- सोमबार दिउँसो सचिवस्तरीय बैठकको निर्णय- चालु आर्थिक वर्ष प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको स्वीकृतिविना नेपाल सरकारका कुनै पनि कार्यालयले स्थायी पदपूर्ति नगर्ने र स्थायी पदपूर्तिका लागि लोकसेवा आयोगमा माग नगर्ने, नगराउने
- सोमबार साँझ प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रस्टीकरणः यदि कुनै पदमा पदपूर्ति गर्न आवश्यक भएको, फाजिलमा रहेका कर्मचारीको व्यवस्थापन भइसकेपछि कुनै पद रिक्त भएको वा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणबाट कायम भएका नयाँ स्वीकृत दरबन्दीको रिक्त पदमा पदपूर्ति गर्नुपर्ने अवस्था भएको खण्डमा त्यस्ता पदमा स्थायी पदपूर्तिका लागि नियमितरूपमा लोकसेवा आयोगमा माग गरिने
काठमाडौं- स्थायी पदपूर्तिसम्बन्धी निर्णयमा प्रधानमन्त्री र मुख्यसचिवबीचमै तालमेल नभएको देखिएको छ । सोमबार चालु आर्थिक वर्षमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको स्वीकृतिविना नेपाल सरकारका कुनै पनि कार्यालयले स्थायी पदपूर्ति नगर्ने र स्थायी पदपूर्तिका लागि लोकसेवा आयोगमा माग नगर्ने, नगराउने निर्णय सचिवस्तरीय बैठकले गरेको थियो ।
तर, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सोमबार साँझ प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त निर्णयमा प्रस्टीकरण दिएको छ । जसमा आवश्यक परे लोकसेवामार्फत नियमित स्थायी पदपूर्ति गर्न सकिने उल्लेख छ । mमुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको सचिवस्तरीय बैठकले गरेको निर्णयमा भनिएको थियो, ‘नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएण्डएम) अनुरूप नेपाल सरकारका विभिन्न दरबन्दीहरू घट्दा फाजिलमा पर्ने कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले चालु आर्थिक वर्ष प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको स्वीकृतिविना नेपाल सरकारका कुनै पनि कार्यालयले स्थायी पदपूर्ति नगर्ने र स्थायी पदपूर्तिका लागि लोकसेवा आयोगमा माग नगर्ने, नगराउने ।’
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रवक्ता हेमराज अर्यालले सोमबार साँझ जारी गरेको विज्ञप्तिमा रिक्त पदमा स्थायी पदपूर्तिका लागि नियमितरुपमा लोकसेवा आयोगमा माग गरिने उल्लेख गरिएको छ । विज्ञप्तिमा साविकका २२ वटा मन्त्रालयको संख्या घटाएर १८ कायम गरिएको र सोहीबमोजिम कर्मचारी व्यवस्थापनको काम अन्तिम चरणमा रहेको बताइएको छ । ‘...हाल कायम रहेका कतिपय दरबन्दी घटनसक्ने र केही कर्मचारी दरबन्दीभन्दा बढी भई फाजिलमा पर्नसक्ने भएकाले यसरी फाजिलमा पर्ने कर्मचारीहरूको दरबन्दी मिलानलाई ध्यानमा राखी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको स्वीकृतिविना स्थायी पदपूर्तिका लागि लोकसेवा आयोगमा माग नगर्ने भनी मिति २०८३ साउन ४ गतेको सचिव बैठकबाट निर्णय भएको सम्बन्धमा यदि कुनै पदमा पदपूर्ति गर्न आवश्यक भएको, फाजिलमा रहेका कर्मचारीको व्यवस्थापन भइसकेपछि कुनै पद रिक्त भएको वा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणबाट कायम भएका नयाँ स्वीकृत दरबन्दीको रिक्त पदमा पदपूर्ति गर्नुपर्ने अवस्था भएको खण्डमा त्यस्ता पदमा स्थायी पदपूर्तिका लागि नियमितरूपमा लोकसेवा आयोगमा माग गरिने व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि अनुरोध छ,’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) सर्वेक्षणका कारण विभिन्न तहका दरबन्दी कटौती हुँदा फाजिलमा पर्ने कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले तत्काल नयाँ भर्ना प्रक्रिया स्थगित गरिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको थियो । सचिवस्तरीय निर्णयले विशेषगरी लोकसेवाको तयारीमा रहेका लाखौं युवा विद्यार्थीहरुलाई निराश बनाएको थियो । लोकसेवा तयारीमा रहेका युवाहरुले यो निर्णयको चर्को विरोधसमेत गरे । केही युवाहरुले आत्मदाहको चेतावनीसमेत दिएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले तत्काल उक्त निर्णयमा प्रस्टीकरण दिएको हो । स्वदेशमै रोजगारीको अवसर दिलाउने नारा लिएर चुनाव जितेको सरकारले लोकसेवाबाट स्थायी पदपूर्ति नगर्ने निर्णय गरेको भन्दै आलोचना सुरु भएको थियो ।
यसअघि प्रधानमन्त्री शाहले कर्मचारीहरुको संख्या घटाउनका लागि ३० वर्षे सेवा अवधि वा ५५ वर्षे उमेर हद कायम गर्न खोजेका थिए । यो कानुन पास गर्न झण्झट भएपछि नयाँ उपाय रचिए पनि यो निर्णय पनि टिक्न नसकेको हो ।
लोकसेवा आयोगले साउन १ गते पदपूर्तिको कार्यतालिका नै सार्वजनिक गरेको थियो । आयोगले सहसचिव पदको विज्ञापन भदौमा, उपसचिव पदको विज्ञापन असोजमा प्रकाशित गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको थियो । यस्तै शाखा अधिकृतको कात्तिकमा, नायब सुब्बा तहको मंसिरमा र खरिदार तहको विज्ञापन पुसमा प्रकाशित गर्ने कार्यतालिका थियो । असार मसान्तमा सबै प्रक्रिया सकिनेगरी लोकसेवाले कार्यतालिका प्रकाशन गरेको थियो ।
लोकसेवा आयोगले हरेक वर्ष निजामती सेवाका विभिन्न तहका करिब तीन हजारदेखि चार हजार पदमा विज्ञापन प्रकाशित गर्दै आएको छ । ती पदका लागि वार्षिकरूपमा औसत पाँच लाखभन्दा बढी युवाले प्रतिस्पर्धा गर्ने गरेका छन् ।
सचिव बैठकको २२ बुँदे निर्णय
नेपाल सरकारका सचिवहरूको बैठकले सुशासन प्रवद्र्धन, सेवा प्रवाह सुधार, कर्मचारी व्यवस्थापन, डिजिटल प्रणालीको सुदृढीकरण तथा कार्यसम्पादन प्रभावकारी बनाउन २२ बुँदे निर्णय गरेको जनाएको छ । मुख्यसचिव कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको सचिवस्तरीय बैठकले सरकारले अघि बढाएको शासकीय सुधार कार्यसूचीलाई निरन्तरता दिने, बाँकी सुधारका काम सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायले शीघ्र सम्पन्न गरी प्रगति अनुगमन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
क्युआरमार्फत अनावश्यक प्रक्रिया, कागजात र तह हटाई निर्णय प्रक्रियालाई छिटो, सरल र नागरिकमैत्री बनाइने उल्लेख गरिएको छ । बैठकले जेन–जी आन्दोलनका सहिद परिवार र घाइतेका लागि स्वीकृत राहत प्याकेज शीघ्र कार्यान्वयन गराउने निर्णय गरेको छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा हुने अनियमितता, भ्रष्टाचार तथा गुणस्तरहीन कार्यमाथि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमार्फत कडा निगरानी र छानबिन गरी दोषीमाथि कानुनअनुसार कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ । मालपोत, नापी, यातायात, श्रम, जिल्ला प्रशासन र जिल्ला प्रहरी कार्यालयलगायत जनसम्पर्क बढी हुने कार्यालयमा सेवा प्रवाहलाई सहज, सरल र बिचौलियारहित बनाउन विशेष व्यवस्था गर्न तथा नागरिकले निवेदन वा उजुरी लेख्न नपर्ने गरी आवश्यक कर्मचारी खटाउने निर्णय गरिएको छ ।
