– माओवादी केन्द्र, जसपा र नेकपा एस मोर्चाबन्दीको कसरतमा
– तर छैन मोर्चाको संरचनागत मोडालिटी
– राजनीतिक, सैद्धान्तिकजस्ता विषयमा सहमति जुट्नै बाँकी
– एकअर्का दलको दस्तावेज अध्ययनमा कार्यदल
– थप शक्ति आर्जन गर्ने प्रधानमन्त्री दाहालको रणनीति भएको अड्कल
काठमाडौं– हरेक निर्वाचनबाट शक्ति क्षिण हुँदै जाँदा सरकारमा रहेका तीन दलबीच मोर्चाबन्दीको अन्तिम तयारी भइरहेको छ । मोर्चाबन्दीमा नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र नेकपा एकीकृत समाजवादी समेटिन लागेका छन् ।
नेताहरूका अनुसार यही वैशाखभित्र मोर्चाबन्दी हुने सम्भावना छ । तीन दल रहेको मोर्चाबन्दी यदि सफल भए एकता प्रक्रियामा अघि बढ्न सकिनेबारे पनि यी दलहरूले यसअघि गठन गरेको कार्यदलमा छलफल हुँदै आएको छ ।
सरकारको नेतृत्व गरेको दलसमेत रहेको माओवादीका सचिव गणेश साहले समाजवादी धारका दलहरूबीच सम्भव भए एकता, नभए मोर्चाबन्दी गरेर अघि बढ्नु आवश्यक भएको बताएका छन् । पार्टीको कार्यनीति र कार्यक्रम समान भएका कारण पनि एकता गरेर अन्ततः बृहत्तर समाजवादी शक्तिहरूबीच एकताको आधार निर्माण गर्न लागिएको बताए ।
‘जसपा र नेकपा एस समाजवादी दलहरू हुन् । माओवादी त यी दलहरूभन्दा पहिलेदेखि समाजवादी यात्रामा छ । समान विचार, कार्यनीति र राजनीतिक गन्तव्य मिलेपछि किन पार्टीलाई नमिलाउने ?,’ उनले प्रभावसँग भने, ‘हामी मिल्दा त सबै समाजवादी धाराका दलहरू एक ठाउँ आउने वातावरण पनि बन्छ ।’
मोर्चाको नाम ‘समाजवादी मोर्चा’ हुने भनिएको छ । तर, टुंगो लागेको छैन । मोर्चाको संरचनागत ‘मोडालिटी’ पनि कस्तो हुने ? बहसकै क्रममा छ । राजनीतिक, आर्थिकजस्ता मुद्दामा समान दृष्टिकोण बनेको छैन । माओवादीको नेतृत्वमा भएको १० वर्षे सशस्त्र युद्धलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा समानता छैन ।
यी कारणहरूसँगै र सभामुख/उपसभामुख, राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति, राष्ट्रियसभा उपाध्यक्ष र यही १० वैशाखमा हुने उपनिर्वाचनले तीन दलका वार्ता समितिहरू निरन्तर छलफल गर्न नपाएको साहले बताए ।
माओवादीले पार्टी उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा संयोजक रहेको वार्ता समिति गठन गरेको छ । जसपाले सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठ र नेकपा एसले महासचिव डा. बेदुराम भुसाल संयोजक रहेको वार्ता समिति गठन गरेका छन् ।
जसपा प्रवक्ता मनिष सुमनको भनाइमा वार्ता समितिहरूले एकअर्का दलको घोषणापत्रदेखि अन्य राजनीतिक, आर्थिकलगायतका कार्यक्रम उल्लेखित दस्तावेज अध्ययन गरिरहेका छन् । यसपछि तात्कालिकरूपमा मोर्चाबन्दी गर्न सकिने आधारहरूबारे छलफल हुनेछ ।
तर, निर्णायक छलफल हुन नसकेको सुमन बताउँछन् । ‘समाजवादी दलहरू छिन्नभिन्न भएर भएन । एकताबद्ध हुनुप¥यो । यो जनताको पनि चाहना हो,’ सुमन भन्छन्, ‘तर, मोर्चाबन्दीको प्रक्रिया अपेक्षितरूपमा अघि बढेको छैन ।’
प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको माओवादीको ३२ सिट छ । अघिल्लो संसद्मा ५३ सिटको दल माओवादी थियो । यसपटक २१ सिटले माओवादी खुम्चिएको हो । जसपा पनि १८ सिटपछि खुम्चिँदै १२ सिटमा आइपुगेको छ । नेकपा एस भने पहिलोपटक चुनावी प्रतिस्पर्धाबाट १० सिटसहित प्रतिनिधिसभाको सातौं दलीय हैसियतमा छ ।
यसरी तीनवटै दल कमजोर अवस्थामा रहँदा समाजवादी मोर्चाको नामबाट शक्ति आर्जन गर्न यी दलहरू अघि बढ्न लागेको देखिएको हो । र, मोर्चा भएको अवस्थामा यी तीन दलको सिट प्रतिनिधिसभामा ५४ सिट हुनेछ । प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसका ८८ र एमालेका ७९ सिट छन् ।
तेस्रो शक्तिशाली दलको हैसियत आर्जन हुनेबित्तिकै कांग्रेससँग मात्रै गठबन्धन गर्दा पनि सरकार गठन हुने अवस्था हुन्छ । एमालेसँग गठबन्धन गर्दा भने पाँच सांसद पुग्दैन । कुनै साना दललाई समावेश गर्नेबित्तिकै सरकार बन्ने अवस्था हुन्छ । यही हिसाबले समाजवादी मोर्चाको औचित्य पुष्टि हुने सुमनले बताए ।
‘संसद्मा १० दलको सरकार छ । यस्तो पनि हुन्छ ? हुँदैन,’ उनले भने, ‘कम दलहरू मिलेर सरकार बनाउन पनि मोर्चाको आवश्यकता देखियो ।’
१० पुसमा सरकार गठन हुनुभन्दा पहिले पनि मोर्चाको कसरत भएको थियो । डा. बाबुराम भट्टराई यसका अवधारणाकर्ता हुन् । उनले गत माघमा प्रभावसँग भनेका पनि थिए, ‘छलफल मैले सुरु गरें । तर, छलफलमा दाहालजी, माधवजी, उपेन्द्रजी हामी सबै छौं ।’
उनका अनुसार मोर्चा समाजवादी दलहरूबीचको ध्रुवीकरणको आधारबिन्दु हो । यसमा अहिले भने एमाले अट्दैन । किनभने माओवादी, जसपा र नेकपा एसको दृष्टिमा एमाले प्रतिगामी दल हो । असंवैधानिकरूपमा यसअघि दुईपटक संसद् विघटन गरेपछि यी दलहरूले एमालेलाई प्रतिगामी कित्तामा राखेका हुन् । त्यही भएर समाजवादी दल एमाले हुँदाहुँदै पनि समाजवादी मोर्चामा समावेश नगरिने यी दलहरूको तयारी हो ।
समाजवादी मोर्चामा प्रभु साह नेतृत्वको आमजनता पार्टी (आजसपा)लाई भने समेट्ने पक्षमा तीन दल छन् । यो दलसँग प्रतिनिधिसभामा एक सिट छ । तर, मोर्चा निर्माण गर्न लाग्नुलाई कतिपयले प्रधानमन्त्री दाहालको थप शक्तिशाली हुने जुक्तिका रूपमा अथ्र्याउने गरेका छन् ।
हुन पनि संसदीय अंकगणितका आधारमा जो शक्तिशाली हुन्छ, उसको राजनीतिक सौदावाजी गर्ने क्षमतामा वृद्धि हुन्छ । यस आधारमा पनि मोर्चा निर्माणलाई दाहालको रणनीतिक हतियार भएको रूपमा विश्लेषण हुँदै आएको छ ।
