काठमाडौं- नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निर्देशनलाई नै चुनौती दिनेगरी कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतबहादुर कार्कीले राजीनामा दिन अस्वीकार गरेका छन् । कार्कीले गरेको अस्वीकारले कोशीमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)सँगको गठबन्धनअनुसार एमालेले नयाँ सरकार गठन गर्न सकेको छैन ।
उता कर्णालीमा भने गठबन्धनको सहमतिअनुसार मंगलबहादुर शाहीको नेतृत्वमा नेकपाले सरकार गठन गरिसक्यो । कोशीमा निर्देशन अवज्ञा गर्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले अध्यक्ष ओलीलाई सीधा चुनौती दिएका हुन् । अध्यक्ष ओलीको सन्देश लिएर कोशी पुगेका पार्टी सचिव शेरधन राईलाई कार्कीले ‘पार्टीको संस्थागत निर्णयविना पद नछाड्ने’ जवाफ दिएका छन् । कार्कीको यस्तो अडानले कोशी प्रदेश सरकार परिवर्तनको प्रक्रियामात्रै होइन, एमालेभित्रको शक्ति संघर्ष पनि सार्वजनिक भएको छ ।
अध्यक्ष कमरेडले प्रस्ट निर्देशन दिएपछि निर्देशन कार्यान्वयन र नेकपासँगको तीन बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्नका निम्ति हामीले छलफल गरेका छौं तर निष्कर्षमा पुग्न बाँकी छ ।
शेरधन राई
सचिव तथा कोशी इञ्चार्ज, एमाले
यही ९ साउनमा ओली र नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहालबीच सातमध्ये पाँच प्रदेशमा नयाँ समीकरणअनुसार सरकार गठन गर्ने तीनबुँदे सहमति भएको थियो । सोही सहमतिको आधारमा कोशी प्रदेश एमालेको भागमा परेको छ । अहिले नेपाली कांग्रेससँग रहेको गठबन्धन तोडेर नयाँ सरकार बनाउने तयारी भइरहेको छ । त्यही सहमति कार्यान्वयन गर्न अध्यक्ष ओलीको सन्देश लिएर एमालेका सचिव तथा कोशी प्रदेश इञ्चार्ज राई कोशी पुगेका थिए । उनले मुख्यमन्त्री कार्कीसँग नेतृत्व हस्तान्तरणबारे छलफल गरेका थिए ।
राईले प्रभावसँग भने, ‘अध्यक्ष कमरेडले प्रस्ट निर्देशन दिएपछि निर्देशन कार्यान्वयन र नेकपासँगको तीन बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्नका निम्ति हामीले छलफल गरेका छौं तर निष्कर्षमा पुग्न बाँकी छ ।’ उनका अनुसार अहिलेको मुख्य विषय वर्तमान मुख्यमन्त्रीलाई निरन्तरता दिने कि नयाँ नेतृत्वलाई अवसर दिने भन्ने हो । ‘अब उहाँको निरन्तरता र नयाँ साथीहरूलाई पालो दिने भन्ने कुरामै हामी अलिकति छलफल गरिरहेका छौं,’ उनले भने ।
शेरधनजी जो हाम्रो प्रदेश इञ्चार्ज हुनुहुन्छ, उहाँ मेरै साथी हो र उहाँले अध्यक्ष कमरेडको निर्देशन भनेर राजीनामा दिनु भन्ने कुरा गर्नुभयो तर मैले लिखित रूपमा उहाँको निर्देशन आए विचार गरौंला भनेको छु ।
हिक्मत कार्की
मुख्यमन्त्री, कोशी प्रदेश
कार्की लामो समयदेखि मुख्यमन्त्री छन् । त्यसो हुँदा अन्य नेताले पनि अवसर पाउनुपर्ने आवाज पार्टीभित्र उठेको छ । तर, कार्कीले भने नेताको आग्रहलाई पार्टीको निर्णय मान्न अस्वीकार गरेका छन् । उनले अध्यक्ष ओलीको मौखिक सन्देशभन्दा संस्थागत निर्णयलाई मात्रै मान्ने अडान लिएका छन् ।
‘शेरधनजी जो हाम्रो प्रदेश इञ्चार्ज हुनुहुन्छ, उहाँ मेरै साथी हो र उहाँले अध्यक्ष कमरेडको निर्देशन भनेर राजीनामा दिनु भन्ने कुरा गर्नुभयो तर मैले लिखित रूपमा उहाँको निर्देशन आए विचार गरौंला भनेको छु,’ उनले भने । तर, उनले राजीनामा दिनुपर्ने कुनै कारण नरहेको पनि बताएका छन् । उनका अनुसार प्रदेशसभाको कार्यकाल अब करिब एक वर्षमात्रै बाँकी रहेकाले फेरि सरकारको नेतृत्व परिवर्तन गर्नु उचित हुँदैन । यद्यपि, पार्टीले संस्थागत निर्णय गरे आफू नमान्ने अवस्थामा नरहेको बताए ।
कार्कीको यो अभिव्यक्तिलाई एमालेभित्र अध्यक्ष ओलीको निर्देशन कार्यान्वयनमाथिको चुनौतीका रूपमा हेरिएको छ । सचिव राईका अनुसार पार्टी सचिवालयका केही प्रभावशाली नेताहरूको समर्थन कार्कीलाई रहेकाले पनि विषय जटिल बनेको छ । उता कार्कीले भने आफूलाई हटाउने प्रयास पार्टी नेतृत्वको भन्दा प्रदेश तहका केही नेताको चाहनाबाट प्रेरित भएको संकेत गरेका छन् । तर, राईले त्यसलाई अस्वीकार गरेका छन् । आफू कुनै व्यक्तिगत स्वार्थका लागि नभई अध्यक्ष ओलीको निर्देशन कार्यान्वयन गर्नमात्रै कोशी पुगेको उनको दाबी छ ।
यसबीच एमाले कोशी प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम खतिवडाले अध्यक्ष ओलीले मुख्यमन्त्री कार्कीलाई छलफलका लागि काठमाडौं बोलाएको बताएका छन् । सो छलफलपछि मात्रै प्रदेश सरकारको नेतृत्वबारे अन्तिम निर्णय हुने अपेक्षा गरिएको छ । कोशी प्रदेशमा पछिल्लो एक दशकमा नौ पटक मुख्यमन्त्री फेरिएका छन् । तीमध्ये पाँचपटक एमालेकै नेतृत्वमा सरकार बनेको छ । कार्की यसअघि पनि दुई कार्यकाल गरी करिब नौ महिना मुख्यमन्त्री भइसकेका थिए । हालको कार्यकाल जोड्दा उनी दुई वर्षभन्दा बढी समयदेखि सरकारको नेतृत्वमा छन् ।
अनि ढले मुख्यमन्त्रीका आकांक्षी...
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवास गुण्डुमा सोमबार राति बागमती प्रदेश सरकार गठन र भावी मुख्यमन्त्रीबारे छलफल थियो । त्यहाँ बहुमत जुटाएर सरकार गठन गर्ने एमालेले हो ।
सोही विषयमा छलफलका लागि ओलीले बोलाएका थिए- बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलियालाई । प्रदेशका अन्य सांसद र नेताहरू पनि थिए । थपलिया ती नेता हुन्, जसले ओलीलाई वर्षौंदेखि साथ दिए । छलफलमा भने ओलीले थपलियालाई थर्काए ।
छलफलमा सहभागी एक सांसदका अनुसार सांसदहरू बोल्न नपाउँदै अध्यक्ष ओलीले थपलियालाई तारन्तार हप्काए । सहनै नसकेपछि थपलियाले प्रतिवाद गरे । ओलीनिकट अन्य नेताको पनि थर्काइ थपलियाले खाए । बागमतीका ती सांसदले भने, ‘अति नै भएपछि जेएन कमरेडले प्रतिवाद गर्नुभयो । तर, उहाँलाई अरूले पनि थर्काए । यस्तो लाग्छ, त्यहाँ कुनै मानवीयता झल्किएन । जबकि जेएन कमरेड बिरामी पनि हुनुहुन्थ्यो ।’
ती सांसदको विचारमा सोमबारको बैठक नियोजितरुपमै थपलियाको अपमान गर्न बोलाइएको थियो । अपमान सहन नसकेपछि उठेर हिँड्दा प्रेसर बढेर थपलिया ढलेको उनले बताए । ‘जसले जीवनभर काँध हाले । अहिले अवसर आउँदा मुख्यमन्त्री बन्छु भन्दा त्यत्रो थर्काइ खानुपर्ने ? त्यत्रो अपमान ? यसपछि उहाँ (थपलिया) उठेर हिँड्न लाग्नुभयो । त्यहीबेला प्रेसर बढेछ र ढल्नुभयो ।’ अर्का एक सांसदले थपलिया ढलेपछि पनि ओली आक्रोशित भएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘यस्तो सामान्य छलफल थेग्न नसक्नेले कसरी प्रदेश सरकार चलाउँछ ? यो सेरिएर मर्ने भयो, यसलाई उठाएर लैजाऊ ।’
त्यसपछि एमाले बागमती प्रदेश उपाध्यक्ष दावादोर्जे लामाले पानी छर्केर थपलियालाई होसमा ल्याएको स्रोतका भनाइ छ । मंगलबार नै वीर अस्पतालमा भर्ना भएका थपलियाको उपचार जारी छ । यसबीच बागमतीमा नयाँ मुख्यमन्त्री चयनलाई लिएर एमालेभित्र विवाद झन् चर्किएको छ । अध्यक्ष ओलीले मंगलबारसम्म बहुमत जुटाएर आउन निर्देशन दिएका थिए । स्रोतका अनुसार ओली किरण थापामगरलाई मुख्यमन्त्री बनाउन चाहन्छन् । किरणकै लागि हस्ताक्षर अभियान चलिरहेको बताइएको छ ।
तर, त्यहाँ सरकार गठन गर्न सहज छैन । १०४ सदस्यीय प्रदेश संसद्मा ५३ जना सांसद बहुमतका लागि चाहिन्छ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का २६ र एमालेका २५ जना गरी ५१ जना सांसद छन् । सरकार गठन गर्न दुई जना सांसद अपुग छ । त्यहाँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का १२ जना, नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा)का तीन जना र हाम्रो नेपाली पार्टीका दुई जना सांसद छन् ।
प्रदेश उपाध्यक्ष लामाका अनुसारका त्यहाँ राप्रपालाई सत्ता गठबन्धना आउन आग्रह गरिएको छ । राप्रपाले प्रस्ताव स्वीकारेको छैन । यदि, राप्रपाले प्रस्ताव स्वीकार्दै गठबन्धनमा सहभागी भए बहुमतीय सरकार गठन हुन्छ । यता हाम्रो नेपाली पार्टी भने कांग्रेससँगको गठबन्धनमा समाहित भएको छ । उक्त दलका सांसद शैलेन्द्रमान बज्राचार्यलाई मुख्यमन्त्री इन्द्र बानियाँले मंगलबार भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री नियुक्त गरेका छन् । यससँगै एमालेलाई सरकार गठनका लागि राप्रपाको साथ अनिवार्य देखिएको छ ।
