शून्य लागतको व्यवस्था भएका कतिपय मुलुकमा जानसमेत विचौलिया एवं म्यानपावरलाई मोटो रकम बुझाएर ठगीमा परेका श्रमिकले गन्तव्य मुलुकमा पुगेर तलब नपाउने, सम्झौताभन्दा फरक काम गर्नुपर्ने र अलपत्र अवस्थाको सामना गरिरहनुपरेको फोरमका अधिवक्ता सुदिप देवकोटाले जानकारी दिए ।
काठमाडौं– वैदेशिक रोजगारीका क्रममा हुने ठगीका घटनामा व्यक्तिगत र संस्थागत (म्यानपावर) ठगी बराबरीजस्तै रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ । वैदेशिक रोजगारीको नाममा परेका उजुरी र मुद्दाका आधारमा व्यक्तिगत र संस्थागत ठगी बराबरीजस्तै रहेको मानवअधिकारका लागि जनमञ्च, पिपुल फोरमले जनाएको छ ।
फोरमले चालु आर्थिक वर्षको वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै ठगीको शृंखला स्वदेश तथा विदेश दुवै ठाउँमा रहेको उल्लेख गरेको छ । वैदेशिक रोजगार पीडितहरुलाई निःशुल्क कानुनी सहायता प्रदान गर्दै आएको फोरमले यसै आवमा कानुनी परामर्शका लागि दुई हजार ८८२ जनाले आफू ठगिएको उजुरी दिएको बताएको उल्लेख गरेको छ । जसमा एक हजार ४८२ व्यक्तिगत र एक हजार ४०० संस्थागत ठगी गरेको तथ्यांक समावेश गरिएको छ ।
यसरी आएका मुद्दाहरुमध्ये नेपालमा नै ५४ प्रतिशत ठगी भएको र बाँकी ४६ प्रतिशत विदेश गइसकेपछि हुने गरेको बताइएको छ ।शून्य लागतको व्यवस्था भएका कतिपय मुलुकमा जानसमेत विचौलिया एवं म्यानपावरलाई मोटो रकम बुझाएर ठगीमा परेका श्रमिकले गन्तव्य मुलुकमा पुगेर तलब नपाउने, सम्झौताभन्दा फरक काम गर्नुपर्ने र अलपत्र अवस्थाको सामना गरिरहनुपरेको फोरमका अधिवक्ता सुदिप देवकोटाले जानकारी दिए ।
विदेशमा अलपत्र परेको, तलब नपाएको, सम्झौताअनुसार फरक काममा लगाएको तथा वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने ठगीका विषयमा कानुनी परामर्शको लागि यसअघि पनि ठूलो संख्यामा उजुरी पर्ने गरेको उनले बताए ।अधिवक्ता देवकोटाले वैदेशिक रोजगारीमा नाममा हुने पीडितमध्ये आधाजसो स्वदेशमा नै ठगीमा पर्ने र अन्य विदेशमा पुगेपछि अलपत्र पर्ने, तलब नपाउने धेरै देखिएको बताए ।
‘उजुरी उत्पतिको आधारमा नेपालमै ठगिनेहरु ६० प्रतिशत रहेको छ,’ उनले भने, ‘विदेशी मुलुकमा युएई १३ प्रतिशत, साउदी अरब १२ प्रतिशत, मलेसिया ६ प्रतिशत र अन्यमा कुवेत, कतार, कम्बोडियालगायतका श्रम गन्तव्य रहेका छन् ।’ त्यसैगरी रोजगारदाताले पासपोर्ट जफत गरेको, कम तलब दिएकोसम्बन्धमा पनि उजुरी पर्ने गरेको उनले बताए ।
ठूलो संख्यामा ठगीका उजुरी र मुद्दा परे पनि फितलो कानुनी प्रक्रियाका कारण ठगी गर्नेले उन्मुक्ति पाउँदै आएको फोरमका सल्लाहकार एवं अधिवक्ता सोमप्रसाद लुईंटेलले बताए । उनले व्यक्तिगत ठगीका घटनामा सरकारले तदारुकता देखाए पनि संस्थागतरुपमा हुने ठगीमा कारबाही गर्न आलटाल गर्नुका साथै विभिन्न बाहानामा मेलमिलापको नीति लिने गरेको बताए ।
वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ४३ र ४४ बमोजिम व्यक्तिगतभन्दा पनि संस्थागत ठगीमा अझ कडा कारबाहीको प्रावधान रहे पनि कमैमात्र कानुनी दायरामा आएको लुईंटेलको भनाइ छ । ऐनको दफा ४४ अनुसार म्यानपावर कम्पनीहरूले कोही कसैलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने झुटो आश्वासन वा प्रलोभन देखाएर रकम लिई नपठाएको प्रमाणित भएमा लिएको रकम र त्यसको ५० प्रतिशतले हुने हर्जना भराईनुका साथै तीनदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म वा तीनदेखि सात वर्षसम्म कैद गर्ने र इजाजतपत्र खारेज हुने व्यवस्था छ ।
फोरमले हालसम्म विभिन्न परियोजनामार्फत नेपालका ७७ जिल्लाका २८ हजार ३०२ वैदेशिक रोजगार पीडितहरुलाई निःशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराएको जनाएको छ । प्रतिवेदनले वैदेशिक रोजगारीको प्रयोजनका लागि ‘भिजिट भिसा’मा जाने नेपालीको संख्यामा कमी आएको जनाउँदै पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीको नाममा मानब बेचविखन तथा ओसारपसारको गतिविधि बढेको देखाएको छ ।
-1745656903.jpeg)