काठमाडौं- चौतर्फी विरोधपछि सरकारले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता कर खारेज गरेको छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह बालेनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत यो व्यवस्था खारेज भएको घोषणा गरेका हुन् ।
अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेसँग सहमति गरेरै उक्त कर हटाएको बालेनले बताएका छन् । ‘निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता कर अहिले भने बमोजिम नै कार्यान्वयन गर्दा आममानिसले थप खर्च र निराशा भोग्नु पर्ने देखियो । यसैले माननीय अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि हालका लागि शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क लागू नगर्ने निर्णय गरिएको छ,’ बालेनले फेसबुकमा भनेका छन् ।
यो सरकार जनताको विश्वास र अपेक्षाबाट बनेको जनमुखी सरकार हो । हाम्रो मुख्य उद्देश्य सुशासन कायम गर्दै सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय जीवनको अनुभूति गराउनु हो । सरकारका सबै निर्णय नागरिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर गरिएका छन् र गरिने छन् । कुनै निर्णयप्रति नागरिक असन्तुष्ट भएमा त्यसलाई सुधार्न र परिमार्जन गर्न सरकार सधैं तयार रहनेछ
वालेन्द्र शाह
प्रधानमन्त्री
सरकारले जेठ १५ गतेको बजेटमार्फत शिक्षा र स्वास्थ्यमा समता शुल्क लगाउने निर्णय गरेको थियो । अर्थमन्त्री डा वाग्लेको जोडबलमा कर बढाउँदा त्यतिबेला बालेनको सचिवालयले असन्तुष्टि जनाएका थिए । सरकारले नेपाल सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको ऐनको दफा १६ र १७ मा यससम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । शिक्षासम्बन्धी व्यवस्थामा भनिएको छ, ‘निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित शिक्षण संस्थाले विद्यार्थीबाट असुल गर्ने सबै प्रकारका शुल्कमा अनुसुची-७ बमोजिम शिक्षा समता शुल्क लगाई असुल उपर गरिनेछ ।’ यसैगरी १७ औं बुँदामा स्वास्थ्य समता शुल्कबारे भनिएको छ, ‘निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित स्वास्थ्य सेवा प्रदायकले बिरामीबाट असुल गर्ने सबै प्रकारका सेवा शुल्कमा अनुसूची-८ बमोजिम स्वास्थ्य समता शुल्क लगाई असुल उपर गरिनेछ ।’
सरकारको निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता कर लागू नगर्ने निर्णयको स्वागत छ । निजी अस्पताल र विद्यालय रोज्ने सबै नागरिक सम्पन्न हुँदैनन्, धेरैका लागि त्यो कुनै विलासिता होइन, बाध्यता हो
गगन थापा
सभापति, नेपाली कांग्रेस
सरकारले यो विधेयक असार १४ गते प्रतिनिधि सभाबाट पारित गरेको थियो । लगत्तै सरोकारवालाहरुले यसको विरोध गरेका थिए । निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन), राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपाल (एनप्याब्सन), उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ नेपाल (हिसान) र एसोसिएसन अफ प्राइभेट एजुकेसनल इन्स्टिच्युसन अफ नेपाल (अपेन) ले असारको अन्तिममा समता शुल्क खारेज गर्न माग गरेका थिए ।
चौतर्फी आलोचनापछि बालेनले सरोकारवालासँग निरन्तर छलफल गरेका थिए । यसबारे प्रधानमन्त्री बालेनले पार्टी सभापति रवि लामिछानेसँगसमेत एक हप्ताअघि छलफल गरेका थिए । अर्थमन्त्रीसँग असन्तुष्ट बालेनले पछिल्लो समय उद्योगीसँग फरकफरक समयमा छलफल गरे । ती छलफलहरुमा अर्थमन्त्री डा वाग्ले उपस्थित थिएनन् । उक्त छलफलपछि बालेनले करसम्बन्धी निर्णय उल्ट्याउँदै अहिलेको सरकार जनमुखी सरकार भएको दाबी गरेका छन् । ‘यो सरकार जनताको विश्वास र अपेक्षाबाट बनेको जनमुखी सरकार हो । हाम्रो मुख्य उद्देश्य सुशासन कायम गर्दै सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय जीवनको अनुभूति गराउनु हो,’ बालेनले भनेका छन्, ‘नागरिक तहमा समता देखिएको समता करप्रतिको प्रतिक्रियाले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गरेको छ । नागरिकको माग सुन्दै अगाडि बढ्न तथा समतामूलक समाज निर्माण गर्न हाम्रो प्रतिबद्धता अटल र स्पष्ट छ । सरकारका सबै निर्णय नागरिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर गरिएका छन् र गरिने छन् । कुनै निर्णयप्रति नागरिक असन्तुष्ट भएमा त्यसलाई सुधार्न र परिमार्जन गर्न सरकार सधैं तयार रहनेछ ।’
तीन प्रतिशत समता कर ल्याउनुको उद्देश्य दुर्गम र पछाडि परेका क्षेत्रका नागरिकलाई राम्रो शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु, दलित, सिमान्तकृत तथा विपन्न बालबालिकालाई सहयोग गर्नु, स्वास्थ्य बीमा विस्तार गर्नु र त्यसका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउनु रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।
बालेनको निर्णयले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको शक्तिशाली सरकारमा खटपट शुरु भएको बताइएको छ । बालेन र स्वर्णिमको द्वन्द्व सुल्झाउन पार्टी सभापति लामिछानेले शनिबार धुलिखेलको दुसिन थानी रिसोर्टमा छलफल आयोजना गरेका थिए । उक्त छलफलमा सभापति लामिछाने र स्वर्णिम पुगे पनि बालेन भने स्वास्थ्यमा समस्या देखाउँदै अन्तिम समयमा धुलिखेल यात्रा रद्द गरेका थिए ।
दुबै सदनबाट अनुमोदन भएर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले लालमोहर लगाएसँगै राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको कर प्रधानमन्त्रीको स्टाटसकै भरमा हट्छ त ? सरकारले यससम्बन्धी निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था संविधानमै गरिएको जानकारहरु बताउँछन् । करको दर घटाइएको, बढाइएको वा कुनै दस्तुर, शुल्क, महसुल वा कर आंशिक वा पूर्ण रूपमा छुट दिइएपछि सरकारले संघीय संसद्लाई जानकारी दिनुपर्ने र यससम्बन्धी सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।
आर्थिक विधेयकको दफा (५) मा यसबारे भनिएको छ, ‘यस दफाबमोजिम करको दर घटाइएको, बढाइएको वा कुनै दस्तुर, शुल्क, महसुल वा कर आंशिक वा पूर्ण रूपमा छुट दिइएको विवरण प्रत्येक वर्ष नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयले संघीय संसदमा पेस गर्नु पर्नेछ ।’ दफा (६) मा भनिएको छ, ‘यस दफाबमोजिम दर घटाइएको, बढाइएको वा छुट दिइएको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।’
स्वागतयोग्य कदम - गगन थापा
नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले चालु आर्थिक वर्षदेखि शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता कर हटाउने सरकारको निर्णय स्वागतयोग्य भएको बताएका छन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत सभापति थापाले यो व्यवस्था अनुपयुक्त भएको कुरा आफूहरुले प्रारम्भबाट नै उठाउँदै आएको उल्लेख गर्दै शिक्षा र स्वास्थ्य विलासिता नभएको बताएका हुन् ।
‘सरकारको निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३% समता कर लागू नगर्ने निर्णयको स्वागत छ । निजी अस्पताल र विद्यालय रोज्ने सबै नागरिक सम्पन्न हुँदैनन्, धेरैका लागि त्यो कुनै विलासिता होइन, बाध्यता हो’, थापले भनेका छन्, ‘निजी क्षेत्र पनि देशको शिक्षा र स्वास्थ्य प्रणालीको अभिन्न साझेदार हो, सेवा प्रवाहमै अतिरिक्त शुल्क वा करको भार थप्ने नीतिले कहिल्यै पनि समस्याको समाधान गर्दैन ।’
प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेसका सभापति थापाले समता कर हटाउने सरकारको निर्णयलाई कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक कानुनी तथा प्रशासनिक प्रक्रिया पनि रीतपूर्वक हुनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
