- ७ चैत २०६३ को गौर घटनाको अझै भएन अनुसन्धान
- घटनामा माओवादीका २७ जना कार्यकर्ताको हत्या भएको थियो
- तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम र माओवादी कार्यकर्ताबीच मञ्चको विषयलाई लिएर उत्पन्न विवाद हिंसात्मक बनेको थियो
- मधेसमा उपेन्द्र–प्रभुको राजनीतिक शक्ति संघर्षकै उपज गौरकाण्ड फेरि उचालिएको आरोप
काठमाडौं– चर्चित गौर हत्याकाण्डको पीडित परिवारका सदस्यहरू साढे १६ वर्षपछि एकाएक न्यायको याचनासहित सडकमा ओर्लिएका छन् । ‘नरसंहार’ भनिने हत्याकाण्डमा तत्कालीन नेकपा माओवादीका २७ जना कार्यकर्ताको ज्यान गएको थियो । उनीहरूकै परिवारका सदस्य वर्षौंअघि किटानी जाहेरी पर्दा पनि अनुसन्धानको दायरामा कुनै पनि आरोपीलाई प्रहरीले नल्याएपछि आन्दोलित भएका हुन् ।
पीडित परिवारका सदस्यहरूले गौर हत्याकाण्डका मुख्य योजनाकार जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का अध्यक्षसमेत रहेका सांसद उपेन्द्र यादवलाई किटान गरेका छन् । प्रहरीमा दिएको किटानी जाहेरीमा पनि उनको नाम छ । ७ चैत २०६३ मा रौतहटको गौर बजारमा तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरमका कार्यकर्ताहरूबाट माओवादी कार्यकर्ताको बर्बरतापूर्वक हत्या भएको थियो । ११५ जना घाइते भएका थिए । तर, घटनामा संलग्नमध्ये कोही पनि आजसम्म पक्राउ परेका छैनन् । उनीहरू सबै जोगिएका छन् ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गत १९ पुसमा किटानी जाहेरी दरखास्त उपर कुनै कारबाही, अनुसन्धान गरी अभियोजन गर्ने कार्य नदेखिएको विवरण सार्वजनिक गरेको थियो । सोही क्रममा हत्या घटनाबारे अनुसन्धान कार्य अघि नबढाउने जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटका तत्कालीन प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक योगेश्वर रोमखामी र मानवअधिकारको उल्लंघन हुनबाट रोक्ने जिम्मेवारी पूरा नगर्ने तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी माधवप्रसाद ओझा, तत्कालीन प्रहरी उपरीक्षक रामकुमार खनाल, सशस्त्र प्रहरी नायव उपरीक्षक धर्मानन्द सापकोटा र नायव उपरीक्षक कामाख्या नारायण सिंहलाई सेवामै बहाल रहेको अवस्था भएमा विभागीय कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो ।
यदि, उनीहरू सेवा निवृत्त भएको अवस्था भएमा आगामी दिनमा राज्यको तर्फबाट कुनै पनि थप अवसर प्रदान नगर्न आयोगले सिफारिस गरेको थियो । आयोगको सिफारिसअनुसार भने हालसम्म केही पनि भएको छैन । घटनामा संलग्न भनिएकाहरू पनि खुलमखुला हिँडिरहेका छन् । तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम र हालको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का प्रमुख सचेतक प्रदीप यादवले भने कोही कसैलाई उपेन्द्र यादव र जसपाका नेता कार्यकर्तालाई पक्राउ गर्न प्रहरीले नसक्ने चुनौती दिए । उनले गृहमन्त्रीले पक्राउका लागि आदेशसम्म दिन नसक्ने बताए । त्यसक्रममा उनले उपेन्द्रको संलग्नता नभएको जिकिर गरे ।
‘कसको शक्ति छ ? विनाकारण पक्राउ हुन्छ ? को हो गृह मन्त्रालय ? राज्यले त प्रमाण खोज्छ नि ? गौरकाण्डको छ ?,’ उनले प्रभावसँग भने, ‘कसैको तागत छैन कि उपेन्द्रजीलाई थुन्नका लागि । किनकि, उपेन्द्रजी कहीँकतै दोषी हुनुहुन्न ।’
उनले माओवादी कार्यकर्ताहरू तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरमको कार्यक्रम सभामा गएर निहुँ खोजेपछि प्रतिकारको क्रममा २७ जनाको हत्या भएको बताए । तर, मानवअधिकार आयोग, अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) लगायत निकायको अध्ययन प्रतिवेदनहरूको निष्कर्षले भने यादवको दाबीलाई खण्डित पारिदिएको छ । ती निकायहरूको प्रतिवेदनको मूल सार फोरमका कार्यकर्ताहरूले प्रतिकारस्वरुप भन्दा पनि योजनाबद्ध रुपमा नरसंहार मच्चाएको उल्लेख छ ।
यो निकै पुरानो हत्याकाण्डका पीडित परिवारलाई न्यायका लागि भन्दै सडकमा उतार्नेचाहिँ प्रभु साह हुन् । पूर्वमाओवादी नेता साह हाल आम जनता पार्टी (आजपा)का सांसद छन् । उनले यतिबेला धेरै वर्ष पुरानो हत्याकाण्डको मुद्दालाई बोक्नुलाई अर्थपूर्ण ठानिएको छ ।एकथरीले यसलाई जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र प्रभुको मधेसमा राजनीतिक शक्ति संघर्षको रुपमा विश्लेषण गर्दै आएका छन् । अर्काथरीले विभिन्न अधिकारीवादी संगठनहरूको सिफारिस र पीडित परिवारहरूको मागलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यसँग जोडेर हेरेका छन् । साहले चाहिँ कानुनी शासनको आभाष दिलाउन हत्याकाण्डको मुद्दा बोकेको बताए ।
‘हामी दण्डहीनता चाहन्छौं । त्यो कानुनी शासनमा हुने हो तर अझैसम्म गौरका पीडित परिवाहरू अन्यायमै छन्,’ उनले भने, ‘उनीहरूलाई न्याय दिलाउन मेरो भूमिका आवश्यक छ ।’मृतकका परिवारले हालसम्म सरकारबाट कुनै राहत तथा क्षतिपूर्ति प्राप्त गरेका छैनन् । मानवअधिकार आयोगले मृतक व्यक्तिका प्रत्येक परिवारलाई कम्तीमा प्रतिव्यक्ति तीन लाखको दरले यथाशीघ्र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराई तीन महिनाभित्र आयोगमा जानकारी गराउन भनेको थियो । तर त्यो पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन । घाइतेलाई निःशुल्क उपचार गराउन पनि आयोगले सरकारलाई निर्देशन यसअघि नै दिएको थियो । यो निर्देशनको पालना पनि भएको छैन ।
गौर हत्याकाण्डको पृष्ठभूमि भने फोरम र माओवादीको भ्रातृ संगठन मधेसी मुक्ति मोर्चाको प्रतिशोधी र तीक्ततापूर्ण व्यवहारलाई ठानिएको छ । घटना घटेका बेला फोरम अध्यक्ष यादव थिए । साह मधेसी मुक्ति मोर्चाका महासचिव थिए । उनै साहले अहिले यादवको राजनीतिक भविष्य थप संकटतिर धकेलिदिएका छन् ।
घटनामा भने फोरमतर्फबाट सुरुमा मधेसी मुक्ति मोर्चाको मञ्च भत्काउने तथा तोडफोड गर्ने कार्य भएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसको प्रतिरोधमा पहिलो गोली मधेसी मुक्तिमोर्चाको तर्फबाट चलेको पनि आयोगले जनाएको छ । त्यसको प्रतिकारमा फोरमका तर्फबाट माओवादीहरूलाई पूर्वतयारी गरी नियोजित रुपमा नियन्त्रणमा लिई अमानवीय र क्रुर ढंगले हत्या गरेको जनाएको छ ।
त्यसबेला माओवादी महिला कार्यकर्तालाई बलात्कार गर्नु, स्तन काटिनु, महिलाका जननेन्द्रीयहरूमा लक्षित गरी कुटपिट गरिनु, व्यक्तिहरूको हत्या गर्ने तरिका प्रायः एउटै हुनु, अपरिचित व्यक्तिहरूलाई लखेटीलखेटी लाठी भाटा, रड, भालाजस्ता हतियारले कुटीकुटी वा घोचीघोची मारेको, जलाएको, मारिसकेपछि बौद्धिमाईको मन्दिर वरिपरि मृतकको शव घुमाई मूर्तिमा रगत चढाएको भनी आयोगले जनाएको थियो । यी आधारले गौर घटना पूर्वनियोजित, मनसाययुक्त र क्रुर तरिकाबाट गराईको निष्कर्ष पनि आयोगकै थियो ।
यति पासविक ढंगको गौरकाण्डलाई पूर्वमाओवादी नेता साहले उठान गरेका हुन् । तर, सरकारमातहतको निकाय गृह मन्त्रालयले के गर्छ ? निश्चित छैन । किनभने २७ जना आफ्ना कार्यकर्ताले ज्यान गुमाएको दल माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री छन् । दाहालकै सरकारमा उपेन्द्रको दल जसपा पनि छ । यी आधारले गौरकाण्डका पीडित परिवारहरूले तत्काल न्याय पाउने सम्भावना न्यून रहेको विश्लेषण हुँदै आएको छ ।
