- संविधान संशोधन प्रतिवेदन बुझिएकै दिन वालेन्द्र-राजेन्द्र भेट
- बालेन सरकारले गणतन्त्र र अहिलेको व्यवस्थालाई भत्काएर अघि जान खोजेको हो भने सहयोग गर्ने लिङ्देनको वाचा
- ४४ हजारभन्दा बढी सुझाव समेटेर प्रतिवेदन बुझाएको दाबी
काठमाडौं- प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनबीच बिहीबार भेटवार्ता भएको छ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएकै दिन दुई नेताबीच भेट भएको हो ।
दुवै पक्षले यसलाई सामान्य भेट भने पनि राजनीतिक वृत्तमा यसलाई संशयपूर्वक हेरिएको छ । संविधान संशोधनको बहस निर्णायक चरणमा पुगेको छ । यही बेला राजसंस्था र हिन्दुराष्ट्रको पक्षमा रहेको राप्रपाका अध्यक्षसँग प्रधानमन्त्रीको भेट भएको हो। यसले विभिन्न राजनीतिक अड्कलबाजी जन्माएको छ । अध्यक्ष लिङ्देनले प्रधानमन्त्री बालेनसँग भेटपछि संविधान संशोधनसँगै अन्य समसामयिक विषयमा छलफल भएको बताएका छन् । बहसपत्र कार्यदलबाट गणतन्त्र पक्षधर सबै दल यसअघि नै बाहिरिएका थिए । उनीहरूले कार्यदलको कार्यदिशाप्रति असहमति जनाएका थिए । कार्यदलले संविधानका आधारभूत विशेषतामाथि पुनर्विचार गर्न खोजेको उनीहरूको आरोप थियो ।
यस्तो अवस्थामा कार्यदलमा राप्रपामात्रै सहभागी रह्यो । राप्रपाले संवैधानिक राजसंस्था र सनातन हिन्दुराष्ट्रको पक्षमा लामो समयदेखि वकालत गर्दै आएको छ । भेटपछि अध्यक्ष लिङ्देनले संविधान संशोधनका विषयमा छलफल भएको बताए । उनले भने, ‘बाहिरिएका दलले भनेजस्तै सरकार गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षताका स्वरूपमा परिवर्तन गर्न चाहन्छ भने हाम्रो (राप्रपा)को सहयोग रहन्छ ।’ लिङ्देनको यो भनाइपछि भेटलाई सामान्य शिष्टाचारभन्दा बढी राजनीतिक अर्थमा हेरिएको छ । यद्यपि प्रधानमन्त्री कार्यालयले भेटका एजेन्डाबारे विस्तृत जानकारी सार्वजनिक गरेको छैन ।
कार्यदलबाट बाहिरिएका नेकपा महासचिव देव गुरुङका अनुसार बहसपत्रमा धर्मनिरपेक्षताबारे जनमतसंग्रह गराउने प्रस्ताव तथा संघीयता पुनरावलोकन वा खारेजीसम्मका विषय समेट्ने प्रयास भएको थियो । त्यसपछि आफूहरू अलग भएको बताए । ‘हामी संविधानका आधारभूत सिद्धान्तलाई कमजोर पार्ने प्रक्रियामा सहभागी हुन सक्दैनौं । गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षतामाथि प्रहार स्वीकार्य हुँदैन, त्यसैले कार्यदलबाट बाहिरिएका हौँ र बिहीबार प्रतिवेदन बुझायो, त्यसमा हाम्रो कुनै अपनत्व छैन,’ गुरुङले बताए ।
यद्यपि कार्यदल वा सरकारले बहसपत्रमा यस्ता प्रस्ताव समावेश भएको औपचारिक पुष्टि सार्वजनिक गरेको छैन । प्रधानमन्त्री शाहको राजनीतिक धारणा र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को संविधानसम्बन्धी दृष्टिकोण पनि पछिल्लो समय बहसको विषय बन्दै आएको छ । रास्वपाले औपचारिक रूपमा गणतन्त्रको विरोध नगरे पनि संघीय संरचनाको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाउँदै आएको छ । गत असार पहिलो र दोस्रो साता चितवनमा सम्पन्न पार्टीको पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशनले प्रदेशसभा खारेज गर्ने तथा स्थानीय तहलाई नयाँ ढंगले पुनर्संरचना गर्ने अवधारणा समेटिएको अर्थ-राजनीतिक प्रतिवेदन पारित गरेको थियो ।
यस्तै, प्रधानमन्त्री शाह गणतन्त्र दिवसको औपचारिक समारोहमा सम्बोधन नगरेको विषयले पनि राजनीतिक टिप्पणी जन्माएको थियो । यसअघि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री बीचमै समारोहबाट बाहिरिएको घटनाले पनि वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थाप्रति उनको प्रतिबद्धतालाई लिएर प्रश्न उठिरहेको छ । यस्तोमा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट राष्ट्रपतिमाथि राजीनामाको दबाब परेको भन्ने दाबीहरू पनि सार्वजनिक भएका थिए । यद्यपि ती दाबीहरूको औपचारिक पुष्टि भएको छैन ।
तर, संविधान संशोधनको बहस, गणतन्त्र पक्षधर दलहरूको कार्यदलबाट बहिर्गमन, राप्रपाको निरन्तर सहभागिता, प्रधानमन्त्री-लिङ्देन भेट, रास्वपाको संघीयतासम्बन्धी धारणा तथा पछिल्ला राजनीतिक घटनाहरूले अहिलेको भेटलाई सामान्य शिष्टाचारभन्दा बढी राजनीतिक अर्थ दिने प्रयास भइरहेको देखिन्छ ।
