- मीनबहादुर गुरुङ दुुई करोड ४६ लाख धरौटीमा छुुटे
- अन्य १६ जना आरोपीसँग पनि धरौटी लिएर छाड्न आदेश
- एक जनालाई भने साधारण तारेखमा छाड्न आदेश
काठमाडौं– प्रधानमन्त्री पुुष्पकमल दाहालले अघि सारेको सुशासनको मुद्दा ‘अधकल्चो’ हुने देखिएको छ । सुशासनको पक्षमा वकालत गर्ने अधिकारीहरूका अनुसार बहुचर्चित ललिता निवास जग्गा प्रकारणसम्बन्धी मुद्दामा जिल्ला अदालत काठमाडौंले गरेको आदेशले त्यही प्रस्टिन्छ ।
आइतबार न्यायाधीश भोलानाथ ढकालको एकल इजलासले उक्त प्रकरणका सबै आरोपीलाई छाड्न आदेश दिएको छ । अदालतका प्रवक्ता दीपक दाहालले प्रभावसँग भने, ‘माननीय न्यायाधीश श्रीमान् भोलानाथ ढकालज्यूूको एकल इजलासले १८ जनामध्ये एक जनालाई साधारण तारेख र बाँकी १७ जनालाई धरौटी माग गरिएको छ ।’
अदालतको यस्तो आदेशसँगै आइतबारदेखि नै आरोपी धरौटीमा छुट्न थालेका छन् । सबैभन्दा बढी दुुई करोड ४६ लाख धरौटी तोकिएका मीनबहादुर गुरुङ बैंक जमानत राखेर आइतबार नै रिहा भएका छन् । अन्य केही आरोपी पनि धरौटी बुझाएर थुनामुक्त भएका छन् ।
भाटभटेनी सुुपरमार्केटका सञ्चालक गुुरुङलाई यसअघि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युुरो (सिआइबी)ले ललिता निवास काण्डमा मुख्य योजनाकार किटान गरेको थियो । तर, धरौटीमा छाडिए । गत असार १२ मा पक्राउ परेका उनी ७६ दिनपछि हिरासतबाट छुटेका हुन् ।
आरोपीविरुद्ध सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले संगठित अपराधमा भन्दा पनि सरकारी छाप दस्तखत कीर्ते मुद्दामा मात्रै मुद्दा चलाएको थियो । त्यसबेलै आरोपीलाई उन्मुुक्ति दिन लागिएको भन्दै टीकाटिप्पणी नभएको होइन । नभन्दै आइतबार अदालतबाट सबै आरोपीसँग धरौटी माग भयो । आरोपी थुनामा बस्ने भनेको मागिएको धरौटी बुझाउन नसक्दामात्रै हो । अदालतले डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख कलाधर देउजासँग १५ लाख रुपैयाँ र समरजङ कम्पनीका तत्कालीन सहायक लेखापाल विनोद पौडेलसँग १५ लाख नै धरौटी माग भएको छ ।
भूमिसुधार तथा व्यवस्था विभागका तत्कालीन महानिर्देशक रुद्रकुमार श्रेष्ठ, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका तत्कालीन सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर बालकृष्ण श्रेष्ठ, नापी कार्यालयका तत्कालीन सर्वेक्षक घमनकुमार कार्की, मालपोत कार्यालयका तत्कालीन खरिदार गोपाल कार्की, मालपोत कार्यालयका तत्कालीन नायब सुब्बा योगराज पौडेल, मालपोत कार्यालयका तत्कालीन खरिदार नारायणराज मिश्र, नापी कार्यालयका तत्कालीन अमिन अरुणकुमार श्रेष्ठ र समरजंग कम्पनीका कार्यालय प्रमुख लोकराज घिमिरेसँग समान सात लाख ५० हजार रुपैयाँका दरले धरौटी मागेको छ ।
तत्कालीन नापी अधिकृत ध्रुवप्रसाद अर्याल र तत्कालीन वडासचिव शिवजी भट्टराईसँग समान तीन लाख ३० हजार धरौटी माग गरिएको छ । यस्तै सरकारी जग्गाको मोही कायम गरी लाभ लिएका बाबुराजा महर्जन, देवनारायण महर्जन, सकलानन्द महर्जन र सञ्जयकुमार महर्जनसँग समान एक लाख १० हजार रुपैयाँका दरले धरौटी माग भएको छ । जग्गा फिर्ता प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाइएका केशव तुलाधरलाई भने साधारण तारेखमा छाड्ने आदेश भएको छ ।
अब अदालतको आदेशअनुसार मागबमोजिमको धरौटी नगद वा सो बराबरको जेथा वा बैंक जमानत आरोपीहरूले बुुझाउनुुपर्नेछ । नबुुझाउनेहरू फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ८० बमोजिम थुनामा राख्नका लागि कारागार पठाइनेछ ।
अदालतले कम धरौटी मागेका बाबुराजा, देवनारायण, सकलानन्द र सञ्जयकुमारविरुद्ध मोही हुनै नसक्ने सरकारी जग्गाको मोही कायम गरी जग्गाको लाभ लिएको सरकारी वकिल कार्यालयको दाबी थियो ।
भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक गुरुङविरुद्ध भने तत्कालीन सरकारले अधिग्रहण गरिसकेको जग्गा जफत हो भनी आफू, आफ्नो परिवार र आफ्नो कम्पनीको नाममा खरिद गरेको सरकारी दाबी छ । सोहीसम्बन्धी कसूरमा अदालतले अधिक धरौटी माग गरेको अदालतका प्रवक्ता दाहालले बताए ।
यस्तै, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले आफ्नो वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरेको अभियोगपत्रमा मृत्यु भइसकेका २१ जना प्रतिवादीहरूको नाम र उनीहरू विस्तृत विवरण छ ।
यसअघि सिआइबीले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा २०० भन्दा बढीमाथि कीर्ते र संगठित अपराधमा मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको थियो । सरकारी वकिल कार्यालयले भने संगठित अपराधमा मुद्दा चलाउन चाहेन । अन्ततः सरकारी दस्तखत कीर्तेमा मात्रै मुद्दा चलायो ।
त्यसबेलै सुशासन पक्षधरहरूले बहुुचर्चित भ्रष्टाचार काण्डमा आरोपीहरूलाई उन्मुुक्ति दिने सरकारी वकिल कार्यालयको जुुक्तिको रुपमा कीर्ते मुद्दा चलाउने निर्णयलाई टिप्पणी गरेका थिए । नभन्दै पक्राउ परेकामध्ये १७ जना अराोपीलाई धरौटीमा र एक जनालाई साधारण तारेखमा छाड्न अदालतले आदेश दियो ।
अदालतको यस्तो आदेशसँगै बहुचर्चित ललितानिवास काण्डलाई कतिपयले ‘हात्ती आयो, हात्ती आयो फुस्स !’ भन्ने नेपाली उखानको चरितार्थ भएको रूपमा पनि अथ्र्याएका छन् । जबकि, सिआइबीले करिब दुई महिना लगाएर ललिता निवास जग्गा काण्डको अनुसन्धान गरेको हो । रायसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा बुुझाएपछि सिआइबी प्रमुख किरण बज्राचार्यले भनेकी थिइन्, ‘तथ्य र प्रमाणले मुद्दा बलियो हुन्छ ।’
तर, त्यस्तो नभएको टिप्पणी भइरहेको छ । सिआइबीले २३८ जनाविरुद्ध मुद्दा संगठित अपराध र कीर्तेमा मुद्दा चलाउन राय दिएको थियो । उनीहरूको प्रत्यक्ष संलग्नता ललिता निवासको १४३ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको सिआइबीको दाबी थियो ।
कसलाई कति धरौटी
आरोपी :धरौटी रकम (रु.)
मीनबहादुर गुरुङ
सञ्चालक, भाटभटेनी सुपरमार्केट : २ करोड ४६ लाख
कलाधर देउजा
तत्कालीन प्रमुख, डिल्लीबजार मालपोत कार्यालय : १५ लाख
विनोद पौडेल
तत्कालीन सहायक लेखापाल, समरजङ कम्पनी : १५ लाख
रुद्रकुमार श्रेष्ठ
तत्कालीन महानिर्देशक, भूमिसुधार तथा व्यवस्था विभाग: ७ लाख ५० हजार
बालकृष्ण श्रेष्ठ
तत्कालीन सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग: ७ लाख ५० हजार
घमनकुमार कार्की
तत्कालीन सर्वेक्षक, नापी कार्यालय : ७ लाख ५० हजार
गोपाल कार्की
तत्कालीन खरिदार, मालपोत कार्यालय: ७ लाख ५० हजार
योगराज पौडेल
तत्कालीन नायब सुब्बा, मालपोत कार्यालय: ७ लाख ५० हजार
नारायणराज मिश्र
तत्कालीन खरिदार, मालपोत कार्यालय: ७ लाख ५० हजार
अरुणकुमार श्रेष्ठ
तत्कालीन अमिन, नापी कार्यालय : ७ लाख ५० हजार
लोकराज घिमिरे
कार्यालय प्रमुख, समरजंग कम्पनी: ७ लाख ५० हजार
ध्रुवप्रसाद अर्याल,
तत्कालीन नापी अधिकृत : ३ लाख ३० हजार
शिवजी भट्टराई,
तत्कालीन वडासचिव : ३ लाख ३० हजार
बाबुराजा महर्जन, देवनारायण महर्जन, सकलानन्द महर्जन र सञ्जयकुमार महर्जन (मोही कायम गरी लाभ लिएका) : १ लाख १० हजार
केशव तुलाधर: साधारण तारेख
