काठमाडौं– नेपालीहरुको प्रमुख रोजगार गन्तव्य मुलुक मलेसियामा विदेशी कामदारको अभाव कम भए पनि समस्या समाधान हुन नसकेको त्यहाँको शीर्ष व्यापार संगठन नेसनल चेम्बर अफ कमर्स एण्ड इण्डस्ट्रिज अफ मलेसिया (एनसिसिआइएम) ले जनाएको छ ।
मलेसिया सरकारलाई विदेशी कामदारको आवेदनमा लगाइएको रोक हटाउन र नयाँ कामदार भित्र्याउन मार्चमा लगाइएको फ्रिज हटाउन एनसिसिआइएमले आग्रह गरेको छ ।
व्यापार संगठनका अध्यक्ष सोह थियान लाईले विदेशी कामदारको स्थितिमा सुधार भए पनि धेरै उद्योगहरूमा देखिएका विभिन्न ‘अवरोध’को कारणले आपूर्तिमा ढिलाइ भइरहेको बताएको त्यहाँको सञ्चारमाध्यम द स्टारले उल्लेख गरेको छ ।
यसअघि स्वीकृत कोटामा धेरै विदेशी कामदार आए पनि सरकारले योग्यताका आधारमा दरखास्त स्वीकृतिलाई निरन्तरता दिनुपर्ने उनले बताए । ‘अहिले श्रमबजारको आवश्यकता पूरा गर्न विदेशी कामदारको आवेदन र स्वीकृतिहरू पुनः सुरु गर्ने समय हो,’ उनले भने, ‘विदेशी कामदारको आवेदनमा रोक लगाउने र स्वीकृति रोक्नुले व्यावसायिक वातावरण चुनौतीपूर्ण बनाई उद्योगहरूको वृद्धि र बजारीकरणमा असर गर्छ ।’
लाईले विश्वव्यापी अनिश्चितताका कारण व्यवसायहरूले अझै पनि चुनौतीपूर्ण अवस्थाहरूको सामना गरिरहेको बताए । उत्पादन क्षेत्रलाई जनशक्तिको खाडल भर्नका लागि कामदार चाहिने उनले बताए । सन् २०२१ मा विदेशी कामदारको संख्या ४४ प्रतिशतले घटेर तीन लाख ९१ हजार ८३१ मा पुगेको उल्लेख गर्दै सन् २०१९ मा छ लाख ९७ हजार १२४ रहेको जानकारी दिए ।
त्यस्तै मलेसियाको एसएमई एसोसिएसनका अध्यक्ष डिङ हङ सिङले धेरै उद्योगहरूले अझै पनि श्रमिक अभावको सामना गरिरहेको बताए । उनले कामदारहरुको पुनः क्यालिब्रेसन अभ्यास गर्नुपर्नेमा जोड दिए । यस्तै रियल इस्टेट एण्ड हाउजिङ डेभलपर्स एसोसिएसन (रेहडा) का अध्यक्ष एनके टोङले श्रमबजारमा आवश्यक संख्यामा विदेशी कामदार आउन बाँकी रहेको बताए ।
मलेसियन कन्सोर्टियम अफ मिड–टियर कम्पनीका अध्यक्ष कालुम चेनले रोजगारदाताहरुले विदेशी कामदारहरू भर्ती गर्न एजेन्टहरूलाई भुक्तान गरिएको दाबी गरे । उनले भर्ति एजेन्टलाई कामदारको प्रक्रिया पूरा गर्न स्रोत देशबाट शुल्कसहित प्रति कामदार तीन हजार ६५० आरएम भुक्तानी गरिएको बताए ।
गत मार्च १८ मा मलेसियाका मानव संसाधन मन्त्री भी. शिवकुमारले विभिन्न पाँचवटा क्षेत्रमा विदेशी कामदारहरूसहित कोटा आवेदन र स्वीकृति दिन स्थगित गरेका थिए । त्यतिबेला नौ लाख ९५ हजार ३९६ विदेशी कामदारको कोटा स्वीकृत गरेपछि यस्तो निर्णय गरिएको थियो । अर्को निर्णय नभएसम्म कामदारको कोटा स्वीकृति नदिएपछि त्यहाँका विभिन्न व्यापार संगठनले विदेशी कामदार ल्याउन र स्वीकृति दिन सरकारसँग माग गरिरहेका छन् ।
०००००
