परीक्षणको रुपमा पहिलो चरणमा १०० जनाका लागि आवेदन माग गरिनेछ । अनलाइन आवेदन दिएकामध्ये योग्यता पूरा गरेकाहरुको ‘सर्ट लिस्टिङ’ गरी अन्तर्वार्ताका लागि बोलाइनेछ । त्यसबाट छानिएकाहरु रोजगारीका लागि बेलायत जान पाउनेछन् ।-राजीव पोखरेल,सहसचिव, श्रम मन्त्रालय
काठमाडौं- सरकारले नेपाल र बेलायतबीच भएको स्वास्थ्यकर्मी (नर्स) पठाउने श्रम सम्झौता कार्यान्वयनसम्बन्धी ‘प्रोटोकल’ पारित भएसँगै आवेदन खुलाउने तयारी गरेको छ । यही असार ५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रोटोकल स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेपछि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले द्विपक्षीय मापदण्डका आधारमा नर्स पठाउने प्रक्रिया अघि बढाउन अनलाइन आवेदन खुलाउने तयारी गरेको हो ।
गत वर्ष भदौ ६ गते दुई देशबीच जिटुजी सम्झौता भएको १० महिनापछि प्रोटोकल स्वीकृत भएर कार्यान्वयनमा आउन लागेको मन्त्रालका अधिकारीहरु बताउँछन् । बेलायतमा रोजगारीका लागि आवेदन दिन चाहने नर्सहरुले प्रोटोकलले तोकेअनुसार योग्यता अनिवार्य पूरा गरेको हुनुपर्नेछ ।यही जुलाई महिनाभित्रै आवेदन माग गर्ने तयारीकासाथ काम भइरहेको मन्त्रालयका सहसचिव एवं रोजगार व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख राजीव पोखरेलले बताए ।
‘परीक्षणको रुपमा पहिलो चरणमा १०० जनाका लागि आवेदन माग गरिनेछ,’ उनले भने, ‘अनलाइन आवेदन दिएकामध्ये योग्यता पूरा गरेकाहरुको सर्ट लिस्टिङ गरी अन्तर्वार्ताका लागि बोलाइनेछ र छानिएकाहरु रोजगारीका लागि बेलायत जान पाउनेछन् ।’
प्रोटोकलले व्यवस्था गरेअनुरुप बेलायतमा रोजगारीका लागि जाने तयारी गरिरहेका नर्सहरुले इन्टरनेसनल इंग्लिस ल्याङ्ग्वेज टेस्टिङ सिस्टम (आइइएलटिएस)मा न्यूनतम सात अंक अनिवार्यरुपमा ल्याउनुपर्नेछ । त्यस्तै तीन वर्षको नर्सिङ कोर्सअन्तर्गत पिसिएल नर्सिङ वा बिएनसरहको शैक्षिक योग्यता हासिल गर्नुपर्नेछ ।
साथै २ वर्ष काम गरेको अनुभव पनि अनिवार्य गरिएको छ । द्विपक्षीय सम्झौताअनुसार नेपालको वैदेशिक रोजगार विभागअन्तर्गत बेलायत शाखा र बेलायतको डिपार्टमेन्ट अफ हेल्थ एन्ड सोसियल केयर वा तोकिएको निकायको प्रत्यक्ष संलग्नतामा नर्सहरुको छनोट र पदस्थापनसम्बन्धी कार्य हुनेछ ।
लामो समयदेखि प्रतीक्षाको विषय बनेको श्रम सम्झौताको कार्यान्वयनले नेपाली स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई विधिसम्मत तवरले बेलायतको स्वास्थ्य क्षेत्रको रोजगारीमा सहज संलग्न हुने वातावरण बन्ने र नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा संलग्न जनशक्तिको विकासमासमेत मद्दत पुग्ने विश्वास लिइएको छ ।
जिटुजी सम्झौताअनुसार बेलायतको स्वास्थ्य सेवामा कार्यरत रहँदा नेपाली स्वास्थ्यकर्मीको सेवा सुविधा र अधिकार बेलायती स्वास्थ्यकर्मीसरह हुने भनिएको छ । सम्झौताअनुसार रोजागरीका लागि छनोट भएका नर्र्सले शून्य लागतमा नै बेलायत जाने अवसर प्राप्त गर्नेछन् भने नियुक्ति प्रक्रियाका लागि कुनै शुल्क लाग्ने छैन ।
त्यस्तै रोजगारीका लागि छनोट भएका स्वास्थ्यकर्मीको सम्पूर्ण लागत शोधभर्ना हुने व्यवस्था गरिएको छ । नेपाली नर्र्सलाई बेलायतको स्वास्थ्य सेवा (एनएचएस)मा सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित तवरले रोजगारीमा संलग्न हुने व्यवस्था मिलाइने सम्झौतामा उल्लेख छ । यस्तै विश्व स्वास्थ्य संगठनको हेल्थ वर्कर सपोर्ट एण्ड सेफगार्ड लिस्ट २००० मा नेपाल समावेश रहेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै नर्सहरुको संख्या र प्रकारका सम्बन्धमा दुवै सरकारले संयुक्त निर्णय गर्ने बताइएको छ ।
बेलायतमा रोजगारीको अवसर पाउने नर्सहरुको समयावधि पाँच वर्षको हुनेछ । त्यसपछि अनिवार्य स्वदेश फर्किनुपर्नेछ । त्यस्तै रोजगारीका लागि छनोटमा परेका नर्सहरुले बेलायतको नियमानुसार सहायक नर्सको रुपमा काम गर्न पाउनेछन् । उनीहरुलाई त्यहाँको नर्सिङ काउन्सिलमा अनिवार्य दर्ता हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
आकर्षक रोजगारीको गन्तव्य मानिएको बेलायतमा जाने स्वस्थ्यकर्मीको मासिक पाँच लाख रुपैयाँ आम्दानी हुने बताइएको छ । हाल बेलायतको स्वास्थ्य क्षेत्रमा झण्डै एक लाख नर्सको माग रहेको बताइएको छ । बेलायतले नेपालसहित फिलिपिन्स, भारत र श्रीलंकाबाट नर्स लैजाने तयारी गरिरहेको छ ।
श्रम मन्त्रालयले बेलायतमात्र नभई जापान, जर्मनी, इजरायल, न्युजिल्याण्डलगायतका मुलुकमा स्वास्थ्यकर्मी पठाउनेसम्बन्धमा पनि गृहकार्य भइरहेको जनाएको छ ।
यद्यपि, जापान र जर्मनीले नर्सिङ क्षेत्रमा ठूलो जनशक्ति आवश्यक रहेको भन्दै नेपालबाट नर्स लैजाने बताउँदै आएको छ । यसअघि इजरायलसँग भएको श्रम सम्झौताअनुसार केही संख्यामा नर्सलाई केयरगिभरको रुपमा पठाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
-1752335779.jpg)
