काठमाडौं– मलेसिया सरकारले तत्काल नयाँ विदेशी कामदार लैजान रोजगारदातालाई अनुमति नदिने भएको छ । ‘रिक्यालिब्रेसन’ कार्यक्रम र नियमित गरी १८ लाख १५ हजारभन्दा बढी विदेशी कामदारको कोटा स्वीकृत गरेको उल्लेख गर्दै त्यहाँको गृह मन्त्रालयले हाललाई उक्त संख्या पर्याप्त रहेकोले थप अनुमति दिन नसक्ने जनाएको हो ।
मलेसियाले रोजगारदातालाई नौ लाख ९५ हजार ३९६ विदेशी कामदार ल्याउन स्वीकृति दिएपछि गत मार्च १८ बाट नयाँ आप्रवासी कामदारको स्वीकृतिमा बन्देज लगाएको त्यहाँको सञ्चारमाध्यम द स्टारले उल्लेख गरेको छ । विभिन्न क्षेत्रका रोजगारदाता संघसंगठनहरुले गृह मन्त्रालयको उक्त निर्णयमा पुनर्विचार गर्न आग्रह गर्दै आएका छन् ।
यद्यपि, गृहमन्त्री सैफुद्दिन नासुशन स्माइलले तत्काल नयाँ विदेशी कामदार ल्याउने सरकारको कुनै योजना नभएको भन्दै सबै क्षेत्रका लागि १८ लाख आवेदन स्वीकृत भइसकेको बताएको त्यहाँका सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।
गृहमन्त्री स्माइलको यस भनाइलगत्तै मानव संसाधनमन्त्री भी शिवकुमारले सेकेण्ड ह्याण्ड सामान उपक्षेत्रका लागि विदेशी कामदारहरूको इन्टेकमा सामान्य फ्रिज भए पनि उचित निर्णय लिने बताए । उनले उपक्षेत्रको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखी जुलाई ३ बाट आवेदन प्रक्रिया सुरु गरिएको जानकारी दिए ।
‘यो कदम स्थानीय कामदारहरूका लागि रोजगारीका अवसरहरूमा बाधा नपर्नेगरी देशको आर्थिक वृद्धिलाई थप गति दिन अनुकूल वातावरण सुनिश्चित गर्न हो,’ शिवकुमारले भने । उनले मानव संसाधन मन्त्रालयलाई श्रम समस्याको बारेमा जानकारी रहेको र सेकेण्ड ह्याण्ड वस्तु उपक्षेत्रको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर काम गर्ने बताए । तर, उनको यो भनाइमा प्रतिक्रिया दिँदै मलेसियन रिसाइक्लिङ सशक्तीकरण संघका संस्थापक र अध्यक्ष जी कुमार आमानले उपक्षेत्रका लागि विदेशी श्रमिकको पुनःप्राप्ति अनावश्यक भएको बताए ।
अमानको उक्त प्रतिक्रियालाई निजी क्षेत्रले अस्वीकार गरेको छ । मलेसियन उत्पादक महासंघ (एफएमएम)ले सबै नयाँ विदेशी कामदारको स्वीकृतिमा लगाएको प्रतिबन्ध तत्कालै फुकुवा गर्नुपर्ने बताएको छ । द स्टारमा उल्लेख भएअनुसार महासंघका अध्यक्ष सोह थियान लाइले आमरूपमा विदेशी कामदारको स्वीकृति रोक्ने निर्णयले कामदार आउन बाँकी नभएका कम्पनीहरू र नयाँ स्थापना भएका कम्पनीलाई प्रतिकूल असर परेको बताएका छन् ।
उनले विदेशी कामदार ल्याउन रोक्ने सरकारी निर्णयले मलेसियाको उत्पादकत्व र कूल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी)लाई असर गर्ने बताउँदै निर्णय तत्कालै परिवर्तन गर्न माग गरेका छन् । सोहले विदेशी कामदारको नयाँ स्वीकृति रोकीराखे मलेसियामा नयाँ विदेशी लगानीसमेत खतरामा पर्ने भन्दै सरकारीपक्षको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
मानव संसाधनमन्त्री शिवकुमारले मार्चमा वैदेशिक कामदारको स्वीकृति पूर्णरूपमा रोकिएपछि अवस्था झन् खराब हुँदै गएको बताउँदै रोजगादाता कम्पनीहरुले कामदारको आवश्यकता पूरा गर्न तेस्रो पक्ष विदेशी श्रम एजेन्सीहरूको सहारा लिनुपरेको उल्लेख गरेका छन् । पछिल्लो समय मलेसिया सरकारले रोजगारदातालाई नयाँ विदेशी कामदारको कोटा स्वीकृति गर्ने वा नगर्नेसम्बन्धमा विवाद भइरहँदा विभिन्न मुलुकबाट गएका सयौं आप्रवासी कामदार रोजगारी नपाएर अलपत्र परेको समाचार पनि बाहिरिएका छन् ।
आउटसोर्सिङ एजेन्टहरूलाई विदेशी कामदार भर्तीका लागि अनुमति दिँदा यस्तो समस्या आएको बताइएको छ ।मार्च १८ बाट विदेशी कामदारको कोटामा रोक लगाएपछि रोजगारदाताले थप कोटा स्वीकृत गराउन नपाउँदा मलेसिया जाने आप्रवासी कामदारको संख्यामा उल्लेख्य कमी आएको छ । मार्च १८ पछि जति विदेशी कामदार मलेसिया गएका छन् उनीहरु पहिले नै स्वीकृत कोटामा गइरहेको बताइएको छ ।
नेपाललाई पर्ने प्रभाव
नयाँ विदेशी कामदार ल्याउन स्वीकृति नदिने मलेसिया सरकारको निर्णयसँगै नेपालसहित, भारत, श्रीलंका, फिलिपिन्स, इण्डोनेसिया, बंगलादेशलगायतका मुलुकबाट नयाँ कामदार जान नपाउने भएको छ । रोजगारीका लागि मलेसिया जाने तयारीमा रहेका कामदार यसबाट प्रभावित भएका छन् ।
मलेसिया नेपाली श्रमिकहरुको प्रमुख रोजगार गन्तव्यमध्येको एक हो । चालु आर्थिक वर्षको सुरुआतदेखि नै धेरै नेपाली श्रमिक जाने मुलुकको शीर्षस्थानमा मलेसियाँ रहँदै आएको छ । गत मंसिरयता भने त्यहाँ जाने श्रमिकको संख्या क्रमशः घट्दै आएको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांक छ ।
सुरुआती महिनामा मलेसिया जाने नेपाली कामदारको संख्या मासिक ३५ हजारसम्म पुगेकोमा विस्तारै घट्दै जेठसम्म आइपुग्दा ११ हजारमा सीमित भएको छ । मलेसिया सरकारको पछिल्लो निर्णयले थप प्रभाव पर्ने एक जना वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले बताए ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, असार २०, २०८० ०७:४२