सरकारले व्यावसायिक हितका लागि बजेटमार्फत नयाँ श्रम गन्तव्यको खोजी, कामदारहरु नेपाल फर्किएपछि पाउने सुविधा र करको विषय समेटिनुले व्यवसायीको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्छ भन्ने देखिन्छ ।-राजेन्द्र भण्डारी,अध्यक्ष, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ
काठमाडौं – सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ का लागि ल्याएको बजेटमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सोमबार संसद्मा प्रस्तुत गरेको बजेटले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई स्पष्टरुपमा समेट्न नसके पनि आशा गर्नसक्ने ठाउँ प्रशस्तै भएको उनीहरुको भनाइ छ ।
बजेटले वैदेशिक रोजगारलाई भरपर्दो, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन नयाँ गन्तव्यको खोजी गर्ने र सेवा शुल्कमा एक प्रतिशत राजस्व लाग्ने व्यवस्था गर्नाले केही अपेक्षा गर्न सकिने व्यवसायीहरुले बताउँछन् । यसबाहेक स्थानीय तहमा रहेका रोजगार सेवा केन्द्रमार्फत नै श्रम स्वीकृति र नवीकरण सेवा लिनसक्ने व्यवस्था गर्ने बताउनुलाई पनि सकारात्मक नै मान्नुपर्ने उनीहरुले बताएका छन् ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायको क्षेत्रलाई बजेटले केही हदसम्म सम्बोधन गरेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारी बताउँछन् । ‘सरकारले व्यावसायिक हितका लागि बजेटमार्फत नयाँ श्रम गन्तव्यको खोजी, कामदारहरु नेपाल फर्किएपछि पाउने सुविधा र करको विषय समेटिनुले व्यवसायीको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्छ भन्ने देखिन्छ,’ उनले प्रभावसँगको कुराकानीमा भने । बजेटमा व्यवसायीले भनेजस्तै सबै विषय समेट्न कठिन रहे पनि समग्रमा आश गर्ने ठाउँ रहेको भण्डारीले बताए ।
संघका महासचिव मेघनाथ भूर्तेलले वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा बजेटले पार्ने प्रभावबारे संघ कार्यसमितिले छिट्टै समीक्षा गर्ने बताए । बजार प्रवद्र्धन शुल्क, सेवा शुल्क परिमार्जनका लागि संघको तर्फबाट दिइएको सुझावलाई एक प्रतिशत कर लिने व्यवस्था गर्नुले अप्रत्यक्षरुपमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको माग सुनुवाइ हुने देखिएको उनले बताए ।
यसैगरी अर्थतन्त्रलाई थेगिरहेको वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रलाई बजेटले सम्बोधन गर्न नसकेको नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी फोरमका महासचिव कमल काफ्ले बताउँछन् । ‘बजेटमा एक प्रतिशत कर तोक्नुबाहेक व्यावहारिकरुपमा अमिल्दो ऐन, सेवा शुल्क, रोजगार गन्तव्यलगायतका विषयमा प्रस्ट छैन,’ काफ्लेले प्रभावसँग भने, ‘सरकारले ल्याउने बजेटले कहिल्यै व्यावसायिकरुपमा सम्बोधन गरेको छैन, यसपटक पनि त्यस्तै छ ।’ वैदेशिक रोजगारलाई हेर्ने दृष्टिकोण र सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने भावना नै फरक भएकाले बजेटले त्यस्तो चमत्कार नगर्ने उनको भनाइ छ ।
बजेटमा एक प्रतिशत कर तोक्नुबाहेक व्यावहारिकरुपमा अमिल्दो ऐन, सेवा शुल्क, रोजगार गन्तव्यलगायतका विषयमा प्रस्ट छैन । सरकारले ल्याउने बजेटले कहिल्यै व्यावसायिकरुपमा सम्बोधन गरेको छैन, यसपटक पनि त्यस्तै छ ।-कमल काफ्ले,महासचिव, लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी फोरम
त्यस्तै वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा आमूल परिवर्तन नआएसम्म कुनै पनि सरकारले ल्याउने बजेटले व्यवसायीको समस्या सम्बोधनमा खासै अन्तर नराख्ने प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्चका अध्यक्ष जनक रावल बताउँछन् । तर, बजेटमा जेजति विषयवस्तु समेटिएका छन् त्यसले व्यवसायीमाझ केही उत्साह ल्याएको उनको भनाइ छ । ‘व्यवसायीको समस्या सरकारले पनि बुझेको छ र हामी पनि सरकारसँग सधैँ हातेमालो गरेर अगाडि बढ्ने हुँदा सफल बजेट कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने अपेक्षा छ,’ रावलले भने ।
यसैगरी वैदेशिक रोजगार व्यवसायी गणतान्त्रिक मञ्चका अध्यक्ष धनलाल जैसीले भने सरकारले ल्याएको बजेटले वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रलाई व्यावसायिकरुपमा सम्बोधन गरेको बताउँछन् । ‘व्यवसायीले लिने सेवा शुल्कमा एक प्रतिशत राजस्व लिने भन्नुले पनि हाम्रो माग सम्बोधन गर्ने देखिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘सबै समस्या हल हुने अवस्था नदेखिए पनि बजेटले व्यवसायीलाई आम्दानी र खर्च देखाउनसक्ने बनाउन खोज्नु राम्रै पक्ष हो, तसर्थ बजेटले वैदेशिक रोजगारलाई सम्बोधन गरेन भन्न मिल्दैन ।’
त्यसैगरी वैदेशिक रोजगार व्यवसायी तमू धिः का अध्यक्ष तीर्थबहादुर गुरुङ वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा बजेट स्पष्ट नभएको बताउँछन् । व्यवसायीले लिने सेवा शुल्कमा एक प्रतिशत कर लगाउने आधार प्रस्ट नपार्दा अन्योल देखिएको उनको भनाइ छ । ‘सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुने र रेमिट्यान्सका सम्बन्धमा पनि बजेटले प्रस्ट पारेको छैन,’ गुरुङ भन्छन्, ‘वैदेशिक रोजगारबाट देशको लागि ठूलो आर्थिक योगदान भएका कारण जति विषयवस्तु आएका छन् त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्रस्ट हुनुपर्यो ।’
बजेटले व्यावसायिकरुपमा भइरहेको सिण्डिकेटका बारेमा केही नबोलेको भन्दै खुला प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने वातावरण बनाउनुपर्ने उनको धारणा छ । तीन वर्ष अगाडि नै आफूले विभिन्न सञ्चारमाध्यममा डेढ दशक वैदेशिक रोजगारको आवश्यकता रहेको धारणा राख्दै आएकोमा अझै यसको सान्दर्भिकता रहेकोले सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्ने गुरुङले बताए ।
-1745656903.jpeg)