काठमाडौं– वर्ष २०७९ नेपालको वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रका लागि उत्साहजनक रह्यो । कोरोना महामारीका कारण थलिएको वैदेशिक रोजगार क्षेत्र यसै वर्षदेखि पुरानै लयमा फर्कियो । राजनीतिक उतारचढावका कारण श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्ने मन्त्रीहरु फेरबदल भइरहे । एकै वर्ष श्रम मन्त्रालयले चार जना मन्त्री पायो ।
कृष्णकुमार श्रेष्ठ, शेरबहादुर कुँवर, डिपी अर्याल र शरतसिंह भण्डारी श्रममन्त्री बने । यसबीचमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अढाइ महिना श्रम मन्त्रालयको जिम्मेवारीसमेत सम्हाले । मन्त्रीहरुले वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्र सुधारका लागि गरेका प्रतिबद्धता र प्रयासहरु अपूरै रहे ।
२०७९ साल वैदेशिक रोजगारीको सवालमा फलदायी रह्यो । रोजगारीका लागि विदेश जाने नेपालीहरुको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भयो । वैशाखदेखि गत फागुन मसान्तसम्म सात लाख १० हजार ८६१ जनाले वैदेशिक रोजगारीका लागि नयाँ तथा पुनः श्रमस्वीकृति लिएको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांक छ । अघिल्लो वर्ष नेपालीहरुको पहिलो श्रम गन्तव्य बनेको साउदी अरेबियालाई उछिन्दै मलेसिया पहिलो स्थानमा परेको छ । मलेसियामा फागुन मसान्तसम्म दुई लाख ३४ हजार ६०९ जना नेपाली श्रम स्वीकृति लिएर काम गर्न गएका छन् ।
कोरोना कहरका कारण थला परेको वैदेशिक रोजगारी पुरानै लयमा फर्किएपछि यसको प्रभाव विप्रेषण (रेमिट्यान्स) आप्रवाहमा देखियो । विदेशी मुद्रा (डलर) सञ्चितिमा ह्रास आइरहेको परिस्थितिमा विदेश गएका नेपालीले पठाएको रेमिट्यान्सले मुलुकको आर्थिक स्थितिमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्यायो ।
२०७९ वैशाखमा ९२ अर्ब रुपैयाँ विप्रेषण भित्रिएकोमा गत फागुन मसान्तसम्ममा झण्डै ११ खर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिसकेको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा उल्लेख छ । सरकारले बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारी न्यूनीकरण गर्ने नीति लिए पनि नेपाली युवाहरु विदेशिने क्रम बढ्दै गएपछि वैदेशिक रोजगार ऐन पुनरवलोकन तथा परिमार्जनको तयारी थालेको छ भने नयाँ श्रम गन्तव्य मुलुकको खोजी कार्यलाई जारी राखेको छ ।
मलेसियालगायतका मुलुकमा श्रमिक पठाउँदा ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’ को प्रावधानलाई यथावत् राख्दै श्रमिकमैत्री नीति अवलम्बन गरेको छ । वैधानिक च्यानलबाट विप्रेषण आप्रवाहलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यअनुरुप वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरुलाई प्राथमिक साधारण सेयर (आइपिओ) निष्काशनमा १० प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ ।
बेलायतमा श्रमिक पठाउन सरकारले जिटुजी सम्झौता गरेको छ भने इजरायल र जापानसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । यद्यपि, इजरायलमा यसै वर्ष एक हजार नेपाली रोजगारीको लागि गइसकेका छन् ।रोजगारीमा जाने युवाहरुलाई दोस्रो दर्जाको नागरिकजस्तो व्यवहार गरिएको भन्दै चर्को आलोचना भएपछि यसै वर्ष त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा राखिएको श्रम डेस्कलाई हटाइएको छ ।
तर, विदेशमा काम गरिरहेका नेपालीहरुको समस्या तथा जिज्ञासालाई सम्बोधन गर्नेगरी विदेशस्थित दूतावास एवं नियोगहरुमा श्रम (काउन्सेलर) र श्रम सहचारी खटाइएको छ भने छुट्टै हेल्प डेस्कको प्रबन्ध गरिएको छ । यस्तै वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकहरूको जिज्ञासा तथा समस्यालाई एकद्धार प्रणालीमार्फत समाधान गर्ने उद्देश्यले गत माघ १७ गतेबाट ‘२४ घण्टे श्रमाधान श्रम सहायता केन्द्र’को रुपमा सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन यसै वर्ष मौसमी कामदार व्यवस्थापन निर्देशिका २०७९, रिक्र्युटमेन्ट एजेन्सीहरुको स्वदेशमा शाखा कार्यालय सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि २०७९, कार्यविधि निर्देशिका तथा मापदण्डको एकीकृत संगालो, पुनःएकीकरण कार्यक्रम (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) निर्देशिका २०७९, कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।
सरकारले वैदेशिक रोजगार बोर्ड सचिवालयमार्फत वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका नेपालीहरुलाई लक्षित गर्दै ३९ जिल्लाका ८१ स्थानीय तहमा पुनः एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सम्झौता गरिसकेको छ । यसैगरी बोर्डले यही चैत १५ गतेदेखि विदेशमा रहेका नेपाली कामदारहरुलाई स्वास्थ्य परामर्श प्रदान गर्ने उद्देश्यले वीर अस्पतालसँगको सहकार्यमा टेलिमेडिसिन सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ । यसबाट झण्डै २०० जनाले सेवा लिइसकेका छन् ।
यतिमात्र नभई वैदेशिक रोजगार सेवालाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै अनलाइनमार्फत श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था मिलाइएको छ भने विदेशमा रहेका नेपालीले सम्बन्धित मुलुकबाटै पुनः श्रम स्वीकृति लिनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले यसै वर्षदेखि काठमाडौंमा मात्रै केन्द्रित रहेको वैदेशिक श्रमसम्बन्धी गतिविधिलाई सातवटै प्रदेशमा विकेन्द्रित गरेको छ ।
त्यस्तै सरकारले सबै ७५३ वटै स्थानीय तह (नगर तथा गाउँपालिका) बाट व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति र पुनः श्रम स्वीकृतिको आवेदन लिने निर्णय गरेको छ । साथै, दुई वर्षे श्रम स्वीकृतिको व्यवस्था हटाएर अधिकतम पाँच वर्षे श्रम स्वीकृति दिने निर्णयसमेत गरेको छ ।
सरकारले मर्यादित श्रम, उत्पादनशील रोजगारी र दिगो समाजिक सुरक्षासहितको लक्ष्य राखेर पाँच वर्षे रणनीतिक योजनासमेत सार्वजनिक गरेको छ । जसअन्तर्गत चैत ८ गतेबाट विदेशमा रहेका श्रमिक तथा स्वरोजगारमा नेपालीहरुलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा अनिवार्य आबद्ध गराउन सूची संकलन कार्यको थालनी गरिएको छ ।
यस वर्ष समग्र वैदेशिक रोजगार क्षेत्र लयमा फर्किनुलाई सकारात्मक पाटोका रुपमा लिन सकिन्छ । तर, यस क्षेत्रमा चल्दै आएको ठगीलगायत बेथितिहरु अनियन्त्रित बनिरहेको छ । विभिन्न बहानामा श्रमिक ठगिने क्रम जारी नै छ । आशा गरौं वर्ष २०८० मा यस्ता गतिविधिहरु नियन्त्रण गरी वैदेशिक रोजागर क्षेत्रलाई मर्यादित, व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन सरोकारवाला सबैले भूमिका खेल्नेछ ।
