काठमाडौं - सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयतर्फको बजेट घटाएको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सोमबार संघीय संसद्मा प्रस्तुत गरेको बजेटमा श्रम मन्त्रालयअन्तर्गत आठ अर्ब आठ करोड रुपैयाँ रकम विनियोजन गरिएको छ । यो चालु आर्थिक वर्षकोभन्दा एक अर्ब पाँच करोड रुपैयाँले न्यून हो । चालु आवमा मन्त्रालयको बजेट नौ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
सरकारले कूल १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको हो । समग्र बजेट पनि चालु आवकोभन्दा सानो आकारको ल्याएको छ ।बजेटमा रोजगारदाता मुलुकहरुसँग असल श्रम सम्बन्ध स्थापना गरी वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित तथा मर्यादित बनाइने उल्लेख गरिएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिहरूको दक्षता अभिवृद्धि गर्न गन्तव्य मुलुकको मागअनुसार आवश्यक सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्ने नीति लिइएको छ ।
मौजुदा तालिम प्रदायक संस्थाहरूको पुनर्संरचना र एकीकरण गरी राष्ट्रिय व्यावसायिक सीप विकास प्रतिष्ठान गठन गरी निजी क्षेत्रसँगको समन्वय र सहकार्यमा स्थानीय तहबाट व्यावसायिक सीपमूलक तालिम प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।
यसैगरी वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति र नवीकरण गर्न काठमाडौं धाउनुपर्ने विद्यमान अवस्थाको अन्त्य गर्ने बताइएको छ । यसका लागि स्थानीय तहमा रहेका रोजगार सेवा केन्द्रमार्फत नै श्रम स्वीकृति र नवीकरण सेवा लिनसक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । प्रस्तुत बजेटमा वैदेशिक रोजगारीका नयाँ र आकर्षक गन्तव्य मुलुकहरूको पहिचान गरी रोजगारीका अवसरहरूको उपयोग गर्ने नीति अघि सारिएको छ ।
विभिन्न देशसँग गरिएका श्रम सम्झौता पुनरावलोकन गरी वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको लागि न्यूनतम पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा, मर्यादित रोजगारी, बिमा र तत्काल गुनासो सम्बोधनलगायतका विषयहरू थप व्यवस्थित गर्ने बताइएको छ । यसका लागि गन्तव्य मुलुकको आवश्यकताबमोजिम श्रमिकलाई दक्ष र सीपयुक्त बनाई उच्च पारिश्रमिक प्राप्त गर्नसक्ने बनाउने उल्लेख छ ।
बजेटमार्फत वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा विदेशमा अलपत्र परेका नागरिकहरूको शीघ्र उद्धार गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । वैदेशिक रोजगारीका क्रममा घाइते वा मृत्यु भएका श्रमिकको परिवारलाई प्रदान गरिने राहत, क्षतिपूर्ति, छात्रवृत्तिलगायतका कल्याणकारी सेवा सम्बन्धित स्थानीय तहबाटै प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको उल्लेख गरिएको छ । यतिमात्र नभई ‘अबको जीवन स्वदेशमा नै’ भन्ने नाराका साथ वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका व्यक्तिलाई उद्यमशीलता विकास गर्ने र रोजगारीमा आबद्ध गर्नेगरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बताइएको छ ।
साथै, गरिबीको रेखामुनि रहेका र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिलाई लघु उद्यमीको रूपमा विकास गर्न स्थानीय तहमार्फत सीप विकास तालिम र व्यावसायिक परामर्श सेवा सञ्चालन गरिने जनाइएको छ । त्यसैगरी श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकलाई लक्षित गरेर सरकारले रेमिट्यान्स बण्ड (ऋणपत्र) जारी गर्ने जनाएको छ ।
रेमिट्यान्सलाई औपचारिक माध्यमबाट भित्र्याउने र पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गरिने उल्लेख गरिएको छ । तर, अर्थमन्त्री महतले बजेटमा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाहरूलाई प्रदान हुँदै आएको सहुलियतपूर्ण कर्जालाई निरन्तरता दिने र यस्तो कर्जामा हुने ब्याज अनुदानको सम्बन्धमा उल्लेख गरेका छैनन् ।
त्यस्तै बजेटमा वैदेशिक रोजगारी तथा स्वरोजगारमा रहेका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरा विस्तार गर्दै लैजाने बताइएको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषलाई दिगो र प्रतिफलमुखी बनाउन कोषको रकम उत्पादनमूलक तथा पूर्वाधारलगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ । साथै कोषको रकम कामदारको स्वास्थ्य उपचार, सन्ततिको शिक्षा तथा परिवारको बिमा, व्यवसाय सञ्चालन र व्यावसायिक सीपसम्बन्धी तालिम सञ्चालनमा उपयोग गरिने बताइएको छ ।
अर्थमन्त्री महतले वैदेशिक रोजगारीलाई मात्र प्राथमिकता दिएका छैनन् । उनले सरकारले सञ्चालन गरिरहेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई पुनर्संरचना गर्ने बताएका छन् । जसमा उत्पादनशील रोजगारी सिर्जना गर्ने र श्रम बजारको नतिजामा सुधार गर्ने उद्देश्यसहित कार्यक्रमको ढाँचामा परिमार्जन गर्ने जनाइएको छ ।
स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने श्रममूलक कामका लागि सूचीकृत वेरोजगारलाई कार्यस्थलमा आधारित तालिमसहितको न्यूनतम रोजगारी प्रदान गरिने भएको छ । स्थानीय तहबाट नै श्रम, सीप, उद्यमशीलता विकासलगायतका सेवा प्रदान गर्नसक्ने गरी रोजगार सेवा केन्द्रको स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्यका साथ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि पाँच अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै श्रमिकको न्यायमा पहुँच स्थापित गर्न श्रम अदालतको सेवालाई पनि विस्तार गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, जेठ १६, २०८० १०:१०