काठमाडौं - ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा विद्युतीय पूर्वाधारको विस्तार र स्तरोन्नतिका लागि सरकारले करिब ८० अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने योजना रहेको बताएका छन् । उनले अब नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको प्राथमिकता विद्युत उत्पादनभन्दा पनि भरपर्दो प्रसारण, वितरण, आन्तरिक खपत वृद्धि र ऊर्जा व्यापारमा केन्द्रित रहेको स्पष्ट पारे ।
नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘विद्युतीय पूर्वाधारको विकास र चुनौती’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले विगतमा विद्युत अभावका कारण उत्पादन वृद्धि मुख्य प्राथमिकतामा रहे पनि अहिले पर्याप्त उत्पादन हुन थालेपछि प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधार सुदृढ बनाउने समय आएको बताए।
उनका अनुसार नागरिकको जीवनशैलीमा आएको परिवर्तन, उद्योग–व्यवसायको विस्तार र विद्युतीय उपकरणको प्रयोग बढ्दै जाँदा विद्युतको माग तीव्र रूपमा बढिरहेको छ। तर, केही स्थानमा जीर्ण तथा न्यून क्षमताका प्रसारण र वितरण संरचनाका कारण पर्याप्त विद्युत उपलब्ध हुँदाहुँदै पनि आपूर्तिमा समस्या देखिने गरेको उनले उल्लेख गरे ।
मन्त्री श्रेष्ठले आगामी आर्थिक वर्षभित्र रणनीतिक महत्वका १२ वटा प्रसारण लाइन सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित मन्त्रालय कार्यान्वयनमा जुटिसकेको जानकारी दिए। चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म ६६ केभी वा सोभन्दा माथिका प्रसारण लाइनको कुल लम्बाइ करिब ७ हजार ४८ सर्किट किलोमिटर पुग्ने र आगामी वर्ष थप ८ सय सर्किट किलोमिटर विस्तार गर्ने लक्ष्य रहेको उनले बताए ।
सरकारले विनियोजन गरेको बजेटबाहेक नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पनि आफ्नै आन्तरिक स्रोतबाट प्रसारण तथा वितरण प्रणाली स्तरोन्नतिमा ठूलो लगानी गर्ने तयारी गरिरहेको मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ थियो। उनले अब सरकारको प्राथमिकता विद्युत उत्पादन मात्र नभई त्यसको उत्पादनशील उपयोग बढाउनु रहेको बताउँदै उद्योग, कृषि, यातायात तथा सेवा क्षेत्रमा विद्युतको प्रयोग विस्तार गर्न ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति–२०८३ कार्यान्वयनमा ल्याइसकिएको जानकारी दिए।
हाल प्रतिव्यक्ति वार्षिक विद्युत खपत करिब ४६० किलोवाट घण्टा रहेको उल्लेख गर्दै आगामी १० वर्षभित्र यसलाई १ हजार ५०० किलोवाट घण्टा पुर्याउने लक्ष्य निर्धारण गरिएको उनले बताए। आन्तरिक खपतलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै वर्षायाममा बचत हुने विद्युत अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत क्षेत्रीय बजारमा निर्यात गर्ने नीति सरकारले अघि सारेको पनि उनले स्पष्ट पारे
नेपाल–भारत ऊर्जा सहकार्यबारे मन्त्री श्रेष्ठले हालै पोखरामा सम्पन्न नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समिति (जेएससी) बैठकलाई ऊर्जा व्यापारका लागि महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गरे । उक्त बैठकले भारतमा १० हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्य** हासिल गर्ने आधार तयार गरेको उनको भनाइ थियो।
उनले सीमापार प्रसारण पूर्वाधार विस्तार तथा विद्युत व्यापारसम्बन्धी सहमतिले नेपालको ऊर्जा बजार विस्तारमा नयाँ अवसर सिर्जना गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै भारतीय बजारमा नेपाली स्वच्छ ऊर्जाको पहुँच बढ्दा व्यापार घाटा न्यूनीकरण, विदेशी मुद्रा आर्जन र राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ बनाउन सहयोग पुग्ने धारणा राखे।
ऊर्जा क्षेत्रमा संरचनात्मक सुधारका लागि सरकारले पहिलोपटक ऊर्जा व्यापारमा उदारीकरणको नीति अवलम्बन गरेको उल्लेख गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले अब निजी क्षेत्रलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत व्यापार गर्न कानुनी व्यवस्था गरिने र निजी लगानीमै प्रसारण लाइन निर्माण गरी ‘ह्विलिङ चार्ज’मार्फत विद्युत व्यापार गर्न सकिने व्यवस्था लागू गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए।
उनले ऊर्जा क्षेत्रलाई पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र लगानीमैत्री बनाउन कानुनी जटिलता हटाउने काम तीव्र गतिमा अघि बढाइएको तथा निजी क्षेत्र र सरोकारवालाको सहभागितामा नयाँ विद्युत ऐन ल्याउने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको बताए।
कार्यक्रमको अन्त्यमा मन्त्री श्रेष्ठले ऊर्जा क्षेत्रको रूपान्तरण सरकार, सार्वजनिक संस्था, निजी क्षेत्र, बैंक तथा वित्तीय संस्था, उद्योग र सञ्चारमाध्यमको साझा जिम्मेवारी भएको उल्लेख गर्दै सबै पक्षको सहकार्यबाट मात्रै नेपालको ऊर्जा स्रोतलाई आर्थिक समृद्धिको आधारमा रूपान्तरण गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गरे ।
