- बैठकको अध्यक्ष मन्सुरीले दिएको विश्वासको मत असंवैधानिक
- ४८ घण्टाभित्र मुख्यमन्त्रीमा हिक्मत कार्कीलाई नियुक्त गर्न परमादेश
- अध्यक्षले विश्वास पक्ष वा विपक्षमा मत दिन नहुने नजिर स्थापित
- मुख्यमन्त्री उद्धव थापा दुवैपटक अदालतको आदेशबाट पदमुक्त
काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले संसद्को अध्यक्षता गर्नेलाई पनि सभामुख र उपसभामुखसरह हुने व्याख्या गरेको छ । सर्वोच्चको व्याख्याले कोशी प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन सरकार ढलेको छ ।असार २१ मा पहिलोपटक मुख्यमन्त्री बनेका उद्धव थापा दोस्रोपटक अदालतको आदेशबाट पदमुक्त भएका छन् ।
बैठकको अध्यक्षता गर्दैगर्दा विश्वासको मत दिने इस्राइल मन्सुरीको मतदान असंवैधानिक ठहर गरेसँगै थापा पदमुक्त भएका हुन् । मन्सुरीले ४ भदौमा बैठकको अध्यक्ष भए पनि मुख्यमन्त्री थापालाई विश्वासको मत दिएका थिए ।सर्वोच्चले बिहीबार बैठकको अध्यक्षता गर्नेले विश्वासको मत दिन नमिल्ने जिकिर गरेको छ ।
‘धारा १६८ मा प्रदेशसभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट निर्णय हुनुपर्ने प्रावधान देखिँदा धारा १८६ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा रहेका अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई मत दिने अधिकार हुनेछैन,’ आदेशमा उल्लेख छ । यसकै आधारमा मुख्यमन्त्री थापाले संसद्बाट विश्वासको मत पाएको नदेखिएको पनि सर्वोच्चले औंल्याएको छ । जसकारण उनी पदमुक्त भएका छन् । यससँगै नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी सम्मिलित गठबन्धनको कोशी सरकार ढलेको छ ।
सर्वोच्चका प्रवक्ता विमल पौडेलले आदेशको संक्षिप्त पाठ सुनाउँदै बिहीबार सञ्चारकर्मीसँग भने, ‘आदेश प्राप्त भएको मितिले ४८ घण्टाभित्र नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) बमोजिमको प्रक्रियाबाट मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नू÷गराउनू भनी प्रत्यर्थी कोशी प्रदेश प्रमुखसमेतका नाउँमा परमादेशसमेत जारी गरिएको ।’
पूर्वमुख्यमन्त्री कार्की प्रदेशसभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको एमाले संसदीय दलका नेता हुन् । उनलाई अब प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुुङले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने भएको छ । कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न आदेश जारी भएको अवस्था रहँदा मुख्यमन्त्री थापाले भने संसद्बाट विश्वासको मत नै नपाएको सर्वोच्चको फैसला छ ।
‘प्रत्यर्थीमध्येका माननीय उद्धव थापाले नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (४) बमोजिम प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेको नदेखिँदा निज स्वतः मुख्यमन्त्री पदबाट पदमुक्त हुने भएकाले सो सम्बन्धमा थप बोलिरहन परेन,’ आदेशमा उल्लेख छ ।न्यायाधीशत्रय सपना मल्ल प्रधान, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको पूर्णइजलासले यस्तो आदेश दिएको हो ।
आदेशसँगै कोशीमा संविधानको धारा १६८ को (२) अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा सरकार गठन गर्ने आधार पनि समाप्त भएको छ । अब, कार्कीको नेतृत्वमा सोही धाराको उपधारा (३) अनुसार सरकार गठन हुने र उनले (४) अनुसार विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । यदि, उनले विश्वासको मत नपाए उपधारा (५) अनुसार सरकार गठन गर्ने प्रावधान छ । यसअनुसार गठित सरकारका मुख्यमन्त्रीले पनि विश्वासको मत नपाएको अवस्थामा भने उपधारा (७) अनुसार चुनावी सरकार गठन हुन्छ । यो भनेको मध्यावधि चुनावका लागि गठन हुने सरकार हो ।
मध्यावधिको अवस्थामा प्रदेशलाई नपु¥याउने कोशीका कांग्रेस संसदीय दलका सचेतक भूपेन्द्र राईले दाबी गरे । ‘हामी हाम्रो प्रदेशलाई निर्वाचनमा चाँडै धकेल्दैनौं । धारा १६८ को उपधारा (५) अनुसार सर्वदलीय सरकार गठन गरेर भए पनि प्रदेशलाई निर्वाचनमा जानबाट तत्काल जोगाउँछौं,’ उनले प्रभावसँग भने ।
सर्वोच्चको आदेशले मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन लागेका कार्कीले यसअघि १५ असारमा संसद्मा विश्वासको मत गुमाएका थिए । त्यसपछि उनी स्वतः पदमुक्त भएका थिए । लगत्तै कांग्रेस, माओवादी, नेकपा एस र जसपाले बहुमत रहेको भन्दै सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष दाबी पेस गरेका थिए ।
त्यसबेला भने गठबन्धनले तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतमलाई राजीनामा दिन लगाएर मुख्यमन्त्रीमा थापालाई समर्थनसहितको हस्ताक्षर गराएका थिए । जुन सर्वोच्चले ११ साउनमा असंवैधानिक ठहर गर्दै खारेज ग¥यो । तर, फेरि गठबन्धनले थापाकै नेतृत्वमा सरकार गठन गरेको थियो । उनले दोस्रोपटक ४ भदौमा बैठकको अध्यक्षता गरेका मन्सुरीबाट विश्वासको मत पाएका थिए । यसपछि पूर्वमुख्यमन्त्री कार्की रिट लिएर कानुनी चुनौती दिन सर्वोच्च पुगे । अन्ततः उनले मुद्दा जिते । जसकारण अब उनी फेरि मुख्यमन्त्री हुँदै छन् ।
उनले कांग्रेससँग मिलेर सरकार गठन गर्न चाहेको बताएका छन् । कांग्रेस प्रदेशमा सत्ता साझेदार भए संसद् पूरै कार्यकाल टिक्ने उनको भनाइ छ । तर, उनले भनेजस्तो कांग्रेस एमालेसँग सत्ता सहकार्य गर्न तयार छैन ।प्रदेश संसद्मा सबैभन्दा ठूलो दल एमालेका ४० जना सांसद छन् । कांग्रेसका २९ जना, माओवादीका १३ जना, राप्रपाका ६ जना, नेकपा एसका चार जना र जसपाको एक जना सांसद छन् । सरकार गठनका लागि झिनो बहुमत ४७ हो । यही संख्यामा बहुमत जुटाउन पनि प्रदेशको वर्तमान गठबन्धनहरूलाई मुस्किल छ ।
कोशी प्रदेशको घटनाक्रम
पुस २४ ः एमालेका ४०, माओवादीका १३, राप्रपाका ६ र जसपाका एक सांसदको समर्थनमा हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त
फागुन १७ ः प्रदेशको नाम कोशी नामाकरण गर्ने प्रस्ताव प्रदेशसभाबाट पारित
जेठ १७ ः जसपा सरकारबाट फिर्ता
जेठ २३ ः माओवादी सरकारबाट फिर्ता
असार १५ ः विश्वासको मत नपाउँदा मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीको पद गुम्योे
असार २२ ः सभामुखसमेतको समर्थनमा नेपाली कांग्रेसका उद्धव थापा मुख्यमन्त्री नियुक्त
असार २२ ः थापाको नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा एमालेको रिट
असार २७ ः दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै निर्णय नगर्न सर्वोच्चको आदेश
साउन ८ ः कोशी सरकारको मुद्दा पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश
साउन ११ ः उद्धव थापाको मुख्यमन्त्री नियुक्ति बदर । सात दिनभित्र नयाँ सरकार गठन गर्न आदेश
साउन १२ः प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङद्वारा मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न आह्वान
साउन १६ ः सभामुख बाबुराम गौतमको राजीनामा
साउन १६ ः उद्धव थापा ४७ सांसदको समर्थनमा दोस्रोपटक मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त
भदौ ४ ः सभाध्यक्षले मत दिँदा मुख्यमन्त्री थापालाई विश्वासको मत प्राप्त
भदौ ६ ः सर्वोच्चमा थापाविरुद्ध एमालेको रिट
भदौ ७ ः थापा नेतृत्वको सरकारलाई दीर्घकालीन असर पु¥याउने निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश । १५ गते पूर्ण सुनुवाइका लागि मिति तोकियो
भदौ १५ ः हेर्न नभ्याइने सूचीमा पूर्ण सुनुवाइ
भदौ १७ ः रिट पूर्णइजलासमा पठाउने निर्णय
भदौ २१ ः सभाध्यक्षले दिएको विश्वासको मत अवैधानिक ठहरसँगै मुख्यमन्त्री थापा पदच्युत, हिक्मत कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन परमादेश
