- सम्पत्ति छानबिन आयोगको क्षेत्राधिकारमाथि सर्वोच्चले उठायो संवैधानिक प्रश्न
- मुद्दाको टुंगो नलाग्दासम्म कसैलाई पनि सम्पत्ति विवरण पेस गर्न बाध्य नपार्न अन्तरिम आदेश
काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले सरकारद्वारा गठित ‘सम्पत्ति जाँचबुझ छानबिन आयोग, २०८३’ को क्षेत्राधिकारमाथि प्रश्न उठाएको छ । सर्वोच्चले शुक्रबार उक्त आयोगको क्षेत्राधिकारमाथि गम्भीर संवैधानिक प्रश्न उठाउँदै पूर्वन्यायाधीश र पूर्वसैनिकको सम्पत्ति तत्काल छानबिन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुंगाना र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले रिट निवेदनको पूर्णइजलासबाट टुंगो नलाग्दासम्म कसैलाई पनि सम्पत्ति विवरण पेस गर्न बाध्य नपार्न र यो मुद्दालाई पूर्णइजलासमा पठाउन आदेश दिएको हो । आदेशमा भनिएको छ, ‘पेस हुन आएको सम्पत्ति विवरणउपर छानबिन गर्ने कार्य यथास्थितिमा राख्नू र कसैउपर पनि कुनै किसिमको कानुनी कारबाहीका लागि सिफारिस नगर्नू÷नगराउनू भनी प्रत्यर्थी सम्पत्ति छानबिन आयोगको नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९(२) (क) बमोजिम अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिएको छ ।’
आयोगविरुद्ध अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले रिट दायर गरेका थिए । उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको उत्प्रेषण रिटमा सुनुवाइ गर्दै अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो । निवेदकले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्तो संवैधानिक निकाय क्रियाशील रहेकै अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्ले छुट्टै आयोग गठन गर्नु संविधान, कानुन र सर्वोच्चकै यसअघिका फैसला प्रतिकूल रहेको दाबी गरेका थिए ।
विषयवस्तुको गम्भीरतालाई ध्यानमा राख्दै अदालतले मुद्दालाई अग्राधिकार दिई १५ दिनभित्र पेस गर्न र यसको सघाउनका लागि नेपाल बार एसोसियसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनबाट दुई–दुई जना अधिवक्ता सम्मिलित ‘एमिकस क्युरी’ सात दिनभित्र मनोनयन गरी पठाउनसमेत आदेश दिएको छ । यसअघि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसमेतका तर्फबाट पेस गरिएको लिखित जवाफमा आयोगको काम केवल विवरण संकलन गर्ने, छानबिन गर्ने र थप अनुसन्धानका लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्नेमात्र भएकाले यसले अख्तियारको अधिकार प्रतिस्थापन नगरेको दाबी गरिएको थियो । तर, अदालतले प्रारम्भिकरूपमै यसबाट ‘अपूरणीय क्षति’ हुन सक्ने स्थिति देख्दै आयोगको काममा रोक लगाएको हो ।
गत वैशाख २ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । आयोगमा हालसम्म १३ हजारभन्दा बढीले सम्पत्ति विवरण बुझाइसकेका जानकारी दिइएको छ । यसरी विवरण बुझाउनेमा पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वप्रधानसेनापति, पूर्वकर्मचारीलगायत रहेका छन् ।
आयोगले वैशाख ३१ गते सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेर छानबिनको दायरामा पर्ने प्रकृतिका पदाधिकारी उल्लेख गरी एक महिनाभित्र आफ्नो र परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति विवरण पेस गर्न आग्रह गरेको थियो । तर, उक्त अवधिमा अपेक्षित संख्यामा विवरण र उजुरी नआएपछि आयोगले विवरण बुझाउने म्याद एक महिना थप गरेको थियो । उक्त म्याद यही असार मसान्तमा सकिँदै छ ।
