— राम कुमार चौधरी —
केही सरकारी कार्यालयहरु यस्ता छन्, जसको नाम सुन्ने बित्तिकै आम नागरिकहरुले असहज महसुस गर्दछन् । त्यस्ता कार्यालयहरुमा नापी, भुमी सुधार, यातायात, मालपोत, भन्सार आदि पर्दछन् । यि कार्यालयहरुमा घुस बिना कुनै काम हुँदैन भन्ने मानसिकता आम नागरिकमा छ । जुन कुरालाई उल्लेखित कार्यालयहरुले पुष्टि गरेको बिभिन्न घटना क्रमले देखाउँछ । यिनै कार्यालयहरु मध्यको एक कार्यालय हो—यातायात व्यवस्था कार्यालय । जुन कार्यालय बिभिन्न बिबाद र गुनासोमा रुमल्लिरहेको हुन्छ । नेपालगञ्ज स्थित भेरी अञ्चल यातायात व्यवस्था कार्यालय लामो समय देखि अस्त—व्यस्त रुपमा चलिरहेको छ । जुन कार्यालयका प्रमुख लगाएतलाई अहिले भ्रष्टाचारको अभियोगमा निलम्बन गरिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७४/२०७५ को सुरुवातीसँगै भेरी अञ्चल यातायात व्यवस्था कार्यालयमा सेवाग्राहीको चाप बढेको छ, सेवा प्रवाह भने उही पुरानै पाराको छ । सेवाग्राहीहरु सवारी साधन नवीकरण, कर राजस्व दखिलाका लागि लाईन लाग्ने गरेका छन् । सेवाग्राहीहरुको सहजताका लागि कार्यालयले टोकनको ब्यवस्था गर्नुका साथै र बैंकिङ सेवा कार्यालयबाटै दिएको छ । तर यि दुबै सेवा, सुबिधाबाट सेवाग्राही सन्तुष्ट छैनन् । सेवाग्राहीको चाप अनुसार न्यून कर्मचारी पनि सेवा प्रवाह प्रभावकारी नहुनुको प्रमुख कारण हो तर त्यो मात्रै कारण चाहिँ होईन । मूख्य कारण कर्मचारीको ढिलाईपन र गैरजिम्मेवारीपननैं हो । राप्ती सोनारी कचनापुरका हरिभक्त कौडी यातायातमा दुःख पाएका सेवाग्राही मध्ये एक हुन् । मोटरसाइकल लाइसेन्स नविकरणको लागि कार्यालय आएका उनको काम तीन दिन बितिसक्दा समेत नभएको गुनासो गर्छन् । उनी भन्छन्—सहि सूचना दिनै कर्मचारी अन्काउँछन्, बुझ्नै एक दिन लाग्यो, प्रकृयामा यता, उता गर्दै दुई दिन बितिसक्यो काम भएको छैन । टोकन प्रणाली लागु गरिएपनि लाईन लाग्ने स्थान सेवाग्राहीमैत्री नभएको, हाकिमहरुका मान्छेहरु भित्रैबाट सेवा लिने गरेको गुनासो सेवाग्राहीहरुको छ ।
खजुरा—१ का दल बहादुर राना मगर पनि ११ बजे देखि ३ बजे सम्म बैंकको लाइनमा बसे तर पालो पाएनन् । बैंक ३ बजे बन्द भयो तर सेवाग्रहीहरुको लाइन सकिएको थिएन । सामान्य कामको लागि पनि दोश्रो दिन कार्यालय आउनुपर्ने बाध्यता भएको भन्दै उनले आक्रोश पोखे । कार्यालयमा भएको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको काउण्टरमा सबै राजश्व बुझाउनु पर्ने, काउण्टर ३ बजेनैं बन्द हुने भएकाले पनि भिँड अस्वभाविक रुपमा बढ्ने गरेकोछ । सेवालाई छरितो बनाउनुपर्ने सबैको माग भएता पनि कार्यालयले यस तर्फ खासै चाँसो देखाएको पाईँदैन । प्रकृयागत रुपमा झण्झटिलो रहेको सेवा प्रदान गर्दा कर्मचारी भन्दा बिचौलियाहरु कार्यालय भित्र बढि सक्रिय रहेको पाईन्छ भने कतिपय काम सेवाग्राहीहरु आफैले गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ ।
सेवाग्राहीहरुका अनुसार, कार्यालयमा रहेका महत्वपूर्ण रजिष्टर र फाईलहरु सेवाग्राही, बिचौलिया, बिभिन्न शोरुमका कर्मचारीहरुले बोकेकोे पाईन्छ । कसैको नियत खराव भएर बोकेर लगिदिए वा कतै फ्याँकिदिए सबै अभिलेखनैं नष्ट हुने खतरा अर्काे तर्फ छ । अव्यवस्थित पार्किङ्ग, यत्रतत्र गैरकानुनी रुपमा राखिएका व्यापारिक पसलहरुले त कार्यालयको शोभा घटेको छ नैं । सेवाग्राही बस्ने उचित व्यवस्था नहुँदा कार्यालय परिसरमा दिनहुँ मेला जस्तो दृश्य देखिने गरेको छ ।
सुशासन सम्बन्धि ऐन २०६४, सूचनाको हक सम्बन्धिको ऐन २०६४ बमोजिम हरेक कार्यालयमा गुनासो सुन्ने अधिकारी र सूचना अधिकारी अनिबार्य रुपमा तोकि सुशासनको प्रत्याभुतिका लागि काम गर्नुपर्दछ । कार्यालयले नाम मात्रका अधिकारीहरु तोकेको छ । नागरिकका गुनासो प्रभावकारी ढँगले सुन्ने, सूचना सहज रुपमा उपलब्ध गराउने काम उक्त कार्यालयबाट भएको पाईदैन । सेवाग्राहीहरुले सहज तवरले बिना सास्ति सेवा दिनु सबै कार्यालयहरुको जिम्मेवारी हो । यो जिम्मेवारी बहन नगरे सम्म सेवाग्राही सेवाप्रदायक प्रति सन्तुष्ट हुुन सक्दैनन् । यस तर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान जान जरुरी छ ।
