काठमाडौं - श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली श्रमिकको समस्यासँग आफू अभ्यस्त रहेको बताएका छन् । मन्त्रालयमा मंगलबार गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआएनए)को प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा उनले उक्त कुरा बताएका हुन् ।
मन्त्री भण्डारीले विदेशमा रहेका श्रमिकका समस्यासँग साक्षात्कार हुँदाहुँदै पनि विविध कारणले समयमै सम्बोधन हुन नसकेको बताए । ‘अब श्रमिकको हक अधिकार सुनिश्चित गर्न र सुरक्षित, व्यवस्थित तथा मर्यादित रोजगारीका लागि प्रोत्साहित गर्न सरकारले काम सुरु गरिसकेको छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि तपाईंहरुसँग सहकार्य गर्दै परिणाममुखी कार्यका लागि सरकार हातेमालो गर्न सदैव तयार छ ।’
मन्त्री भण्डारीले आफ्नै कार्यकालमा श्रमिकहरुको समस्या समाधानका लागि अधिकतम पहल गर्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरे । यसका लागि गन्तव्य मुलुक हेर्ने कूटनीतिक नियोग र राजदूतहरुसँग पनि छलफल तथा परामर्श गरिरहेको उनले बताए ।मन्त्री भण्डारीले जुनसुकै मुलुकमा पुगेर श्रम गरिरहे पनि सबै नेपालीलाई ‘आफ्नै देश छ र सरकारले गर्छ’ भन्ने महसुस गराउने गरी कामको सुरुआत भइसकेको बताए ।
उनले विदेशमा रहेका श्रमिकको बाध्यात्मक अवस्था र समस्याको पहिचान गर्दै सुरक्षित रोजगारका लागि प्रोत्साहित गर्न एकत्रितरुपमा डिजिटल रोजगार केन्द्रको अवधारणा ल्याउन लागिएको जानकारी दिए । मध्यपूर्वमा रहेका महिला श्रमिकका समस्या, घरेलु कामदार पठाउने विषय र यसअघि विविध कारणले रोक लगाइएका श्रम गन्तव्य मुलुकका सम्बन्धमा पनि सरकारले पुनरवलोकनको नीति लिइएको उनले बताए ।
भेटका क्रममा एनआरएनएले यही जुन २८ देखि ३० तारिखसम्म ओमानमा हुने मध्यपूर्वी क्षेत्रीय सम्मेलनमा सहभागी हुन मन्त्री भण्डारीलाई आमन्त्रण गरेको छ । उक्त भेटमा एनआरएनएका उपाध्यक्ष आरके शर्माले मध्यपूर्वका केही देशमा महिला श्रमिकलाई पुनः श्रम स्वीकृतिमा लगाइएको रोक र इराकलगायतका केही मुलुकमा रोजगारीका लागि जान लगाइएको प्रतिबन्ध खुला गर्न मन्त्री भण्डारीसँग माग गरे ।
उनले वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरुलाई सामाजिक सुरक्षा योजनाको दायरामा ल्याउन ओमानमा हुने सम्मेलनले महŒवपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए । सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गरेबापत कम्तीमा दुई प्रतिशत लाभांशको व्यवस्था गर्नसके श्रमिकको आकर्षण बढ्ने उपाध्यक्ष शर्माले बताए ।
त्यस्तै एनआरएनएका संस्थापक अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतोले लाखौं श्रमिकले नेपाल पठाउने रकम अझै औपचारिक माध्यमबाट आउन नसकेको बताए । सरकारले रेमिट्यान्सलाई बैंकिङ च्यानलबाट भित्र्याउने बतावरण बनाउन विभिन्न प्रोत्साहनका योजना ल्याउनुपर्ने उनले बताए । महतोले एनआरएनले मध्यपूर्व र मलेसियालगायत मुलुकमा रहेका नेपाली श्रमिकहरुलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको बताए ।
