- रवि लामिछानेले संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगबाट उन्मुक्ति पाउँदा देवकुमार नेपालीलाई आठ वर्ष जेल र एक करोड २६ लाख रुपैयाँ जरिवाना
- देवकुमारले झण्डै ९३ प्रतिशत पीडितसँग मिलापत्र गरेका थिए
- बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न करोडौंका सम्पत्ति बिक्री
- रविलाई राहत र देवकुमारलाई जेल पठाएर एउटै प्रकृतिको मुद्दामा राज्यको फरक व्यवहार प्रदर्शन
काठमाडौं- सहकारी ठगी प्रकरणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले मुद्दाबाट उन्मुक्ति पाउने बाटो खुल्दा बचतकर्ताको ठूलो हिस्सा रकम फिर्ता गरिसकेका बागलुङको इमेज सहकारीका संस्थापक अध्यक्ष देवकुमार नेपाली भने जेलमै रहने भएका छन्। कास्की जिल्ला अदालतको फैसलाले जेलमुक्त हुने नेपालीको सपना तुहाइदिएको छ। उनी अब आठ वर्ष जेल बस्नुपर्ने भएको छ।
जबकि, सुशीला कार्की सरकारकी महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले ३० पुस २०८२ मा संगठित अपराधको अभियोग हटाउने निर्णय गरेपछि सहकारी ठगीका आरोपितलाई उन्मुक्ति पाउने बाटो खुलेको थियो। संगठित अपराधको अभियोग हटेमा सहकारी वा सम्बन्धित कम्पनीको सम्पत्ति बेचबिखन गरेर बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया सहज हुने तर्क महान्यायाधिवक्ताको निर्णयमा गरिएको थियो। यही निर्णयपछि लामिछानेले कास्कीसहित चारवटा अदालतमा विचाराधीन सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोगबाट मुक्ति पाए।
रविसँगै फरार रहेका गीतेन्द्रबाबु (जिबी) राई पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगबाट चोखिए। उनी अहिले पनि मलेसियामा रहेको विश्वास गरिन्छ। सूर्यदर्शनलगायत सहकारीबाट अपचलन भएको रकम मलेसिया पु¥याएको आशंका उनीमाथि छ। तर, सहकारीको रकम अपचलनसम्बन्धी मूल अभियोग भने रविको हकमा कायमै छ। त्यसबाट उन्मुक्ति पाउन उनले बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ।
सूर्य दर्शन सहकारीमा १८ हजार ७०० बचतकर्ता छन्। तीमध्ये एक हजार १५७ जनाले रवि र जिबीविरुद्ध उजुरी दिएका थिए। सहकारीको कूल बिगो एक अर्ब ५१ करोड ४० लाख १९ हजार रुपैयाँ दाबी गरिएको थियो। त्यसमध्ये गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा लगिएको पाँच करोड ६१ लाख रुपैयाँ जिबी राई, छविलाल जोशी, रवि लामिछाने, कुमार रम्तेलसहित १२ जनाबाट असुल गर्नुपर्ने अभियोग थियो। रविको हकमा तीन करोड ३७ लाख रुपैयाँ व्यक्तिगत बिगो माग गरिएको थियो।
जिल्ला अदालत कास्कीले १५ पुस २०८१ मा ६५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गरेपछि लामिछानेले सहकारी ठगीको मुद्दा खेपिरहेका छन्। तर, पछिल्लो निर्णयपछि उनीमाथि रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग हटेको छ। अदालत धाउनुपर्ने अवस्था पनि नरहेको विवरणले उनको कानुनी प्रक्रियामा सहजता आएको देखाउँछ।
यसको ठीक विपरीत इमेज सहकारीका संस्थापक अध्यक्ष देवकुमारको जेलमुक्त हुने प्रयास भने असफल भयो। बागलुङको ढोरपाटन नगरपालिकाका मेयरसमेत रहेका नेपालीलाई जिल्ला अदालत कास्कीले सहकारी ठगी प्रकरणमा दोषी ठहर गर्दै कैद र जरिवानाको फैसला सुनाइसकेको छ। बचतकर्तासँग मिलापत्र गरेर रकम फिर्ता गर्ने अभियान चलाइरहेका बेला अदालतको फैसलाले उनको जेलमुक्तिको बाटो अवरुद्ध बनाएको हो।
जबकि, नेपालीले इमेज सहकारीका पीडितमध्ये बागलुङका एक हजार ५४३ र कास्कीका ५२४ बचतकर्तामध्ये क्रमशः एक हजार ४६९ र ४२४ जनासँग मिलापत्र गरेका थिए। बागलुङमा ६७३ जनालाई रकम फिर्ता गरिएको विवरण छ। यसरी झण्डै ९३ प्रतिशत उजुरीकर्तासँग मिलापत्र भइसकेको अवस्थामा पनि उनी जेलबाट छुट्न सकेनन्।
कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश चन्द्रप्रकाश तिवारीको इजलासले नेपालीलाई १७ कात्तिकमा आठ वर्ष कैद र एक करोड २६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी जरिवाना हुने फैसला ग¥यो। फैसलाको संक्षिप्त नोट हालै सार्वजनिक भएको छ। पूर्णपाठ भने सार्वजनिक भएको छैन।
सहकारीका सञ्चालक चित्रबहादुर भण्डारी र शक्ति किसानलाई जनही सात वर्ष कैद तथा अन्य चार सञ्चालकलाई जनही छ वर्ष कैद सजाय सुनाइएको छ। उक्त मुद्दामा १८ करोड ९६ लाख ५९ हजार रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको थियो।नेपालीले सहकारीको रकम फिर्ता गर्न आफ्नो नाममा रहेका घरजग्गा तथा भवन बिक्री गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएका थिए। पोखराको नौतले कर्मा कम्प्लेक्स, बागलुङको बुर्तिबाङस्थित दरबार र सिवाइसी भवनलगायत सम्पत्ति बिक्री गरियो। तर, बिक्रीबाट प्राप्त रकम बचतकर्तासम्म नपुगेको पीडितपक्षको आरोप छ।