काठमाडौं- भक्तपुरको बोडेस्थित कृषि विकास तालिम केन्द्रको होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका भूमिहीन सुकुमवासीले सरकारसमक्ष १२ बुँदे मागपत्र बुझाएका छन् ।भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनोदकुमार खड्का तथा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेका सल्लाहकार उत्तम निरौला होल्डिङ सेन्टरको अनुगमनका क्रममा पुगेका बेला पीडितहरूले मागपत्र बुझाएका हुन् ।
मागपत्र बुझाउँदै उनीहरूले भू-स्वामित्वसहितको स्थायी पुनर्स्थापना, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार तथा बास अधिकारको सुनिश्चितता गर्न माग गरेका छन् । मागपत्रमा भू-स्वामित्वसहितको स्थायी पुनर्स्थापनाको स्पष्ट योजना र समयसीमा सार्वजनिक गर्न माग गरिएको छ ।
यस्तै, वैकल्पिक व्यवस्थापनबिना गरिएको विस्थापनबारे सरकारको आधिकारिक धारणा, समान र पारदर्शी राहत वितरण, होल्डिङ सेन्टरमा न्यूनतम मानवीय सुविधा, बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, स्वतन्त्र अनुगमन, अधिकारको स्वतन्त्र प्रयोग, पटक-पटक स्थानान्तरण रोक्न, डिजिटल लगतका आधारमा पुनर्स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाउन, समयसीमासहितको लिखित प्रतिबद्धता तथा सरकार र पीडितबीच नियमित संवाद संयन्त्र गठन गर्न माग गरिएको छ ।
मागपत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी खड्काले सुकुमवासीका माग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सम्बन्धित निकायमा पठाउने र आफ्नो तर्फबाट सकेसम्म आवश्यक समन्वय र सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
