- पाँच प्रदेशमा संयुक्त सरकार गठन गर्न एमाले अध्यक्ष केपी ओली र नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गरे तीनबुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर
- मधेस र गण्डकीबारे अन्य दलसँग परामर्श गरिने
- कम्युनिस्ट सरकार गठन गर्न बागमती र गण्डकीमा सकस
- नेकपासँगको सहमतिसँगै भत्कियो एमाले-कांग्रेस गठबन्धन
काठमाडौं- नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले पाँच प्रदेशमा सरकार सञ्चालनका लागि भागबण्डासहितको सहमति गरेका छन् । शनिबार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहालले संयुक्त सरकार गठन गर्न तीनबुँदे लिखित समझदारीमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
ओली र दाहालको समझदारीसँगै २०८१ को साउनपछि बल्ल कम्युनिस्ट सरकार प्रदेशहरूमा गठन हुने भएको हो । सोही वर्षको १७ असारमा कांग्रेस र एमालेबीच भएको सात बुँदे समझदारीका आधारमा दुई दलीय गठबन्धन सरकार बनेको थियो । तर, हालै गठबन्धन सरकार भत्कियो । यसपछि कांग्रेसलाई अलग राखेर दुई कम्युनिस्ट दलले संयुक्त सरकार गठन गर्न लागेका हुन् । सझदारीपत्रमा कांग्रेस र एमालेबीच प्रदेशहरूमा बजेट निर्माणमा भएको असहजता, बजेटविहीनताको अवस्था र अस्वस्थ राजनीतिक प्रतिस्पर्धाका कारण एमाले र नेकपाले सत्ता सहकार्य गर्नुपरेको उल्लेख छ ।
ओली र दाहालले हस्ताक्षर गरेको समझदारीपत्रमा दुई कम्युनिस्ट दलबीच सहकार्य गर्नुको उद्देश्यबारे उल्लेख छ, ‘जनताको चाहनाअनुरुप राजनीतिक स्थिरता, सुशासन, समृद्धि र प्रादेशिक विकासको गतिलाई तीव्र तुल्याउन ।’ दाहालले शुक्रबारमात्रै नेकपालाई सत्ताको मोह नभएको बताएका थिए । भोलिपल्टै कोशी, बागमती, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एमाले सम्मिलित संयुक्त सरकार गठन गर्न राजी भए । नेकपा नेता लिलामणि पोखरेलले प्रभावसँग भने, ‘अहिलेको आवश्यकता सम्पूर्ण वाम शक्तिहरू एक ठाउँमा आउनुपर्ने अवस्था छ र त्यो आवश्यकतालाई बोध गरेर एमालेसँग सत्ता सहकार्य गर्दै एकतासम्मको ढोका खोल्नेगरी समझदारी भयो ।’
समझदारीअनुसार एमालेले कोशी, बागमती र लुम्बिनीमा सरकार गठन गर्ने भएको छ । हाल कोशीमा एमालेका हिक्मत कार्की र लुम्बिनीमा चेतनारायण आचार्य मुख्यमन्त्री छन् । बागमतीमा भने कांग्रेसका इन्द्र बानियाँ मुख्यमन्त्री छन् । नेकपाले पाएको कर्णालीमा एमाले नेता यामलाल कँडेल मुख्यमन्त्री थिए । उनले शनिबार पदबाट राजीनामा दिए । यससँगै त्यहाँ नेकपाको नेतृत्वमा सरकार गठनको बाटो खुला भएको छ । त्यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा कांग्रेसका कमलबहादुर शाह मुख्यमन्त्री छन् । एमाले नेता लेखराज भट्टका अनुसार सहमति भइसकेका प्रदेशहरूमा यही साता सरकार गठन भइसक्ने छ । ‘जहाँ-जहाँ एमाले र नेकपाले सरकार गठन गर्ने समझदारी भएको छ, त्यसअनुसार यसै सातामा सरकार गठन भइसक्छ, अब हामी त्यसतर्फ उन्मुख छौं,’ उनले भने ।
संसदीय अंकगणितलाई आधार मान्दा ९२ सदस्यीय संसद्मा ४७ जना सांसद चाहिन्छ । एमालेका ४० जना र नेकपाका १७ जना गर्दा दुई दलको सांसद संख्या ५७ पुग्छ । यो भनेको त्यहाँ सरकार गठन स्पष्ट बहुमत छ । एमालेले सरकार गठन गर्ने भनेको बागमतीमा भने दुई दलको बहुमत पुग्दैन । १०४ सदस्यीय प्रदेश संसद्मा ५३ जना सांसद चाहिन्छ । नेकपाका २६ र एमालेका २५ जना गरी ५१ जना सांसद छन् । सरकार गठन गर्न दुई जना सांसद अपुग छ । त्यहाँ राप्रपाका सात जना, नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा)का तीन जना र हाम्रो नेपाली पार्टीका दुई जना सांसद छन् । स्रोतको दाबीमा हाम्रो नेपाली पार्टीलाई सत्ता सहकार्यका लागि दुई दलले फकाइरहेका छन् । तर, उक्त पार्टीले यो समाचार तयार पार्दासम्म निर्णय गरिसकेको छैन ।
एमालेकै भागमा परेको लुम्बिनीमा पनि सरकार गठन गर्न झिनो बहुमत एमाले र नेकपाको छ । ८३ सदस्यीय संसद्मा सरकार गठनका लागि ४२ सांसद आवश्यक हुन्छ । यी दुई दलका ठीक ४२ जना सांसद छन् । त्यसो हुनाले यहाँ पनि कम्युनिस्ट सरकार गठन गर्न एमाले र नेकपालाई सहज छ । नेकपाले सत्ता नेतृत्वको मौका पाएको कर्णाली प्रदेशसभा ४० सदस्यीय हो । त्यहाँ २१ जना सांसद सरकार गठनका लागि पर्याप्त हुन्छ तर नेकपाका १४ जना र एमालेका १० जना गरी २४ जना सांसद छन् । यहाँ पनि नेकपाको नेतृत्वमा सहजै कम्युनिस्ट सरकार गठन हुने देखिएको छ । उता सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ५२ जना सांसद छन् । त्यसमध्ये सरकार गठनका लागि २७ जना सांसद आवश्यक हुन्छ । नेकपासँग २२ जना र एमालेसँग ११ जना सांसद छन् । दुई दलको सांसद संख्या ३३ जना हो । त्यसो हुनाले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सरकार गठन गर्न एमाले र नेकपालाई टाउको दुखाइ नहुने भएको छ ।
दुई दल मधेस र गण्डकी सरकारबारे अनीर्णित छन् । १०३ सदस्यीय मधेस संसद्मा सरकार गठनका लागि ५२ जना सांसद चाहिन्छ । एमालेका २४ जना र नेकपाका १५ जना सांसद छन् । दुई दलको गरी ३९ जना सांसद पुग्छ । सरकार गठन गर्न १३ जना सांसद पुग्दैन । त्यसो हुँदा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको वाम धारकै शक्ति जनता समाजवादी पार्टी, नेपाललाई साथमा लिनुपर्ने बाध्यतामा दुई दल छन् । यो दलको २८ जना सांसद छन् । नेकपा संयोजक दाहालनिकट एक नेताका अनुसार मधेस सरकार जसपा नेपाललाई नै दिनेगरी ओली र दाहालले समझदारी नगरेका हुन् । जसपा नेपाल यदि सत्ता सहकार्यका लागि तयार नभए एमाले र नेकपाले कम्तीमा दुई दलको साथ लिनुपर्ने छ ।
यस्तै, ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश संसद्मा सरकार गठनका लागि ३१ सांसद चाहिन्छ । एमालेसँग २२ जना र नेकपासँग आठ जना सांसद छन् । यी दुई दलको सांसद संख्या ३० हो । एक जना सांसद सरकार गठनका लागि यी दुई दललाई अपुग हुन्छ । यहाँ एक जना स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङे छन् । उनको साथ पाए दुई दलले सरकार गठन गर्ने छन् । तर, यो प्रदेश कुन दलले लिने भन्ने टुंगो लागेको छैन ।
