वैदेशिक रोजगारीका लागि आकर्षक गन्तव्य मानिएको बेलायतमा पहिलो चरणमा दुई हजारसम्म नर्स लैजान सक्ने र परीक्षणको रुपमा २०० नर्सले पहिलो अवसर पाउने मन्त्रालयले जनाएको छ । बेलायतले आगामी पाँच वर्षमा नेपालबाट १० हजार नर्स लैजाने बताइएको छ । सम्झौताअनुसार बेलायत जाने नर्सले पाँच वर्षसम्म रोजगारी पाउने छन् ।
काठमाडौं- सरकारले बेलायतसँग नेपाली स्वास्थ्यकर्मी (नर्स) पठाउन जिटुजी सम्झौता गरेको १० महिनापछि ‘इम्प्लिमेन्टेसन प्रोटोकल’ स्वीकृत गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बेलायतमा नर्स पठाउन २०७९ भदौमा दुई देशबीच भएको श्रम सम्झौता कार्यान्वयनका लागि प्रोटोकल स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो ।
जिटुजी सम्झौता भएको लामो समयसम्म कार्यान्वयनमा नजाँदा रोजगारीको अवसर नै गुमाउनुपर्ने जोखिम बढेको थियो । यद्यपि, ढिलै भए पनि प्रोटोकोल स्वीकृत गर्ने निर्णयले अब नेपाली नर्सहरु बेलायत जाने बाटो खुलेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरुको भनाइ छ । केही दिनअघि नेपालस्थित बेलायती राजदूत निकोला पोलिटले श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीलाई मन्त्रालयमा भेटी प्रोटोकल स्वीकृत एवं कार्यान्वनका लागि आग्रह गरेकी थिइन् ।
लामो समयदेखि प्रतिक्षाको विषय बनेको श्रम सम्झौताको कार्यान्वयनले नेपाली नर्सलाई विधिसम्मत तवरले बेलायतको स्वास्थ्य क्षेत्रको रोजगारीमा सहज संलग्न हुने वातावरण बन्ने र नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा संलग्न जनशक्तिको विकासमासमेत मद्दत पुग्ने विश्वास लिइएको छ । जिटुजी सम्झौताअनुसार बेलायतको स्वास्थ्य सेवामा कार्यरत रहँदा नेपाली स्वास्थ्यकर्मीको सेवा सुविधा र अधिकार बेलायती स्वास्थ्यकर्मीसरह हुने भनिएको छ ।
बेलायत पठाउने नेपाली स्वास्थ्यकर्मी छनोट वैदेशिक रोजगार विभाग तथा बेलायतको डिपार्टमेन्ट अफ हेल्थ एन्ड सोसियल केयर वा तोकिएको निकायको प्रत्यक्ष संलग्नतामा हुनेछ ।सम्झौता अनुसार रोजागरीका लागि छनोट भएका नर्र्सले शून्य लागतमा नै बेलायत जाने अवसर प्राप्त गर्ने छन् । नियुक्ति प्रक्रियाका लागि कुनै शुल्क लाग्ने छैन ।
त्यस्तै रोजगारीका लागि छनोट भएका स्वास्थ्यकर्मीको सम्पूर्ण लागत शोधभर्ना हुने व्यवस्था गरिएको छ । नेपाली नर्र्सहरुलाई बेलायतको स्वास्थ्य सेवा (एनएचएस)मा सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित तवरले रोजगारीमा संलग्न हुने व्यवस्था मिलाइने सम्झौतामा उल्लेख छ ।
यस्तै विश्व स्वास्थ्य संगठनको हेल्थ वर्कर सपोर्ट एण्ड सेफगार्ड लिस्ट २००० मा नेपाल समावेश रहेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै नर्सहरुको संख्या र प्रकारका सम्बन्धमा दुवै सरकारले संयुक्त निर्णय गर्ने बताइएको छ ।
स्वास्थ्य जनशक्ति उपलब्ध गराएबापत नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको विकास र सुदृढीकरणका लागि नेपालले राखेको प्रस्ताव स्वीकार्दै बेलायतले आगामी दिनमा स्वास्थ्य क्षेत्रको निरन्तर सुदृढीकरण र आधुनिकीकरणमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ । सम्झौतामा परीक्षणको रुपमा प्रथम चरणमा नेपाली नर्सहरुलाई बेलायतमा पदस्थापना गर्ने कार्यलाई इम्प्लिमेन्टेसन प्रोटोकलमार्फत स्पष्ट व्यवस्था गरिने उल्लेख छ ।
सरकारले समयमै यही इम्प्लिमेन्टेसन प्रोटोकोल स्वीकृत नगर्दा नेपाली नर्स बेलायत जानबाट रोकिएका छन् । परीक्षण चरणको अन्त्यमा समग्र स्वास्थ्यकर्मी नियुक्ति प्रक्रियाको मूल्यांकन र थप नियुक्ति तथा विस्तारका सम्बन्धमा द्विपक्षीय निर्णय लिइने बताइएको छ ।
प्रोटोकोल स्वीकृत गर्ने निर्णय भएसँगै नेपाली स्वास्थ्यकर्मीको छनोट, पदस्थापना र सेवा सुविधासम्बन्धी मापदण्ड तयार हुने मन्त्रालयका उपसचिव एवं सहायक प्रवक्ता कविराज उप्रेतीले बताए । उनका अनुसार स्वास्थ्यकर्मीको सेवा, सर्त र सुविधा प्रोटोकोलमा तोकिएबमोजिम हुनेछ ।
वैदेशिक रोजगारीका लागि आकर्षक गन्तव्य मानिएको बेलायतमा पहिलो चरणमा दुई हजारसम्म नर्स लैजानसक्ने र परीक्षणको रुपमा २०० नर्सले पहिलो अवसर पाउने मन्त्रालयले जनाएको छ । बेलायतले आगामी पाँच वर्षमा नेपालबाट १० हजार नर्स लैजाने बताइएको छ । सम्झौताअनुसार बेलायत जाने नर्सले पाँच वर्षसम्म रोजगारी पाउने छन् । उनीहरुको मासिक तलब झण्डै पाँच लाख रुपैयाँको हाराहारीमा हुने बताइन्छ ।
-1745656903.jpeg)