काठमाडौं - सरकारले उद्यमशीलता प्रवद्र्धन र सामाजिक पुनःस्थापनाका लागि वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएकाहरुलाई तालिम तथा सिड मनी (बीउ पुँजी) दिने कार्य चालु आर्थिक वर्षबाटै कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ ।
वैदेशिक रोजगार बोर्डले वैदेशिक रोजगारबाट फर्केकाहरुलाई पुनःएकीकरण कार्यक्रममार्फत उद्यमशीलता तालिम, मनोपरामर्श र उद्यम प्रवद्र्धनका लागि त्यस्तो रकम उपलब्ध गराउने भएको हो ।
पुनःएकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन सम्झौता गरेका स्थानीय तहले तालिममा सहभागीहरुलाई व्यवसायको प्रकृति हेरी १० देखि ४० प्रतिशतसम्म सिड मनी उपलब्ध गराउन सहमति जनाएको बोर्डको भनाइ छ । केही स्थानीय तहले भने बजेट अभावका कारण सिड मनी उपलब्ध गराउन नसक्ने जनाएका छन् ।
बोर्डले पहिलो चरणमा ‘पाइलट प्रोजेक्ट’ (नमूना परियोजना)को रुपमा तीन हजार २२० जना युवालाई उद्यमशीलता तालिम, मनोपरामर्श र सिड मनी उपलब्ध गराउने गरी पुनःएकीकरण कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ । विभिन्न ८१ स्थानीय तहले पुनःएकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको बोर्डले जानकारी दिएको छ ।
कार्यक्रम सञ्चालनका लागि १५ करोड रुपैयाँ अनुदान रकम छुट्याइएको बोर्डका निर्देशक एवं सूचना अधिकारी राजन पौडेलले बताए ।वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकालाई तालिम, मनोपरामर्श तथा सिड मनीका रुपमा बोर्डले प्रतिव्यक्ति ४३ हजार रुपैयाँका दरले सम्बन्धित स्थानीय तहलाई रकम उपलब्ध गराइने उनले बताए ।
‘४३ हजार रुपैयाँमध्ये तालिमका लागि आठ हजार रूपैयाँ खर्च हुने र तालिमपश्चात् व्यवसाय सञ्चालनका लागि ३५ हजार रुपैयाँ सिड मनीको रुपमा सम्बन्धित स्थानीय तहले उपलब्ध गराउनेछ,’ उनले भने, ‘व्यवसाय गर्न यो रकम पर्याप्त नभए पनि सुरुआती चरणमा आवश्यक उपकरणलगायतका सामग्री खरिद प्रयोजनमा खर्च गर्न पाउने छन्, केहीले आफैं पनि पुँजी थप गर्न सक्लान्, केहीलाई आवश्यकता अनुसार स्थानीय तहले पनि सिड मनी थपेर दिनसक्छ ।’
पुनःएकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन सम्झौता गरेका स्थानीय तहले तालिममा सहभागीहरुलाई व्यवसायको प्रकृति हेरी १० देखि ४० प्रतिशतसम्म सिड मनी उपलब्ध गराउन सहमति जनाएको बोर्डको भनाइ छ । केही स्थानीय तहले भने बजेट अभावका कारण सिड मनी उपलब्ध गराउन नसक्ने जनाएका छन् ।
बोर्डले सुरक्षित आप्रवासन परियोजना (सामी)ले कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको ३९ जिल्लाका स्थानीय तहमा पुनःएकीकरण कार्यक्रम लागू गरेको छ । जसमा बागमती प्रदेशका २१, मधेस प्रदेशका १६, कोशी प्रदेशका १३, गण्डकी प्रदेशका १४ र लुम्बिनी तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका १८ स्थानीय तहमा पुनःएकीकरण कार्यक्रम सुरु भएको जानकारी दिइएको छ ।
त्यस्तै थप बजेटसहित आगामी आर्थिक वर्षबाट क्रमशः अन्य स्थानीय तहसँग पनि कार्यक्रम सञ्चालनका लागि समन्वय गरिने बोर्डको जनाएको छ ।यस कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सरकारले आवश्यक पुनःएकीकरण कार्यक्रम (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) निर्देशिका, २०७९ जारी गरिसकेको छ । जसमा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरुको सीप, पुँजी र प्रविधिलाई राष्ट्र हितका लागि उपयोग गर्न तथा नागरिकको पुनःएकीकरण गर्ने उद्देश्य रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
यही निर्देशिकमा आधारित भएर कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन भइरहेको बोर्डले जनाएको छ ।सरकारले यस कार्यक्रममार्फत वैदेशिक रोजगारमाथिको परनिर्भरतालाई क्रमशः न्यूनीकरण गर्दै लैजाने र युवाहरूलाई देशभित्रै रोजगार तथा स्वरोजगारमा प्रोत्साहन गर्दै मुलुकलाई आत्मनिर्भरताको बाटोमा अघि बढाउने उद्देश्य लिएको छ ।
उनीहरूलाई रोजगारीमा आबद्ध गराउन सीप परीक्षण तथा प्रमाणीकरण गर्ने, श्रमबजारको आवश्यकतामा आधारित व्यावसायिक र व्यवस्थापकीय सीपमूलक तालिम प्रदान गर्ने तथा परम्परागत रूपमा सञ्चालित पेसाको आधुनिकीकरण एवं बजारको माग र व्यक्तिको क्षमताअनुसार रोजगारीको व्यवस्थापन गर्न बोर्डले सहजीकरण गर्नेछ ।
यसबाहेक नवीनतम् ज्ञान र सीपमा आधारित व्यवसाय स्थापना र सञ्चालनका लागि वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिलाई सरकारले अनुदान र सहुलियत ब्याजदरमा उद्यमी कर्जा प्रवाह गर्नेछ । त्यस्तै उनीहरूले उत्पादन गरेका वस्तु वा सेवालाई प्रदर्शनी वा बिक्री–वितरणका लागि औद्योगिक क्षेत्र वा औद्योगिक ग्राममा प्राथमिकता प्रदान गर्ने सरकारको योजना छ ।
यस कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुको उद्देश्य विदेशबाट फर्किनेहरुलाई उद्यमशीलताको लागि प्रोत्साहन गर्नुका साथै सामाजिक रुपमा स्थापित गराउन पारिवारिक तथा सामाजिक मेलमिलाप, मनोसामाजिक परामर्श, नेतृत्व विकास, सामाजिक सञ्जाल निर्माण तथा स्वयंसेवक परिचालन गर्नु रहेको निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छ ।
