- सुकुम्बासी समस्या, मिटरब्याज पीडितलगायत आन्दोलित
- सदनमा विपक्षी दलहरूको विरोध जारी
- बाचा पूूरा नगर्दा वालेन्द्र सरकारप्रति प्रश्नैप्रश्न
काठमाडौं- प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारप्रति नागरिकको असन्तुष्टि बढ्दो देखिएको छ । सरकार गठन हुँदा गरिएको सुशासन, सामाजिक न्याय र जनउत्तरदायित्वका प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठाउँदै विभिन्न समूह अहिले सडक आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।
सुकुमबासी व्यवस्थापनमा देखिएको अन्योल, मिटरब्याजपीडितको पुनः काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन र जेन-जी आन्दोलनमा सहभागी युवाहरूको प्रदर्शनले सरकारमाथि जनदबाब बढाएको छ । विशेषगरी सरकार आफैंले सार्वजनिक गरेको १०० दिने शासकीय सुधार कार्यसूचीमा समेटिएका विषयहरू कार्यान्वयन हुन नसकेको आरोप नागरिकहरूले लगाइरहेका छन् । सडकमा आन्दोलन चर्किंदै जाँदा सरकारको नेतृत्वकर्ता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने भने अधिकांश मुद्दामा मौन देखिएका छन् ।
सरकार गठन भएकै दिन मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत शासकीय सुधार कार्यसूचीमा भूमिहीन, सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन दुई महिनाभित्र सक्ने, एक हजार दिनभित्र दीर्घकालीन समाधान गर्ने तथा स्थानीय तहसँगको समन्वयमा पुनर्वासको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको थियो ।
तर, सरकारले आफ्नै समयसीमा पूरा हुन नपाउँदै काठमाडौंका नदी किनारका बस्ती हटाउन थालेको थियो । वैशाख १२ गतेदेखि डोजर अभियान सुरू गर्दै सरकारले वास्तविक सुकुमबासीको पहिचान गरी दुई साताभित्र स्थायी व्यवस्थापन गर्ने आश्वासन दिएको थियो । व्यवहारमा भने त्यो प्रतिबद्धता पूरा हुन सकेन ।
दुई साताका लागि अस्थायी होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका परिवारहरू तीन महिनासम्म पनि स्थायी बसोबासको प्रतीक्षामै छन् । कीर्तिपुरस्थित राधास्वामी सत्संग आश्रममा राखिएका सुकुमबासीलाई बाढीका कारण त्यहाँबाट समेत विस्थापित भई भक्तपुरको खरिपाटीमा सारिएका छन् । संयुक्त राष्ट्रिय सुकुमबासी मोर्चाका उपाध्यक्ष पवन गुरुङ भन्छन्, ‘त्यतिका वर्ष बसेकाहरूको घर भत्काइदियो । सरकारसँग नसकिने रहेछ । होल्डिङ सेन्टर आएर मन्त्रीहरूले आश्वासन दिनुभएको छ ।’
उनले आफूहरूले माग उठाइरहेका र वडा तहसम्म आएर लगत संकलन गर्न भनेको पनि बताए । हाल खरिपाटीमा १४९ जना सुकुमबासी अस्थायी बसोबासमा छन् । यता भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा संघीय मामिलामन्त्री प्रतिभा रावल भने प्रक्रिया जटिल भएकाले समय लागेको बताउँछिन् । ‘हामीले सुकुमबासीमात्र पहिचान गरेर भएन, जग्गा पनि पहिचान गर्नुप¥यो । सबै प्रक्रिया पूरा गर्दा केही समय लाग्न सक्छ । तर ढिलो-चाँडो समाधान हुन्छ,’ रावलले खरिपाटी पुगेर आइतबार सुकुमबासीलाई आश्वस्त पार्ने प्रयास गरिन् ।
सत्तारुढ दलकै सांसदबाटसमेत यो विषयमा असन्तुष्टि सार्वजनिक भएको छ । रास्वपा सांसद रञ्जु दर्शनाले सरकारले लगत संकलनभन्दा पहिले बस्ती हटाउने निर्णय गरेर गल्ती गरेको स्वीकार गरेकी छन् । ‘सुकुमबासी व्यवस्थापनको विषयमा १०० दिने कार्यसूचीको बुँदा ९१ भन्दा अघि ९२ अघि सारियो । दूध चुसाइरहेकी आमा, सुत्केरी, वृद्ध बाआमाहरूलाई पनि एकै व्यवहार नगरियोस् भनेर सदनमा पटक-पटक आवाज उठाएँ । सम्बन्धित निकायमा निवेदन पनि गरेँ । यो काम सरकारको तर्फबाट ठीक ढंगले भएन,’ उनको भनाइ छ ।
यसैबीच, मुगुका गणेश नेपालीले आत्मदाह गरेपछि सरकारप्रति जनआक्रोश थप चर्किएको छ । काठमाडौं महानगर प्रहरीको ज्यादतीका कारण उनले आत्मदाह गर्नुपरेको दाबी गर्दै नागरिकहरू लगातार सडक प्रदर्शनमा उत्रिएका छन् । नेपालीको उपचारका क्रममा निधन भएपछि सरकारको कार्यशैलीमाथि सदनदेखि सडक र सामाजिक सञ्जालसम्म प्रश्न उठे । तर, प्रधानमन्त्री शाहसहित रास्वपाको शीर्ष नेतृत्वबाट औपचारिक प्रतिक्रिया नआएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले भने महानगर प्रहरी काठमाडौं स्थानीय सरकारअन्तर्गत पर्ने भन्दै संसद्मै विवादित अभिव्यक्ति दिए ।
सरकारमाथि अर्को दबाब मिटरब्याजपीडितबाट परेको छ । २०८० फागुनमा तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेको पहलमा सरकार र मिटरब्याजपीडितबीच चारबुँदे सहमति भएको थियो । तर, सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै पीडितहरू पुनः जनकपुरबाट काठमाडौंसम्म पैदल यात्रा गरिरहेका छन् ।
उनीहरूले न्यायका लागि फेरि काठमाडौं धाउनुपरेको भन्दै सरकारप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । चार दिनदेखि यात्रा गरिरहेको टोली रौतहटको बागमती पुल पार गरिसकेको छ । ३५ जिल्लाका करिब ४०० पीडित सहभागी रहेको टोलीले दैनिक २० देखि २६ किलोमिटर पैदल यात्रा गर्दै काठमाडौं पुग्ने लक्ष्य लिएको छ ।
मिटरब्याजपीडितको आन्दोलनले सरकारलाई अर्कोे कारणले पनि अप्ठ्यारो बनाएको छ । किनभने प्रधानमन्त्री बन्नुअघि जनकपुरको तिरहुतियागाछीमा आयोजित कार्यक्रममा वालेन्द्रले न्यायका लागि मधेसका जनता काठमाडौं आउनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । अहिले भने त्यही क्षेत्रबाट पीडितहरू फेरि न्याय माग्दै राजधानीतर्फ पैदलयात्रा गरिरहेका छन् ।
सरकारविरुद्धको असन्तुष्टि पीडित समुदायमा मात्र सीमित छैन । वर्तमान सरकार निर्माणमा निर्णायक मानिएको जेन-जी आन्दोलनमा सक्रिय युवाहरू पनि अहिले सडकमा उत्रिएका छन् । आइतबार उनीहरूले सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै प्रदर्शन गरेका हुन् । राजनीतिशास्त्री भेषराज घिमिरेका अनुसार सरकारका लागि चुनौती विपक्षी दलबाट होइन, आफ्नै प्रतिबद्धता पूरा हुन नसक्दा नागरिकको अपेक्षा निराशामा बदलिनु हो । १०० दिनअघि परिवर्तन र सुशासनको आशा बोकेको सरकार अहिले आफ्नै घोषणापत्र र कार्यसूचीको कार्यान्वयनबारे प्रश्नको घेरामा परेको देखिन्छ ।
सुकुमबासी व्यवस्थापन, आत्मदाहको घटनापछि उठेका प्रश्न, मिटरब्याजपीडितको पुनःआन्दोलन र जेन-जी समूहको सडक प्रदर्शनले सरकारको सामाजिक स्वीकार्यता परीक्षणको चरणमा पुगेको देखिएको छ । यी मुद्दामा सरकारको स्पष्ट धारणा र प्रभावकारी कार्यान्वयन नआए जनअसन्तुष्टि अझ विस्तार हुन सक्ने देखिएको छ ।
