काठमाडौं- सरकारले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयअन्तर्गत गठन आदेशबाट सञ्चालित विभिन्न विकास समितिहरूका रिक्त पदमा पदाधिकारी नियुक्ति गरेको छ। गत असार १७ र १८ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट पाँच निकायमा पदाधिकारी मनोनयन गरिए पनि बौद्धनाथ क्षेत्र विकास समितिको अध्यक्ष पद भने अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन।
मन्त्रालयले असार २२ गते मनोनित पदाधिकारीहरूलाई नियुक्तिपत्र बुझ्न सूचना जारी गरेको थियो। सोहीअनुसार पशुपति क्षेत्र विकास कोष, नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समिति, पाटन दरबार संग्रहालय विकास समिति, हनुमानढोका दरबार संग्रहालय विकास समिति तथा बौद्धनाथ क्षेत्र विकास समितिका सदस्यहरूले नियुक्तिपत्र प्राप्त गरेका छन्। तर, बौद्धनाथ क्षेत्र विकास समितिको अध्यक्षमा मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट मनोनयन भएका सम्पूर्ण कुमार लामाले भने हालसम्म नियुक्तिपत्र पाएका छैनन्।
यस नियुक्ति प्रक्रियाले कानुनी शासन र प्रशासनिक पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाएको छ। सरकारद्वारा जारी गठन आदेश तथा प्रचलित कानुनी व्यवस्थाअनुसार नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) बाट नियुक्ति हुने व्यवस्था भएका संस्थाहरूमा मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट पदाधिकारी नियुक्त गरिएको भन्दै कानुनी प्रक्रिया मिचिएको आरोप लागेको छ।
बौद्धनाथ क्षेत्र विकास समितिका अध्यक्षमा यसअघि दुई कार्यकाल नेतृत्व गरिसकेका सम्पूर्ण कुमार लामालाई पुनः मनोनयन गरिए पनि पार्टीभित्रको आन्तरिक विवादका कारण उनको नियुक्तिपत्र रोकिएको स्रोतको दाबी छ। स्रोतका अनुसार काठमाडौं क्षेत्र नं. ३ अन्तर्गत पर्ने बौद्धनाथ क्षेत्र विकास समितिको नेतृत्व चयनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भित्र मतभेद देखिएको छ। बौद्ध क्षेत्रको सामाजिक, सांस्कृतिक तथा भौतिक विकासका विषयमा पर्याप्त छलफल र समन्वय नगरी केही व्यक्तिको सिफारिसका आधारमा लामालाई मनोनयन गरिएको भन्दै सो क्षेत्रका प्रतिनिधिसभा सदस्य राजुनाथ पाण्डेले असन्तुष्टि जनाएका थिए। त्यसपछि मन्त्रीलाई निर्णय पुनर्विचार गर्न दबाब परेपछि लामाको नियुक्तिपत्र रोकिएको स्रोतको भनाइ छ।
रास्वपाकै एक स्थानीय नेताले पार्टीभित्र अध्ययन, छलफल र पारदर्शी प्रक्रियाबिना सार्वजनिक निकायमा पदपूर्ति गरिँदा गलत अभ्यासले प्रश्रय पाएको आरोप लगाए। "जान्नेलाई छान्ने र सुशासन" को नारालाई व्यवहारमा लागू गर्न नसकिएको भन्दै उनले नियुक्ति प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाए। यसैबीच, नियुक्ति प्रक्रियामै विवाद निम्तिने गरी निर्णय गरिएको भन्दै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री खड्कराज पौडेलको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठेको छ। कार्यविधिअनुसार आवेदन दिएका उम्मेदवारहरूको नाम सार्वजनिक गर्ने, सर्टलिस्ट तयार गर्ने तथा अन्तर्वार्ता प्रक्रिया पूरा नगरी केही व्यक्तिलाई सिधै मनोनयन गरिएको भन्दै आवेदन दिएका उम्मेदवारहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनीहरूले विधिसम्मत प्रक्रिया पालना नगरी गरिएको नियुक्ति अवैधानिक भएको आरोप लगाएका छन्।
सम्पूर्ण कुमार लामाको पुनर्नियुक्तिलाई लिएर अर्को विवाद पनि सतहमा आएको छ। २०७२ सालको भूकम्पपछि बौद्धनाथ महास्तूप पुनर्निर्माणका लागि विदेशी दाताबाट प्राप्त सहयोगको विवरण सार्वजनिक नगरेको आरोप यसअघि नै उनीमाथि लाग्दै आएको थियो। भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति अपनाएको दाबी गर्ने सरकारकै पालामा उनी पुनः अध्यक्षमा मनोनयन भएपछि सरकारको प्रतिबद्धतामाथि समेत प्रश्न उठाइएको छ। स्रोतका अनुसार पुनर्निर्माणका लागि ताइ सितु रिम्पोछेले करिब १२ करोड रुपैयाँ बराबरको सहयोग तथा २६ किलो सुन उपलब्ध गराएका थिए। अन्य दाताबाट समेत थप करिब ५ किलो सुन तथा नगद सहयोग प्राप्त भएको दाबी गरिएको छ। ती सहयोगको अभिलेखीकरण, खर्च विवरण र हिसाब-किताब पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक नगरिएको भन्दै स्वतन्त्र छानबिनको माग विभिन्न सरोकारवालाले गर्दै आएका छन्।
महालेखा परीक्षकको ५५औँ वार्षिक प्रतिवेदनले पनि विदेशी दाताबाट प्राप्त सुन, नगद तथा जिन्सी सहयोगको अभिलेख व्यवस्थापन पारदर्शी नभएको उल्लेख गरेको छ। प्रतिवेदनअनुसार पुनर्निर्माणका लागि १४ किलो ५८० ग्राम सुन आवश्यक पर्ने अवस्थामा ३१ किलो सुन खपत भएको देखाइएको र करिब ८ करोड ८८ लाख ८ हजार रुपैयाँ बराबरको अनियमितता भएको औँल्याइएको छ। यद्यपि, सम्पूर्ण कुमार लामा वा सम्बन्धित निकायले यी आरोपहरूबारे सार्वजनिक रूपमा आफ्नो धारणा वा स्पष्टीकरण दिएका छन् वा छैनन् भन्ने विषय यस समाचारमा समावेश गरिएको छैन। आरोपहरूको स्वतन्त्र पुष्टि सम्बन्धित निकायबाट हुन बाँकी छ।
