- प्रदेशको स्वतन्त्रता खोसिएको टिप्पणी
- संघले प्रशासनिक एकाइ मान्दा प्रदेश प्रभावित
काठमाडौं– संघीय शासन प्रणालीमा संघ र प्रदेश स्वतन्त्र रहन्छन् । दुवै तहको अधिकार सूची र क्षेत्राधिकार संविधानमै किटान गरिएको छ । तर, हालको अभ्यासमा प्रदेशहरू स्वतन्त्र छैनन् । संघमा हुने राजनीतिको सीधा प्रभाव प्रदेशमा पर्ने गरेको छ ।
शुक्रबार र शनिबार काठमाडौंको चन्द्रागिरीमा संघीय र सातै प्रदेशका सभामुख/उपसभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष/उपाध्यक्षको भेलाले यसलाई अनुचित ठहर गरेको छ । उनीहरूका अनुसार संघीय संसद्मा हुने राजनीतिक फेरबदलका कारण प्रदेशसभा प्रभावित हुनु ठीक होइन । यसलाई निरुत्साहित गर्न केन्द्रीय प्रभावबाट मुक्त हुने वातावरणका लागि उनीहरूले पहल गर्ने भएका छन् ।
प्रदेशहरू स्वतन्त्र ढंगले निर्णय लिनसमेत नसक्ने अवस्थामा पुगे । काठमाडौंमा पानी पर्दा बुटवलमा छाता ओढ्ने प्रवृत्ति कहिलेसम्म ?
तुलाराम घर्ती मगर
सभामुख, लुम्बिनी प्रदेश
भेलामा केन्द्रीय राजनीतिको प्रभाव प्रदेशमा परेकोसम्बन्धी एजेण्डा उठान गर्ने सभामुख लुम्बिनीका हुन् । सभामुख तुलाराम घर्ती मगरले संघीय सत्ता परिवर्तनको असर प्रदेशमा परेको भनी भेलामा विषय प्रवेश गराएका थिए । ‘प्रदेशहरू स्वतन्त्र ढंगले निर्णय लिनसमेत नसक्ने अवस्थामा पुगे । यसमा हामी के निष्कर्ष निकाल्छौं ?,’ उनको प्रश्न थियो, ‘काठमाडौंमा पानी पर्दा बुटवलमा छाता ओढ्ने प्रवृत्ति कहिलेसम्म ?’
गत १० पुसमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा एमालेसहितको सात दलीय गठबन्धन सरकार संघमा गठन भएको थियो । सोहीअनुसार सातै प्रदेशमा माओवादी, एमालेसहित तत्कालीन गठबन्धनका दलहरू सम्मिलित सरकार गठन भए ।
सभामुख/उपसभामुखको निर्वाचन भयो । तर, जब कांग्रेससहितको गठबन्धन सरकार पछिल्लो समय संघमा गठन भयो । यसपछि सत्ता समीकरण बदलियो । त्यसको सीधा असर प्रदेश सरकारहरूमा पर्यो । अर्थात्, एमालेसहितका केही दल प्रदेश सरकारबाट अलग भए । कांग्रेससहितका दलहरू सत्तामा आए ।
यसले केन्द्रीय राजनीतिका कारण अस्थिरताको केन्द्र प्रदेश बनेको अर्थमा लुम्बिनीका सभामुख घर्तीले असन्तुष्टि जनाएका हुन् । घर्तीको जस्तै गुनासो कोशी प्रदेशका सभामुख बाबुराम गौतमको पनि सुनियो । उनले भने, ‘केन्द्रको राजनीतिक प्रभाव कोशी प्रदेशमा पनि परेको छ । केन्द्रमा सरकार परिवर्तन हुँदा प्रदेशमा पनि भइरहेको छ ।’
संघीय सरकारमा भएको फेरबदलको असर कोशीमा सबैभन्दा पछि देखापरेको हो । त्यहाँका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की अघिल्लो महिनामात्रै सत्ताच्युत भएका हुन् । जबकि, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा फागुनतिरै पुरानो गठबन्धन सरकार ढलिसकेको थियो ।
प्रदेश सभामुखद्वयले संघीय सरकारलाई लिएर असन्तुष्टि व्यक्त गर्दा मधेस प्रदेशका सभामुख रामचन्द्र मण्डलले त व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठाए । उनले व्यावहारिकरूपमा हेर्दा प्रदेशहरू केन्द्र शासितजस्तो देखिएको बताए । जुन गलत भएको उनलाई लाग्छ ।
‘राज्य शक्तिहरू अझै बाँडफाँट भएको छैन । बन्दुक र सन्दुक प्रदेशसभासँग छैन । यसकारण बेलाबेलामा संघ र प्रदेशको विवाद परेको जस्तो देखिन पुगेको हो,’ उनले भने, ‘अहिले त संघले प्रदेशमाथि शासन गरिरहेको जस्तो लाग्छ ।’
अघिल्लो संसद्मा प्रधानमन्त्री छँदा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रदेशलाई संघको प्रशासनिक एकाइको रूपमा अथ्र्याएका थिए । मधेस, गण्डकीलगायत प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानमै स्पष्ट लेखिएका अधिकारहरूको प्रयोगमा बाधा पुर्याएको गुनासो गरेका थिए । तर, ओलीले भने प्रदेश स्वतन्त्र सरकारको संरचनाको रुपमा अस्वीकार गरे । बरु, संघको प्रशासनिक केन्द्र भएको बताए । त्यसबेला पनि केन्द्रमा देखिएको राजनीतिक उथलपुथलको असर सबै प्रदेश सरकारले बेहोर्यो ।
संघीयताविद् तथा राष्ट्रिय सभा सदस्य डा. खिमलाल देवकोटाले केन्द्रीय राजनीतिको प्रभाव प्रदेश राजनीति र त्यहाँको संसद्मा देखिनु निकै गलत भएको बताए । यसो हुँदा संघीयताको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्नसक्ने बताए । जसकारण आगामी दिनमा केन्द्रको राजनीतिक प्रभाव प्रदेशमा पर्न नहुने उनको धारणा छ ।
‘प्रदेशका जे–जे अधिकार छन्, ती प्रयोग दिनुपर्छ । अंकुश लगाउनु हुँदैन,’ उनले प्रभावसँग भने, ‘तर, यहाँ त के देखियो भने प्रदेशको औचित्य पुष्टि नगर्ने र अन्ततः मास्ने नियत पाउँछु । जुन गलत हो । र, केन्द्रमा भएको राजनीतिक परिवर्तनको असर प्रदेशलाई पार्नु हुँदैन ।’
संसद् बजेट पर्याप्त !
संघीय संसद् र प्रदेश संसद्हरूका नेतृत्वहरूले बजेटको अभाव नहुने गरी व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उनीहरूले संघीय संसद् र प्रदेशसभाहरूको कार्य सञ्चालनमा कुनै पनि कारणबाट बजेट अभाव हुने वातावरण नबनाउन जरुरी रहेको निष्कर्ष निकाले ।
संसद् र प्रदेशसभाहरूका लागि भौतिक स्रोत र दक्ष जनशक्तिको पर्याप्त व्यवस्था गर्न/गराउन पनि पहल आवश्यक भएको भेलाको निष्कर्ष छ ।संसद्को अधिवेशन आह्वान, अन्त्य, अधिवेशनमा पेस हुने विधेयकलगायत सरकारी कार्यसूचीमा रहने विषयहरूको सम्बन्धमा सरकारले सभाध्यक्षसँग परामर्श गर्ने पद्धतिको अवलम्बन गर्नुपर्ने अर्को निष्कर्ष छ ।
यससँगै पूर्वबजेट छलफल र सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा उठेका विषय समावेश हुने अवस्थाको सुनिश्चितता गर्ने र ती कार्यक्रम हरेक आर्थिक वर्षको बजेट अधिवेशनअगावै सक्ने गरी व्यवस्था गर्दा उचित हुने निष्कर्ष छ ।
भेलामा प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे, उपसभामुख इन्दिरा राना मगर, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना, उपाध्यक्ष उर्मिला अर्यालसँगै सबै प्रदेशका सभामुख–उपसभामुखको सहभागिता थियो ।
‘एकात्मक राज्य संयन्त्रको प्रभाव हटेन’
कृष्णप्रसाद धिताल
सभामुख, गण्डकी प्रदेश
प्रदेश संसद्हरू के स्वतन्त्र छैनन् ?
कानुनी रूपले हामी स्वायत्त छौं । स्वतन्त्र छौं । तर, हाम्रो नेपालको राजनीतिक संरचना जसरी बनेको छ नि, केन्द्रको छाया तल (प्रदेशमा) परिहाल्दोरहेछ । सभामुख, मुख्यमन्त्री र अन्य सांसदहरू सबै दलको सिफारिसमा निर्वाचित भएका छन् । ती सबैले दलीय मर्यादालाई पालना गर्नैपर्यो । आ–आफ्ना मातृ दलसँग त छलफल हुने नै भए । फेरि, हिजो राज्य संयन्त्र एकात्मक थियो । त्यसैको प्रभाव पनि होला ।
केन्द्रको छत्रछाया प्रदेशमा पर्दा के असर पर्यो प्रदेशलाई ?
त्यस्तो असर त होइन । तै पनि सरकार फेरबदल हुँदा माथि (संघमा) भएपछि तल (प्रदेश)मा पनि भइहाल्नुपर्ने । सानासाना कुरामा पनि तलदेखि माथिसम्मै उस्तै प्रकारको देखिने । बजेट पनि संघमा पर्याप्त छ, प्रदेशमा छैन । स्थानीय तहमा अलिक बढी बजेट पठाउन पाए हुन्थ्यो । त्यहाँ भूगोल चिनेका जानेका पात्रहरू नै त्यहाँ निर्णायक कमिटीमा हुन्छन् । त्यसो हुँदा विकास र समृद्धिका लागि सजिलो हुन्थ्यो कि भन्ने माननीयहरूको आशय थियो ।
राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, उपाध्यक्षसँगै संघीय र प्रदेश संसद्का सभामुखहरूको भेलाको निष्कर्ष केन्द्रमा हुने राजनीतिक फेरबदलको प्रभाव प्रदेश संसद् र सरकारमा पर्न हुँदैन भन्ने नै हो ?
निष्कर्ष त होइन त्यो । हामीले त सरकारलाई सुझाव दिने त हो । हामीले त प्रदेशमा भएका अभाव र दरारबारे समाधानको उपाय खोज्नुपर्छ भन्नेचाहिँ हो ।
प्रदेश संसद्ले भोगेको अभावचाहिँ के हो ?
कतिपय संघीय कानुनहरू बनेका छैनन् । निजामती ऐन, शिक्षा सेवा ऐनलगायत थुप्रै ऐन संघीय सरकारले नबनाउँदा त्यस आधारमा प्रदेश सरकारले प्रादेशिक ऐन बनाउन सकेको छैन । प्रदेशले यी ऐनहरुको अभाव झेल्नुपरिरहेको अवस्था छ ।
