- संविधान जोगाउन प्रमुख दलहरूलाई एक हुन संविधानविद्हरूको आग्रह
- प्रधानमन्त्री संसद्प्रति जवाफदेही नभएको टिप्पणी
- अध्यादेशको दुरुपयोग रोक्न संविधान संशोधनको सुझाव
- अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खुम्चिँदै गएकोप्रति चिन्ता
- संविधानका चार आधारभूत स्तम्भ नचलाउन चेतावनी
काठमाडौं- संविधानविद्हरूले वर्तमान सरकारको कार्यशैलीका कारण संविधान, संसदीय प्रणाली र लोकतान्त्रिक संस्थामाथि दबाब बढ्दै गएको बताएका छन् । उनीहरूले संविधानको रक्षा अहिलेको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दायित्व बनेको उल्लेख गर्दै संविधान निर्माणमा नेतृत्व गरेका प्रमुख दलहरूलाई साझा मोर्चामा उभिन आह्वान गरेका छन् ।
नेकपा एमालेको ‘राजधानी प्रदेश कमिटी’ले ४८औं पुष्पलाल श्रेष्ठ स्मृति दिवसका सन्दर्भमा बिहीबार यहाँ आयोजना गरेको ‘संविधानको रक्षा र लोकतन्त्रको सुदृढीकरणमा संविधान निर्माता मुख्य दलहरूको भूमिका र दायित्व’ विषयक कार्यक्रममा उनीहरुले यस्तो धारणा राखेका हुन् । संविधानविद्हरूका अनुसार संविधान संशोधनको बहसभन्दा पहिले संविधानको रक्षा आवश्यक छ । त्यसका लागि संविधान निर्माणमा भूमिका खेलेका राजनीतिक शक्तिहरूबीच न्यूनतम साझा समझदारी बन्नुपर्ने उनीहरूको जोड छ ।
पहिले संविधानको रक्षा गरौं । त्यसपछि कहाँ संशोधन आवश्यक छ भन्ने विषयमा साझा निष्कर्ष निकाल्नुपर्छ ।
टीकाराम भट्टराई
संविधानविद्
संविधानविद् एवं वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले अहिले संविधान कार्यान्वयन नै संकटमा परेको बताए । प्रधानमन्त्री र सरकार संविधानप्रति पर्याप्त प्रतिबद्ध नदेखिएको उनको आरोप थियो । उनले प्रधानमन्त्री संसद्प्रति जवाफदेही नबन्नु गम्भीर विषय भएको बताए । संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री नियमित रूपमा संसद्मा उपस्थित भएर सांसदका प्रश्नको उत्तर दिनुपर्ने उनले स्मरण गराए ।
‘संसद्को नियमावलीले प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्तामा प्रधानमन्त्रीले संसद्मा आएर सांसदका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ,’ उनले भने, ‘तर, आज संसद्ले प्रधानमन्त्री खोजिरहेको छ । संसद्ले प्रधानमन्त्री भेटेको छैन ।’
संसदीय व्यवस्थामा संसद्ले प्रधानमन्त्री नै नभेट्ने अवस्था सामान्य हुन नसक्ने उनको भनाइ थियो । यस्तो अवस्थाले संविधानको मर्म कमजोर बनाएको उनले बताए । संविधानविद् भट्टराईले अहिले संविधान रक्षाको प्रश्न सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक प्रश्न बनेको बताए । उनले संविधान संशोधन आवश्यक रहेको स्वीकार गरे । तर, त्यसअघि संविधान जोगाउन संविधान निर्माण गरेका राजनीतिक शक्तिहरू एक ठाउँमा बस्नुपर्ने उनले बताए ।
गणतन्त्र, लोकतन्त्र, समानुपातिक समावेशिता र संघीयता यी चारवटै संविधानका आधारभूत पिलर हुन्, यीमाथि सम्झौता गर्न मिल्दैन
राधेश्याम अधिकारी
संविधानविद्
‘पहिले संविधानको रक्षा गरौं । त्यसपछि कहाँ संशोधन आवश्यक छ भन्ने विषयमा साझा निष्कर्ष निकाल्नुपर्छ,’ संविधानविद् भट्टराईले भने । उनले अध्यादेशमार्फत शासन चलाउने प्रवृत्तिलाई पनि संविधान कर्यान्वयनको अर्को ठूलो चुनौती भएको औंल्याए ।
संविधानले अत्यावश्यक अवस्थाबाहेक अध्यादेश ल्याउने व्यवस्था नगरे पनि त्यसको निरन्तर दुरुपयोग भएको उनको भनाइ थियो । उनले त्यसको दोष अहिलेको सरकारलाई मात्र दिएनन् । विगतका सरकारहरू पनि त्यही अभ्यासमा लागेको उनले स्वीकार गरे । ‘अध्यादेशको माध्यमबाट शासन गर्ने कुरामा अहिलेको सरकारमात्रै दोषी छैन, हामीले पनि त्यो बाटो खोल्यौं र त्यो हिजो पनि गलत थियो । आज पनि गलत छ । भोलि पनि गलत हुने छ,’ उनले भने ।
संविधान संशोधनको बहसमा अब अध्यादेशको दुरुपयोग रोक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने संविधानविद् भट्टराईले बताए । उनले पछिल्ला दिनमा विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता पनि खुम्चिँदै गएको बताए । विद्यार्थी संगठन र ट्रेड युनियनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने प्रयासले लोकतान्त्रिक मूल्य कमजोर बनाएको उनको भनाइ थियो । ‘विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामाथि नियन्त्रण हुँदा पनि समाज मौन छ,’ भट्टराईले भने, ‘लोकतन्त्र निरंकुशतातर्फ उन्मुख हुने खतरा बढेको छ ।’ उनले राजनीतिक प्रतिशोध बढ्दै गएको आरोप पनि लगाए । सरकार गठन भएकै दिन मन्त्रिपरिषद्ले विपक्षी नेतालाई पक्राउ गर्ने निर्णय गरेको उदाहरण दिँदै उनले प्रतिशोधको राजनीति लोकतन्त्रका लागि घातक हुने बताए । भट्टराईले संविधान संशोधनको प्रक्रिया पनि गलत ढंगबाट अघि बढाइएको दाबी गरे । ‘संविधान संशोधन संसद्को विषय हो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट कार्यदल बनाएर प्रक्रिया अघि बढाउनु न राजनीतिक रूपमा उचित थियो, न कानुनी रूपमा,’ उनले भने ।
कार्यक्रममा अर्का संविधानविद् एवं वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले पनि संविधानको रक्षा अहिलेको पहिलो आवश्यकता भएको बताए । उनले संविधान किन बनाइएको थियो भन्ने प्रश्नबाट समीक्षा सुरु गर्नुपर्ने बताए । ‘आज आत्मसमीक्षा गर्ने दिन हो । यो संविधान जनतालाई केन्द्रमा राखेर बनाइएको थियो कि थिएन भन्ने समीक्षा गर्नुपर्छ,’ उनले भने । अधिकारीले संविधान चार आधारभूत स्तम्भमा उभिएको बताए । ती हुन्- गणतन्त्र, लोकतन्त्र, समानुपातिक समावेशिता र संघीयता । यीमध्ये कुनै पनि आधारभूत संरचनालाई कमजोर बनाउने गरी संशोधन गर्न नमिल्ने उनले स्पष्ट पारे । ‘यी चारवटै संविधानका आधारभूत पिलर हुन्, यीमाथि सम्झौता गर्न मिल्दैन,’ अधिकारीले भने ।
लोकतन्त्र नेपाली समाजको जीवनशैलीसँग जोडिएको विषय भएकाले यसको विकल्प खोज्ने बहस उपयुक्त नभएको उनले बताए । उनले समानुपातिक समावेशितालाई संविधानको महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गरे । दलित, महिला, आदिवासी–जनजाति, मधेसी, अल्पसंख्यक र सीमान्तकृत समुदाय राज्यका संरचनामा पुगेको उनले बताए । स्थानीय तहदेखि संसद्सम्म महिलाको सहभागिता बढेको उल्लेख गर्दै उनले यसलाई संविधानको प्रत्यक्ष उपलब्धि बताए । संघीयतालाई आर्थिक बोझका रूपमा व्याख्या गर्ने प्रवृत्तिसँग पनि उनले असहमति जनाए । संघीयता कुनै एक दिनको निर्णय नभई दशकौं लामो राजनीतिक आन्दोलनको उपलब्धि भएको उनको भनाइ थियो । उनले संघीयता हटाउने बहसले संविधानको आधारभूत संरचनामाथि नै प्रहार गर्ने बताए ।
संघीयता हटाउन खोजिए संविधानका १०० भन्दा बढी धारामा संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आउने संविधानविद् अधिकारीले उल्लेख गरे । उनले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको बहसप्रति पनि असहमति जनाए । नेपालका लोकतान्त्रिक संस्था अझै पर्याप्तरूपमा बलियो नभएको अवस्थामा कार्यकारीमा थप शक्ति केन्द्रित गर्नु जोखिमपूर्ण हुने उनको तर्क थियो । ‘समस्या प्रणालीमा होइन,’ उनले भने, ‘समस्या यसको कार्यान्वयनमा छ ।’ अधिकारीले अहिलेको संसदीय प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी बनाउनु नै सही बाटो हुने बताए ।
कार्यक्रममा एमाले अध्यक्ष ओलीले वर्तमान अवस्थामा नयाँ र पुराना दलका नाममा गरिने बहसले घरघरमा विवाद र विभाजन ल्याउने बताए । राजनीतिक दलहरूले समयानुकूल परिवर्तन हुने चेत बोक्ने भएकाले कठिन परिस्थितिमा पनि निरन्तर लड्न र उठ्न सक्ने उनको दाबी छ ।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले विगतमा जनताले जिम्मेवारी दिँदा पनि आफूहरूले सोचे जसरी काम गर्न नसकेको विषयमा आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने बताए । उनले अहिलेको अवस्थामा देशभक्त शक्ति, कम्युनिस्ट र वामपन्थीहरूबीच एकता र सहकार्य गर्न सकेमा पुष्पलालप्रति साँचो श्रद्धाञ्जली हुने बताए ।
