काठमाडौं– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले चार वर्षपछि हुने चुनावमा पहिचानवादी दललाई आदिवासी जनजातिले बहुमत दिए संसद्बाटै प्रदेशहरूको नामकरण पहिचानका आधारमा हुने बताएका छन् । २९औं विश्व आदिवासी दिवसको अवसरमा बुधबार प्रज्ञा भवनमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले पहिचानको कार्ड फ्याँकेका हुन् । उनले पहिचानवादी दल आफू नेतृत्वको नेकपा माओवादी केन्द्रमात्र भएको दाबीसमेत गरे ।
‘पहिचानसहितको संघीयता र संघीयतासहितको संविधान’को नारा लिएर २०७० मा भएको दोस्रो संविधानसभा चुनावमा जाँदा जनताले बहुमत नदिएपछि प्रदेशहरूको नाम पहिचानको आधारमा राख्न नसकिएको भन्दै दाहाल पन्छिए । तर, २०८४ मा हुने चुनावमा माओवादीलाई बहुमत दिएको अवस्थामा भने प्रदेशहरूको नाम पहिचानको आधारमा राखिने उनको आश्वासन छ ।
‘म त्यस्तो प्रधानमन्त्री हुँ, जसले मधेसी र आदिवासीको अधिकार अझ स्पष्ट हुनुपर्छ, पहिचान र अधिकार जति हुनुपर्ने त्यति भएन भनेर दुईपटक संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको छु । तर त्यतिबेलाको ठूलो पार्टी (कांग्रेस)को विरोधको कारणले त्यो पारित हुन सकेन,’ विश्व आदिवासी दिवसको अवसरमा दाहालले भने, ‘२०८४ मा पहिचानका पक्षधरलाई टन्नै तपाईंहरूले मत हालिदिनुभयो भने सदनबाटै प्रदेशको नाम पारित हुन्छ ।’
दोस्रो संविधानसभा चुनावबाट बहुमत प्राप्त गर्न नसकेकै कारण पहिलोपटक गणतन्त्र नेपालको प्रधानमन्त्री छँदा घोषणा गरिएका स्वायत्त गणराज्यहरूलाई कार्यान्वयनमा लान नसकिएको उनको तर्क रह्यो । जनताले बहुमतको शक्ति नदिँदा त्यस्तो नभएको उनको धारणा छ । ‘१ नम्बर प्रदेशलाई कोशी नामकरण गर्नु अगाडि मैले तपाईंहरुलाई सायद त्यो प्रदेशको नामकरण किरात प्रदेश राख्नु उचित हुन्छ र मेरो तर्फबाट त्यो प्रयास भइराखेको छ भनेर मैले भनेको पनि थिएँ,’ दाहालले भने ।
२०८४ मा तपाईंहरूले पहिचान पक्षधरलाई मत हालिदिनुभयो भने सदनबाटै प्रदेशहरुका नाम परिवर्तन हुन्छ ।
पुष्पकमल दाहाल
प्रधानमन्त्री
जनतालाई राम्रोसँग प्रशिक्षित गर्न नसक्दा आफूहरुले पहिचानको आधारमा प्रदेशको नामकरण गर्न नसकिएको तर्क दाहालको रह्यो । ‘शेर्पा क्षेत्रमा गएर शेर्पा प्रदेश घोषणा गरेकै थिएँ । किरातमा गएर किरात प्रदेश घोषणा गरेकै थिएँ,’ उनले थपे, ‘तर, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न हामीलाई सदनमा चाहिनेजति तागत हो, त्यो हामीलाई प्राप्त भएन । त्यसले गर्दा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकिएन ।’
प्रधानमन्त्री दाहालले यसरी आफूलाई पहिचानवादी नेताका रूपमा प्रस्तुत गर्न खोजे पनि गत वर्षको १७ फागुनमा नामकरण भएको कोशी प्रदेशमा आफ्ना सांसदहरूलाई मतदान गर्न लगाए । जहाँ उनको दल माओवादीका सांसदहरूले मतदान नगरे पनि कोशी प्रदेश नाम पारित हुने संसदीय गणित थियो । जुन नामलाई लिएर पहिचानवादीहरू महिनौंदेखि आन्दोलित छन् । फेरि नामकरण गर्न उनीहरूको माग छ ।
वर्षौंदेखि उनीहरूले ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा प्रदेशको नामकरण हुनुपर्ने भन्दै आएका थिए । तर, आफूलाई पहिचानवादी नेताको रुपमा चित्रित गर्न खोजेका दाहालले प्रधानमन्त्री भएकै बेला बल प्रयोग गराएर प्रदेश नाम कोशी राख्न लगाएका थिए ।
यतिमात्र होइन, २०७४ को चुनावपछि एमाले र दाहाल नेतृत्वको दल माओवादी सम्मिलित नेकपाको सरकार हुँदै पाँचवटा प्रदेशको नाम पहिचानविनाको राखियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली थिए । ओली पहिचानविनाको नाम तोक्न निर्देशन दिने र दाहाल मौन रुपमा अनुमोदन गर्ने नेता देखिएको नेपालमा जारी पहिचान आन्दोलनबारे जानकार प्राध्यापक महेन्द्रसुन्दर लावती बताउँछन् ।
हुन पनि दाहालले त्यसबेला सार्वजनिक रुपमा कर्णाली, सुदूरपश्चिम, लुम्बिनी, गण्डकी र बागमती नामबारे बोलेनन् । पहिचानवादी नेता नै भएको भए त्यसबेला उनले यी प्रदेश नामहरूको विरोध गर्नुपथ्र्यो भन्छन्, लावती । सोहीकारण बुधबार २०८४ मा हुने चुनावमा बहुमत पाए प्रदेश नामकरण पहिचानका आधारमा राख्ने भन्ने दाहालको भनाइलाई लावतीले ‘पहिचानको कार्ड’को संज्ञा दिए ।
प्रचण्डजी जतिबेला राष्ट्रिय राजनीतिमा कमजोर महसुस गर्छन्, राजनीतिक रुपमा अप्ठ्यारोमा पर्छन् वा चुनाव आउँछ, त्यसबेला पहिचान कार्ड फ्याँक्छन् ।
प्रा. महेन्द्रसुन्दर लावती
राजनीतिशास्त्री
‘प्रचण्डजी जतिबेला राष्ट्रिय राजनीतिमा कमजोर महसुस गर्छन्, राजनीतिक रुपमा अप्ठ्यारोमा पर्छन् वा चुनाव आउँछ, त्यसबेला आदिवासी कार्ड फ्याँक्छन्,’ उनले प्रभावसँग भने, ‘उनले युद्धदेखि शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउँदासम्म पटक–पटक यस्तो कार्ड फ्याँके ।’
यदि, दाहालले भने जसरी पुनःनामकरणको प्रक्रिया थाल्ने हो भने पनि संविधानतः दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्छ । नभए पुनःनामकरण सम्भव हुँदैन । फेरि, २०६४ पछि क्रमशः हरेक चुनावमा झन् झन् कमजोर हुँदै गएको माओवादीले दुई तिहाई बहुमत पाउनेमा धेरैको शंका छ । यस आधारमा पनि प्रदेशको पुनःनामकरण सहज छैन । अर्कातिर, दाहाललाई पहिचानवादी नेता र मतदाताहरूले समेत पत्याउन छाड्दै गएको चुनावी परिणामहरूले देखाएको छ ।
