- रास्वपाभित्र गृहमन्त्री सुधन गुरुङ, पूर्वाधारमन्त्री सुनिल लम्साल, महिलामन्त्री सीता वादी र कृषिमन्त्री गीता चौधरीलाई हटाउनुपर्ने माग
- भारतसँगको सीमा विवाद, भन्सार शुल्क विवाद, युवाहरुमा देखिएको असन्तुष्टि, मन्त्रीहरुको कार्यशैलीको कारण वालेन्द्र नेतृत्वको सरकार आलोचित बनेपछि सभापति लामिछानेसँग परामर्शमा प्रधानमन्त्री शाह
काठमाडौं- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसँग सरकारको पछिल्लो कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि पोखेका छन् । आइतबार दिउँसो प्रधानमन्त्री शाह बूढानीलकण्ठस्थित आफ्नो निजी निवास आइपुग्दा लामिछानेले असन्तुष्टि पोखेका हुन् ।
बिहान ११ बजेदेखि दिउँसो ३ बजेसम्म भएको भेटमा सभापति लामिछानेले गणेश नेपालीको आत्मदाह प्रकरण, सुकुमबासी व्यवस्थापन गर्न नसकेकोलगायत विषयमा प्रधानमन्त्री शाहसँग कुराकानी गरेका थिए । ‘सुकुमबासीले अझै जग्गा पाएनन् । होल्डिङ सेन्टरमा पनि डुबानमा परेका छन् । गरिब रुवाए नराम्रो हुन्छ,’ लामिछानेले भेटमा भनेका थिए, ‘सरकार भएको अनुभूति देखिएन ।’
जवाफमा प्रधानमन्त्री शाहले सुकुमबासीले समयमै नाम नटिपाउँदा अहिलेको घटना भएको बताएको स्रोतले जनायो । वालेन्द्रले यो समस्या समाधान गर्न सरकार लागिपरेको बताएका थिए । भेटमा सभापति लामिछानेले गणेश नेपालीको आत्मदाह प्रकरणमा महानगरलाई दोष दिएर पन्छिन नमिल्ने बताएका थिए । प्रधानमन्त्री शाहले भने यस विषयमा महानगरसँग मिलेर अघि बढ्ने बताएको स्रोतले जनायो ।
सय दिनमा भएका कामबारे वालेन्द्रले सभापति लामिछानेलाई ‘ब्रिफिङ’ गरेको बताइएको छ । उक्त भेटमा पार्टीको पदाधिकारी मनोनयनबारेसमेत छलफल भएको लामिछानेको सचिवालयले जनायो । ‘पार्टीमा पदाधिकारी मनोनयन ढिला भएको प्रधानमन्त्री वालेन्द्रको भनाइ थियो । जवाफमा सभापतिले नाम माग्नुभएको थियो,’ सचिवालयको एक सदस्यले भने ।
रास्वपामा वरिष्ठ नेतासहित ११ पदाधिकारी र ५१ जना केन्द्रीय सदस्य मनोनीत हुने व्यवस्था छ । वालेन्द्र र रवि पक्षबाट को-को मनोनीत हुने भन्ने विषय टुंगो लाग्न बाँकी छ । विधानका विषयमा पनि रवि-वालेन्द्रबीच असन्तुष्टि देखिएको छ । संसदीय दलका नेता फेरबदल गर्ने र चाहेजति वरिष्ठ नेता बनाउन पाउने प्रावधानप्रति वालेन्द्र पक्षले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
मन्त्री हेरफेरबारे छलफल
भेटमा मन्त्री हेरफेरबारे पनि छलफल भएको बताइएको छ । मन्त्रीहरुको कार्यक्षमतामाथि रास्वपामा प्रश्न उठेको धेरै भएको छ । खासगरी गृहमन्त्री सुधन गुरुङ, पूर्वाधारमन्त्री सुनिल लम्साल, महिलामन्त्री सीता वादी र कृषिमन्त्री गीता चौधरीलाई हटाउनुपर्ने माग रास्वपाभित्रै उठेको छ ।
गृहमन्त्री गुरुङले हालै सदनमा दिएको अभिव्यक्ति र पूर्वाधार एवं सहरी विकासमन्त्री लम्सालको कार्यशैलीलाई लिएर रास्वपाकै सांसद आशिष गजुरेलले सार्वजनिकरुपमै टिप्पणी गरेका छन् । गजुरेलले सडक विकासमा स्पष्ट कार्ययोजना नबनाउँदा जनतालाई मुख देखाउन नसकिने अवस्था आउने बताए । असार २५ गते प्रतिनिधि सभामा बोल्दै गजुरेलले भनेका थिए- कार्ययोजना नआए हामीले जनतालाई मुख देखाएर हिँडाएर हिँड्न सक्दैनौ ।’
उनले सडक सुरक्षाको विषय सरकारले सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै यातायात मन्त्रालयको मागसमेत गरेका थिए । शुक्रबार सामाजिक सञ्जालमार्फत यातायात मन्त्रालयको माग राखेका उनको आलोचना भएपछि उक्त स्टाटस हटाएका छन् । भेटमा मन्त्री हेरफेरबारे छलफल भए पनि तत्काल मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने पक्षमा प्रधानमन्त्री शाह नरहेको बताइएको छ ।
सचिवालयमाथि पनि प्रश्न
सभापति लामिछानेले प्रधानमन्त्री शाहको सचिवालयका कारण सरकारको आलोचना बढेको छलफलमा बताएका थिए । सचिवालयमा परिपक्वा व्यक्ति नहुँदा विपक्षीले इन्टरटेन गरिरहेको लामिछानेले बताएको स्रोतका भनाइ छ । अहिले प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकारमा कुमार बेन र राजनीतिक सल्लाहकारमा असिम शाह छन् । असिम नेतृत्वको संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदलबाट चार दल बाहिरिएका छन् । जसका कारण पनि सरकार आलोचित बनउको छ ।
सरकारमाथि चर्को आलोचनापछि जुरेको भेट
फागुन २१ गतेको निर्वाचन रास्वपाले निर्वाचनमै प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार वालेन्द्रलाई बनाएको थियो । १८२ सिट जितेसँगै रास्वपाले वालेन्द्रको नेतृत्वमा सरकार बनायो । सय दिन नपुग्दै वालेन्द्र नेतृत्वको सरकार कुटनीतिदेखि युवाको विषयमा चर्को आलोचनामा पर्यो ।
भारतसँगको सीमा विवाद, भन्सार शुल्क विवाद, युवाहरुमा देखिएको असन्तुष्टि, मन्त्रीहरुको कार्यशैलीको कारण वालेन्द्र नेतृत्वको सरकार आलोचित बन्न थालेको हो । पछिल्लो समय देशभर मलको अभावका कारण पनि जनता सरकारसँग रुष्ट बनेको छ । चौतर्फी आलोचना बढेपछि वालेन्द्र लामिछाने भेट्न पुगेका हुन् ।
यसअघि विभिन्न मञ्चमा फरकफरक अभिव्यक्ति आएकोले अब एकमतका साथ धारणा राख्ने विषयमा पनि छलफल भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनायो ।
