काठमाडौं - वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका नेपालीहरुलाई लक्षित गर्दै सञ्चालन गर्न लागिएको पुनःएकीकरण कार्यक्रमका लागि ८१ वटा स्थानीय तहले प्रस्ताव पेस गरेका छन् । वैदेशिक रोजगार बोर्डले स्वदेशमा नै रोजगारी तथा स्वरोजगारमा अभिप्रेरित गर्ने उद्देश्यका साथ उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्न माग गरेबमोजिम स्थानीय तहहरुले प्रस्ताव पेस गरेका हुन् ।
बोर्डले सुरक्षित आप्रवासन (सामी) परियोजना लागू गरिएका ३९ जिल्लाका ८१ पालिकामा पुनःएकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जनाएको छ । सामीले विदेशबाट फर्किएका युवा लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । परियोजना लागू भएका जिल्लाहरुमा यसै वर्षबाट पुनःएकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्यका लागि प्रस्ताव माग भएको बोर्डले उल्लेख गरेको छ ।
अहिले स्थानीय तहबाट प्राप्त प्रस्तावमाथि आवश्यक छलफल तथा परामर्श भइरहेको भन्दै बागमती प्रदेशका पालिकाबाट आएका २१ मध्ये १९ वटा प्रस्ताव पारित भई कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सम्झौता भइसकेको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. द्वारिका उप्रेतीले जानकारी दिए । ‘आएका सबै प्रस्तावमाथि छलफल गरी स्थानीय तहसँग सम्झौता गर्छौं,’ उनले भने, ‘अबको हप्ता १० दिनभित्र यी सबै काम सक्छौं र प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि समन्वय पनि गर्छौं ।’
विभिन्न पालिकाहरुले विदेशबाट फर्किएका युवाहरुको ज्ञान, सीपका आधारमा आवश्यकता अनुसार पुनःएकीकरण कार्यक्रम सञ्चालनका लागि योजनासहित प्रस्ताव आएको अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रम गर्ने योजनासहित प्रस्ताव पेस गरेको बोर्डले जनाएको छ । स्थानीय सामग्री उत्पादनदेखि लिएर आधुनिक कृषि प्रणालीको प्रयोगमार्फत उत्पादन बढाउने तालिम सञ्चालनका लागि प्रस्ताव परेका छन् ।
यस्तै सिलाइबुनाइ तथा डोकाडाला, मुढा बनाउने तालिम सञ्चालन गर्न सकिने स्थानीय तहले पेस गरेको प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ । कतिपय प्रस्तावमा स्थानीय तहले सहकारी प्रवद्र्धनमार्फत विदेशबाट फर्किएकाहरुलाई अवसर दिनेसमेत बताएका छन् ।‘विभिन्न पालिकाले फरक–फरक प्रस्ताव ल्याउनुभएको छ,’ बोर्डका निर्देशक एवं सूचना अधिकारी राजन पौडेलले भने, ‘उहाँहरुको प्रस्तावअनुसार कार्यक्रम सञ्चालनका लागि बोर्डले आवश्यक समन्वय र रकम विनियोजन गर्नेछ ।’
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाहरुको सहभागी हुने यकीन संख्याका आधारमा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि रकम उपलब्ध गराइने पौडेलले बताए । चालु आर्थिक वर्षमा पुनःएकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बोर्डले १५ करोड २५ लाख रुपैयाँ रकम विनियोजन गरिसकेको उनले जानकारी दिए ।
कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने पालिकालाई लाभान्वित हुने एक जना बराबर ४३ हजार रुपैयाँका दरले कार्यक्रम सञ्चालनका लागि बजेट उपलब्ध गराइने बोर्डले जनाएको छ ।
उल्लिखित बजेट विदेशबाट फर्किएका युवाहरुको सीप विकास तथा व्यवसाय प्रवद्र्धनका लागि खर्च हुने बताइएको छ । स्वरोजगार तथा उद्यमशिलता तालिमपछि कसैले व्यवसाय वा उद्यम सञ्चालन गर्न खोजेमा ‘सिड मनी’ (बिउ पुँजी) का रूपमा स्थानीय तहबाट एकजना बराबर ३५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।
पुनःएकीकरण कार्यक्रमले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएर देशमै केही गर्छु भन्ने युवाहरुहरूलाई स्वरोजगार तथा उद्यमशिलताको अभ्यासका लागि मद्दत पु¥याउने बोर्डले विश्वास लिएको छ । साथै कार्यक्रमलाई सामाजिकीकरण, आर्थिक सशक्तीकरण र तालिमलाई आधार बनाए पनि स्वदेश फर्किएकाहरुको मनोपरामर्श सेवा, औषधि उपचार, सचेतना अभिबृद्धि, महिला श्रमिकका समस्या सम्बोधनमा समेत भुमिका खेल्न सक्ने बताइएको छ ।
यसका लागि सरकारले युवाहरुलाई देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्न र आत्मनिर्भर बनाउन पुनःएकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका २०७९ नै जारी गरेको छ । निर्देशिकामा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकम प्रयोग गर्नसक्ने उल्लेख भए पनि संघ, प्रदेश, स्थानीय तह र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थालेसमेत पुनःएकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । सोही निर्देशिकाको अधीनमा रहेर स्थानीय तहले कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने र प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि निरन्तर नियमन हुने बोर्डले जनाएको छ ।
