- न्यायाधीश सिफारिसमै न्याय परिषद्का दुई सदस्य वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र महेश नेपालको फरक मत
- मल्लले चारै नामको छनोट प्रक्रियामाथि उठाइन् प्रश्न
- न्यायाधीश सिफारिसको निर्णयप्रति नेपाल बार एसोसिएसनको पनि असहमति
काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतमा चार जना न्यायाधीश सिफारिस गर्ने निर्णयमै न्याय परिषद् विभाजित भएको छ। पाँच सदस्यीय परिषद्का दुई सदस्यले सिफारिस प्रक्रियामै असहमति जनाउँदै फरक मत राखेका छन्।
वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले चार जनाकै छनोट प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएकी छन्। परिषद् सदस्य महेश नेपालले दुई न्यायाधीशको नाममामात्रै विमति जनाएका छन्। सदस्य नेपालले उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायाधीश डा. रत्नबहादुर बागचन्द र न्यायाधीश चन्द्रबहादुर सारुको नाममा आपत्ति जनाएका छैनन्। तर, जनक पाण्डे र गोकर्ण डाँगीको नाम सिफारिस गर्दा वरिष्ठताक्रममा धेरै तल झरिएको भन्दै उनले फरक मत राखेका हुन्।
सर्वोेच्चकी वरिष्ठतम न्यायाधीश मल्लको असहमति भने सिफारिसको समग्र प्रक्रियामै छ। न्यायाधीश छनोट गर्दा विधि, प्रक्रिया र वस्तुपरक आधार नअपनाइएको तथा वरिष्ठताक्रममा रहेका न्यायाधीशलाई पन्छाएर बीचबाट नाम छनोट गरिएको भन्दै उनले फरक राय लेखेकी छन्।
न्याय परिषद्को मंगलबार बसेको बैठकले उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायाधीश डा. रत्नबहादुर बागचन्द तथा अन्य विभिन्न उच्च अदालतका न्यायाधीश चन्द्रबहादुर सारु, जनक पाण्डे र गोकर्ण डाँगीलाई सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको हो। परिषद्ले बागचन्दलाई भने उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशको वरिष्ठताक्रमअनुसार नै सिफारिस गरेको छ। उनी मुख्य न्यायाधीशको वरीयतामा पहिलो नम्बरमा छन्। २०६६ सालदेखि न्याय सेवामा प्रवेश गरेका बागचन्द दुई वर्षदेखि उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशका रूपमा कार्यरत छन्।
तर, त्यसपछि वरिष्ठताक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छैन। मुख्य न्यायाधीशको वरीयतामा रहेका राजनप्रसाद भट्टराई, लालबहादुर कुँवर, हरिप्रसाद भण्डारी र राजेश्वर तिवारीलाई छाडेर पाँचौं वरीयताका चन्द्रबहादुर सारुलाई सर्वोच्चमा सिफारिस गरिएको छ। त्यस्तै, सारुभन्दा अगाडि वरिष्ठताक्रममा रहेका उच्च अदालतका न्यायाधीश दिनेशप्रसाद यादव, कृष्णलाल भट्टराई, यमुना भट्टराई र टेकनारायण कुँवर पनि सिफारिसमा परेका छैनन्।
परिषद्का एक सदस्यका अनुसार वरिष्ठ न्यायाधीशलाई छाडेर कनिष्ठलाई सिफारिस गर्नुको आधार र औचित्य निर्णयमा स्पष्ट खुलाइएको छैन। यही विषयलाई लिएर वरिष्ठतम न्यायाधीश मल्लले फरक मत राखेकी हुन्। उनले संविधान, ऐन तथा न्यायका मूल्यमान्यतासँग मेल नखानेगरी नाम सिफारिस गर्न खोजिएको भन्दै प्रश्न उठाएकी छन्। सिफारिसको आधार पारदर्शी, वस्तुपरक र विश्वासिलो नभएको उनको निष्कर्ष छ।
त्यस्तै, लामो समयदेखि जिल्ला न्यायाधीश हुँदै न्याय सेवामा रहेका र वरिष्ठताक्रममा अगाडि रहेका न्यायाधीशलाई छाडेर अन्यलाई छनोट गर्नु उचित नहुने उनको राय छ। न्यायाधीश सिफारिसमा अधिकतम समावेशीपनको प्रयास नभएको तथा कानुन व्यवसायी समुदाय र नेपाल बार एसोसिएसनलाई समेत बेवास्ता गरिएको उनले उल्लेख गरेकी छन्।
‘उहाँले यसरी त हुँदैन, बीचबाट नाम छनोट गरेपछि केही न केही आधार त देखाउनुपर्छ भन्नुभयो,’ परिषद्का सदस्य नेपालले प्रभावसँग भने, ‘हामीले उहाँहरूको नाम चयन गर्ने तर केही पनि आधार देखाउन नसक्ने हो भने मेरो सहमति रहँदैन भनेर फरक मत लेख्नुभयो।’
सदस्य नेपालले भने आफूले पाण्डे र डाँगीको नाममामात्रै असहमति जनाएको बताएका छन्। ‘मेरो राय सपना श्रीमान्कोभन्दा केही फरक छ। मैले सिफारिसको क्रम संख्या १ र २ मा होइन कि ३ र ४ को हकमामात्रै हामी अलि तल गयौं कि भनेर फरक मत राखेको हुँ,’ उनले भने।
यसरी दुई सदस्यले फरक मत राखे पनि परिषद्का बाँकी तीन सदस्य एकमत भएपछि चार जना न्यायाधीशको नाम सिफारिस भएको हो। यसै महिना सर्वोच्चका न्यायाधीश विनोद शर्मा पनि अवकाश हुँदै छन्। त्यसपछि पाँच न्यायाधीशको पद रिक्त हुने भए पनि परिषद्ले चार जनाकोमात्रै नाम सिफारिस गरेको छ। एउटा पद भने खाली राखिएको छ।
संसदीय सुनुवाइबाट नाम अनुमोदन भए बागचन्द र पाण्डे २०९१ सालमा एक महिनाको फरकमा अवकाश हुने छन्। सारु २०८८ सम्म र डाँगी २०९२ सम्म सर्वोच्चको न्यायाधीश रहने छन्। वरिष्ठता र ज्येष्ठताका हिसाबले भने चारै जना प्रधानन्यायाधीश बन्ने रोलक्रममा रहने छैनन्।
न्यायाधीश सिफारिसको निर्णयप्रति नेपाल बार एसोसिएसनले पनि असन्तुष्टि जनाएको छ। बार अध्यक्ष डा. विजय मिश्रले परिषद्को सिफारिसले न्यायपालिकामा विगतदेखि देखिएको विकृत परम्परालाई थप मलजल गरेको टिप्पणी गरेका छन्।
यससँगै सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्तिको विषय अब संसदीय सुनुवाइमामात्रै सीमित नरहने देखिएको छ। सिफारिस गर्ने निकाय न्याय परिषद्भित्रै देखिएको मतभेदले नियुक्तिको आधार, वरिष्ठताक्रम र निर्णय प्रक्रियाको पारदर्शितामाथि थप प्रश्न उठाएको छ।
यसअघि वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा पनि वरीयता मिचेको थियो। चौथो वरीयताका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश बनायो। यसरी प्रधानन्यायाधीश सिफारिसमै विधि र वरीयता मिचेकोमा अब न्यायाधीश सिफारिसमा पनि त्यसै गरेको पाइएको हो।
