मन्त्री भण्डारीले १०० को कोटा हटाउन ऐनमा नै संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले संसद्मा विधेयक दर्ता भइसकेको जानकारी दिए । उनले समसामयिकरुपमा व्यवसायीलाई उत्तरदायी बनाउने उद्देश्यले सेवा शुल्क परिमार्जनका लागि मन्त्रालयले गठन गरेको कार्यदलले काम गरिरहेको बताए ।
काठमाडौं - श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले वैदेशिक रोजगारीमा लागू गरिएको सेवा शुल्क पुनरावलोकन गर्ने बताएका छन् । साथै, म्यानपावर कम्पनीले वर्षदिनभित्र १०० जना कामदार अनिवार्य पठाउनुपर्ने व्यवस्था (कोटा) हटाउने प्रतिबद्धता जनाए । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको ३१औं स्थापना दिवसको अवसरमा आइतबार आयोजित कार्यक्रममा उनले यस्तो प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।
कोटा हटाउन ऐनमा नै संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले संसद्मा विधेयक दर्ता भइसकेको मन्त्री भण्डारीले जानकारी दिए । उनले समसामयिक रुपमा व्यवसायीलाई उत्तरदायी बनाउने उद्देश्यले सेवा शुल्क परिमार्जनका लागि मन्त्रालयले गठन गरेको कार्यदलले काम गरिरहेको बताए । यसमा कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन र सरोकारवाला सबैसँग छलफल गरेर सेवा शुल्क तय गरिने उनले जानकारी दिए ।
त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय श्रमबजारमा बलियो उपस्थिति जनाउन स्वस्थ, मर्यादित र सुरक्षित रोजगारीका लागि आफैंबाट नैतिक अभ्यास हुनुपर्ने मन्त्री भण्डारीले बताए ।‘हामीसँग मजाक गर्ने समय छैन,’ उनले भने, ‘प्रशस्तै काम गर्नुपर्ने छ, भाषण कम र परिणाममुखी कार्य अहिलेको आवश्यकता हो ।’ मन्त्री भण्डारीले व्यवसायीलाई पहिले पनि आफूले सुझाव दिएको उल्लेख गर्दै म्यानपावर कम्पनीहरुलाई नाम परिवर्तन गरी फरेन इम्प्लोइमेन्ट एजेन्सी वा यस्तै अरु नामकरण गर्न आग्रह गरे । ‘तपाईंहरुले गरेको व्यवसाय जब प्लेसमेन्ट एजेन्सी हो, भरसक यसको नाम परिवर्तन गर्नु राम्रो होला,’ उनले भने ।
वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा गुनासो नभए पनि समस्या रहेको उनको भनाइ छ । व्यवसायीहरुले उठाइरहेको सेवा शुल्क र कोटाको नियम कसले किन ल्यायो भन्नेमा आफैं अन्योलमा रहेको मन्त्री भण्डारीले बताए । सरकारले व्यापार व्यवसाय गर्ने नभई व्यवसायीलाई सहजीकरण र उपयुक्त वातावरण बनाइदिन भूमिका खेल्ने उनको भनाइ छ ।
मन्त्री भण्डारीले सरकार–सरकारबीच (जिटुजी) हुने श्रम सम्झौतामा पनि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको बताए । ‘वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा सम्भावना छ, काम गर्ने ठाउँ छ, व्यवस्थित गरेर किन नपठाउन,’ उनले भने, ‘व्यवसायलाई नियन्त्रण गर्नु उपयुक्त हुन्न, यहाँ समस्या छ भन्ने पहिचान भइसकेको छ, समाधानको प्रयास पनि भइरहेको छ ।’
जसको हातमा सीप छ उसको रोजगार पक्का हुने भएकाले वैदेशिक रोजगारीमा जान सीपयुक्त जनशक्ति निर्माण गर्न व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम प्रतिष्ठानले छ महिनाभन्दा कम अवधिको तालिम दिनेगरी काम गरिरहेको उनले जानकारी दिए । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले पनि सुधारका लागि सहयोगी भूमिका खेल्नुपर्ने भन्दै उनले गन्तव्य मुलुकलाई सीपविनाको मान्छे नेपालले पठाउँदैन भन्ने छाप पार्न र सीपको ब्राण्डिङ गर्नुपर्ने बताए ।
‘सरकारले श्रमबजार खोज्छ, सहजीकरण गरिदिन्छ, व्यवसाय गर्ने वातावरण बनाई दिन्छ,’ मन्त्री भण्डारीले भने, ‘तर, सरकारले दिएको छुट र सुविधा दुरुपयोग हुनुभएन, अन्यथा सरकार कठोर रुपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने अवस्था आउँछ ।’
त्यस्तै युरोपेली मुलुकबाट आएका मागपत्र प्रमाणीकरण नभएकोप्रति मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको भन्दै उनले यसलाई छलफल र उचित निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव राखेको बताए । त्यसैगरी विदेशमा रहेका अवैध कामदारलाई एकपटक वैधानिकता दिनेसम्बन्धमा पनि छलफल भइरहेको बताए । मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन भूमिका निर्वाह गरेको वैदेशिक रोजगारलाई मर्यादित बनाउन सबैले इमान्दार बन्नुपर्नेमा मन्त्री भण्डारीले जोड दिए । वैदेशिक रोजगारले स्वयं व्यक्तिको मात्रै नभई मुलुकको इकोनोमी बलियो बनाउन भूमिका खेलेको उनले उल्लेख गरे ।
यस्तै मन्त्रालयका सचिव केवल भण्डारीले वैदेशिक रोजगारी कालन्तरदेखि हुँदै आएको एउटा प्रक्रिया भएकाो बताए । उनले भने, ‘व्यबसायीले पठाउन अघिदेखि नै कुनै न कुनै रुपमा वैदेशिक रोजगारमा जाने चलन चलिआएकै थियो, अहिले समय, परिस्थिती फेरीएको छ ।’ वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा पहिलेदेखि समस्य देखिएको भन्दै उनले केही नितिगत परिवर्तन हुने तयारी भइरहेको जानकारी दिए । ‘अहिले देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ,’ उनले भने ।
त्यस्तै वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक मदन दाहालले व्यवसाय सञ्चालकहरु मर्यादित हुनुपर्ने बताए । मर्यादित रुपमा व्यवसाय सञ्चालन नगरे सुरक्षित र व्यवस्थित हुन नसक्ने भन्दै उनले सुधारका लागि हातेमालो गर्न तयार रहेको बताए । उनले व्यवसायीलाई थप जिम्मेवार बनाउन अन्तिम श्रम स्वीकृतिका लागि जिम्मेवारी दिइएको बताए । यसकै लागि अनलाइन अटोमेसन तालिम अनिवार्य गरिएको पनि दाहालको भनाइ छ ।
कानुनले एजेन्टको कल्पना नगरे पनि एजेन्टविनाको म्यानपावर नभएको दावी गरे । उनले सेवा शुल्क परिमार्जनमा व्यवसायीहरुले विभिन्न मुलुकको मोडल सुनाएको भन्दै आफ्नै नेपाली मोडल तय गर्न र लागू गर्न विभाग प्रतिबद्ध रहेको बताए । दाहलले व्यवसायीहरुबाट इथिकल काम हुन नसकेको आरोप लगाए । ‘व्यसायीहरुले साँच्चिकै इथिकल काम गर्नुभएको छ त ?,’ उनले प्रश्न गरे । व्यवसायीलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा उनले बारम्बार सुध्रिन आग्रह गरिरहे ।
यसैगरी वैदेशिक रोजगार बोर्ड सचिवालयका कार्यकारी निर्देशक डा. द्वारिका उप्रेतीले वैदेशिक रोजगारको क्षेत्र पहिलेको तुलनामा सम्मानित हुँदै गएको बताए । उनले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुकै समन्वय र सहकार्यमा बोर्डले नयाँ गन्तव्य मुलुकको खोजी गर्ने बताए । यसको अलावा बोर्डले विदेश जाने युवालाई सीपयुक्त बनाई रोजगारीका लागि योग्य बनाउने, विदेशमा अलपत्र परेका, गम्भीर बिरामी परेका र मृत्यु भएकाहरुका लागि राहत, उद्धार गर्ने बताए । साथै, विदेशबाट फर्किएकाहरुलाई स्वदेशमा नै उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गर्न पुनःएकीकरण कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको जानकारी दिए ।
यसैगरी सांसद एवं संघका पूर्वअध्यक्ष एलपी साँवा लिम्बूले व्यवसायीका समस्याको मात्रै कुरा हुने गरे पनि योगदानको चर्चा हुन नसकेको बताए । ‘वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्र विगतदेखि तमाम अप्ठ्यारो पार गरेर आजको स्थितिमा आइपुगेको हो,’ उनले भने, ‘केही केही घटनाका कारण व्यवसायीको मानमर्दन गर्ने काम भएको छ, यस क्षेत्रको योगदानबारे कसैले आवाज उठाउँदैन ।’
उनले वैदेशिक रोजगारीले नेपालीको सरदर आयुसमेत बढेको बताए । रोजगारीकै कारण आम युवाले आफ्ना छोराछारीलाई राम्रो शिक्षादिक्षा दिएको बताए । सामाजिक, राजनीतिक र व्यक्तिगत सम्पन्नताका लागि वैदेशिक रोजगारीले ठूलो योगदान गरेको उनले बताए । वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा अहिले थुप्रै समस्या आइसकेको भन्दै सांसद लिम्बूले ऐन कानुन परिवर्तन र आव्यवहारिक विषयलाई सुधार गर्न सरकारसँग आग्रह गरे ।
यस्तै उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले बार्षिक रुपमा श्रमबजारमा ५ लाख युवा प्रवेश गर्ने बताउँदै स्वदेशमा रोजगारी नहुँदा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुले नै उनीहरुको व्यवस्थापन गरेको बताए । उनले व्यवसायीहरुको रोजगारीको भूमिका उल्लेखनीय रहेको बताउँदै युवा जनशक्तिलाई अवसर दिएकोमा खुसी व्यक्त गरे । श्रेष्ठले विदेश जाने युवालाई सीप र तालिम दियर पठाउन सके अझै उपलब्धिपूर्ण हुने उनको भनाइ छ ।
यस्तै संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले वैदेशिक रोजगारका क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानको सरकारसँग पटकपटक छलफल र आग्रह गरिएको बताए । उनले अहिले भएको १०० कोटाका कारण कतिपय व्यवसायीले आफ्नो संस्था नवीकरण गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगे पनि श्रम मन्त्रालयले आवश्यक पहल गरी नवीकरणका लागि व्यवस्था गरिदिनेमा आशावादी रहेको बताए । सेवा शुल्क परिमार्जन र मागपत्र प्रमाणीकरणका सम्बन्धमा पनि मन्त्रालयसँग आवश्यक छलफल भइरहेको भण्डारीले बताए । उनले संघको स्थापना दिवस भव्यताकासाथ सफल पार्न सहयोगी भूमिका खेल्ने सबैमा कृतज्ञता प्रकट गरे ।
संघले स्थापना दिवसको अवसर पारेर सस्थापक अध्यक्ष स्व. महेन्द्र शेरचन, पूर्वअध्यक्षहरु प्रेमबहादुर गुरुङ, पुष्पलाल महर्जन, निर्मल गुरुङ, दानबहादुर तामाङ, भरतसिं थापा, ताराप्रसाद भट्टराई, एलपी साँवा लिम्बू, तिलक रानाभाट, प्रेमबहादुर कटुवाल, स्व. सोमलाल बाटाजु, दिलप्रसाद पोख्रेल, बलबहादुर तामाङ, हंसराज वाग्ले, विमल ढकाल, रोहन गुरुङ, स्व. विष्णु गैरेलाई वैदेशिक रोजगार सम्मान गरेको छ । त्यस्तै कानुन कानुनी सल्लाहकार वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, अधिवक्ता शम्भु निरौला र देवराज कटुवाललाई पनि सम्मान गरिएको छ ।
संघले स्थापना दिवसकै अवसर पारेर विभिन्न सामयमा मृत्यु भएका व्यवसायीहरुको परिवारलाई दुई लाख रुपैयाँको दरले आर्थिक सहयोगसमेत गरेको छ । साथै, वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको सामाजिक कल्याणकारी कोषमा अर्थिक सहायता प्रदान गर्ने १४ जनलाई कदरपत्र प्रदान गरिएको छ । त्यसैगरी संघले आयोजना गरेको रक्तदान कार्यक्रममा ३५५ जनाले रक्तदान गरेको संघले जनाएको छ ।