- सत्याग्रह थालेको तेस्रो दिनमै डा. केसीको स्वास्थ्य खराब
- मांशपेसी बाउँडिने, बोल्न असहज हुने, ब्लड सुगर घट्ने समस्या
- डा. केसी सेती प्रादेशिक अस्पतालको आइसियूमा भर्ना
- उपचारका कुनै कमी नगर्न स्वास्थ्यमन्त्री मेहेताको निर्देशन
- शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले पठाए वार्ता टोली
- डा. केसीको स्वास्थ्य अवस्था ठीक भएपछि वार्ता गरिने
काठमाडौं- सत्याग्रहमा रहेका डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्य अवस्था जटिल बन्दै गएपछि उनलाई धनगढीस्थित सेती प्रादेशिक अस्पतालको सघन उपचार कक्ष (आइसियू)मा भर्ना गरिएको छ । पाँच बुँदे माग राखेर कैलालीको धनगढीस्थित कृष्ण मन्दिर धर्मशालामा २४औं सत्याग्रहमा बसेका डा. केसीको ब्लड सुगर खतरनाकरूपमा घट्दै गएपछि शनिबार दिउँसो चिकित्सकको सल्लाहमा अस्पताल उनका सहयोगी डा. अमृत जैशीले बताए ।
उनका अनुसार शुक्रबार राति ५६ एमजी/डिएल रहेको डा. केसीको ब्लड सुगर शनिबार बिहान ५० एमज/डिएलमा झरेको थियो । रक्तचापमा उतारचढाव भइरहेको, मांसपेशी बाउँडिने समस्या देखिएको, बोल्नसमेत असहज भएको तथा केही समयअघि गरिएको खुट्टाको शल्यक्रियाका कारण हिँड्डुल र शौचालय जानसमेत कठिन भइरहेको डा. जैशीले बताए । सेती प्रादेशिक अस्पतालका फिजिसियन डा. जगेन्द्र दुवाल नेतृत्वको चिकित्सक टोलीले उनको उपचार गरिरहेको छ ।
सहिद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय र चिकित्सा शिक्षा आयोगसँग सम्बन्धित नियुक्ति, निजी मेडिकल कलेजको नियमन तथा चिकित्सा शिक्षा सुधारलगायत पाँच बुँदे माग राख्दै डा. केसी बिहीबारदेखि सत्याग्रहमा बसेका हुन् । सत्याग्रहको तेस्रो दिनमै उनको स्वास्थ्य अवस्था चिन्ताजनक बनेपछि अस्पताल भर्ना गर्नुपरेको हो । डा. केसीको स्वास्थ्य बिग्रिएपछि स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहताले उपचारमा चासो देखाएकी छन् । उनले सेती प्रादेशिक अस्पतालका प्रमुख चिकित्सा अधिकृत डा. हेमराज पाण्डेसँग संवाद गरी उपचारमा कुनै कमी हुन नदिन निर्देशन दिएकी छन् । मन्त्रालयका प्रमुख सल्लाहकार डा. मनोहर प्रधानले पनि अस्पताल प्रशासनसँग समन्वय गर्दै उपचार प्रक्रिया र आवश्यक व्यवस्थापनबारे जानकारी लिएका छन् ।
चिकित्सकको सुझावका आधारमा आवश्यक परे थप उपचारका लागि वैकल्पिक व्यवस्था गर्नसमेत तयारी गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसैबीच डा. केसीका मागका विषयमा छलफल गर्न स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय तथा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव चुडामणि पौडेल नेतृत्वको एक टोली शनिबार नै धनगढी पुगेको छ । तर, वार्ता भने डा. केसीको स्वास्थ्यमा सुधार आएपछि हुने भएको छ । यसअघि शुक्रबार डा. केसीसँग शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलको टेलिफोन संवाद भएको थियो । भोलिपल्टै मन्त्री पोखरेलले वार्ता टोली खटाएका हुन् ।
सरकार वार्तामार्फत समाधान खोज्ने तयारीमा रहे पनि हालसम्म मागका विषयमा औपचारिक सहमति भने जुटिसकेको छैन । डा. केसीको सत्याग्रहको केन्द्रमा सहिद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयमा भएका पछिल्ला नियुक्ति रहेका छन् । सरकारले गत असार ३१ गते प्रा.डा. सुनिलकुमार जोशीलाई उपकुलपति तथा डा. भीमबहादुर चन्दलाई रजिस्ट्रार नियुक्त गरेको थियो । डा. केसीले यी नियुक्ति स्वार्थको द्वन्द्व हुनेगरी गरिएको आरोप लगाएका छन् । निजी मेडिकल कलेजका सञ्चालकसँग निकट सम्बन्ध रहेका व्यक्तिलाई विश्वविद्यालयको नेतृत्वमा ल्याउँदा सार्वजनिक चिकित्सा शिक्षाको उद्देश्य नै कमजोर हुने उनको तर्क छ ।
नियुक्तिपछि नै उनले विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारलाई निर्णय सच्याउन अल्टिमेटम दिएका थिए । सरकारले त्यसलाई बेवास्ता गरेपछि आफू सत्याग्रहमा बस्न बाध्य भएको उनको भनाइ छ । डा. केसी भन्छन्, ‘निजी स्वार्थ जोडिएको व्यक्ति रजिस्ट्रार बन्दा धेरै खेल हुन सक्छ । सरकारले स्वार्थ बाझिने व्यक्तिलाई पदबाट हटाउनुपर्छ ।’ सरकारको भने फरक तर्क छ । कार्यविधिले तोकेको योग्यता पूरा गरेका व्यक्तिलाई नै नियुक्त गरिएको सरकारको दाबी छ । प्रा.डा. सुनिलकुमार जोशी यसअघि पनि गेटा मेडिकल विश्वविद्यालयको नेतृत्वमा थिए । वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत उनलाई पदमुक्त गरेको भए पनि कार्यविधि संशोधन नभएकाले पुनः उनैलाई नियुक्त गरिएको सरकारीपक्षको भनाइ छ ।
डा. केसीको अर्को मुख्य असहमति गेटामा चिकित्सा शिक्षा सञ्चालन गर्ने सरकारी तयारीसँग पनि जोडिएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि नै चिकित्सा शिक्षा सुरु गर्ने तयारी गरिरहेको छ । तर, डा. केसी ३०० शय्याको अस्पताल पूर्ण क्षमतामा कम्तीमा तीन वर्ष सञ्चालन नभई चिकित्सा शिक्षा सुरु गर्नु गलत हुने बताउँछन् । उनका अनुसार पर्याप्त बिरामी, पूर्वाधार र शैक्षिक वातावरणविना एमबिबिएसलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा गुणस्तरीय चिकित्सक उत्पादन हुन सक्दैन ।
डा. केसीले चिकित्सा शिक्षा आयोगमार्फत निजी मेडिकल कलेजमा छात्रवृत्ति कटौती गर्ने र मापदण्ड नपुगेका कलेजमा विद्यार्थीको सिट बढाउने तयारी भइरहेको आरोपसमेत लगाएका छन् । आयोगको उपाध्यक्षमा प्रा.डा. देवेन्द्रबहादुर खत्रीको नियुक्तिप्रति पनि उनले असन्तुष्टि जनाएका छन् । निजी मेडिकल कलेजलाई लाभ पुग्नेगरी निर्णय गराउन आयोगको नेतृत्वमा आफ्ना निकट व्यक्तिलाई ल्याइएको उनको आरोप छ । डा. केसीले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ अनुसार चिकित्सा शिक्षालाई पूर्ण गैरनाफामूलक बनाउने कानुनी व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, विगतमा सरकारसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकका लागि स्वास्थ्य, शिक्षा र पूर्वाधार विस्तार गर्नुपर्ने तथा उच्च तहका भ्रष्टाचार र गम्भीर अपराधको निष्पक्ष छानविन गरी दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने मागसमेत राखेका छन् ।
यसैबीच नेपाल चिकित्सक संघले पनि डा. केसीको स्वास्थ्य अवस्थाप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ । अध्यक्ष डा. बद्री रिजाल र महासचिव डा. विश्वराज दवाडीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा डा. केसीको उमेर, हालै गरिएको शल्यक्रिया र बिग्रँदै गएको स्वास्थ्य अवस्थालाई ध्यानमा राखी उनको जीवन रक्षाका लागि सरकारले तत्काल संवेदनशील भएर वार्ता र समाधानको पहल गर्न आग्रह गरिएको छ । यस्तै, धनगढीमा शनिबार सरकार समर्थित एक समूहले ‘गो ब्याक गोविन्द केसी’ भन्दै सत्याग्रह फिर्ता लिनुपर्ने मागसहित प्रदर्शनसमेत गरेको थियो । तर, डा. केसी पक्षले माग सम्बोधन नभएसम्म सत्याग्रह जारी रहने स्पष्ट पारेको छ ।
