काठमाडाैं - सरकारले सांसदहरूलाई स्वकीय सचिवको सुविधा दिने निर्णय गरेको छ । मंगलबार बसेकाे मन्त्रिपरिषद् बैठककाे क्याबिनेटले सांसदहरूलाई स्वकीयको सुविधा दिने निर्णय गरेको कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले बताएकी हुन् ।
संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन २०७३ को अनुसूची परिमार्जन गर्दै सांसदरहरूले स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था सरकारले ब्युँताएको हो ।
विगतमा सांसदहरूले पाउँदै आएको सुविधा ‘जेनजी’ आन्दोलनपश्चात् गठित सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले रोक्ने निर्णय गरेको थियो ।रास्वपा नेता गणेश पराजसुलीका अनुसार मंगलबार प्रधानमन्त्रीको कार्यकक्षमा भएको छलफलमा सांसदहरूलाई स्वकीय राख्न दिनेबारे सहमति भएको थियो ।
यसअघि संसद सचिवालयले पनि पनि सांसदहरूलाई स्वकीय राख्न दिनुपर्ने भन्दै लबिङ गर्दै आएको थियो । केही सांसदहरूले समेत सार्वनजिक रूपमै स्वकीय सचिव राख्न पाउनुपर्ने बताउँदै आएका थिए ।
