- १०० दिनपछि विपक्षी आक्रामक
- वालेन्द्र सरकारलाई संयुक्त घेराबन्दी
- साझा मुद्दामा कांग्रेस, एमाले, नेकपा एकजुट
- संविधान र संघीयता जोगाउने प्रतिबद्धता
- संसद्देखि सडकसम्म आन्दोलनको तयारी
काठमाडौं- प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले १०० दिन पूरा गरेसँगै प्रमुख विपक्षी दलहरू सरकारविरुद्ध थप आक्रामक बन्ने रणनीतिमा पुगेका छन् । सरकार गठनको प्रारम्भिक चरणमा संयमित देखिएका नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) अब भने संसद्देखि सडकसम्म सरकारलाई घेराबन्दी गर्ने तयारीमा जुटेका हुन् ।
यी दलहरूले संविधानको रक्षा, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संरक्षण, राष्ट्रिय स्वाधीनता र सरकारका विवादास्पद गतिविधिविरुद्ध साझा रूपमा उभिने जनाएका छन् । सरकारको १०० दिने कार्यकालमा विपक्षी दलहरूले अपेक्षाकृत संयमित भूमिका खेलेका थिए । तर, पछिल्ला दिनमा सरकारका केही निर्णय, अभिव्यक्ति र कार्यशैलीले संविधानको मूल मर्म, संघीय व्यवस्था तथा लोकतान्त्रिक प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठाएको निष्कर्षमा विपक्षी दलहरू पुगेका छन् ।
केही दिनअघि पार्टी बैठकलाई सम्बोधन गर्दै नेकपाका संयोजक तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रिय स्वाधीनता र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको रक्षाका लागि व्यापक सहकार्यको आवश्यकता औंल्याएका थिए । उनको भनाइ थियो, ‘राष्ट्रिय स्वाधीनताका पक्षमा, निरंकुशताका विरुद्ध, फासिवादका विरुद्ध, वैदेशिक दबाब तथा हस्तक्षेपविरुद्ध छिटोभन्दा छिटो वामपन्थी र देशभक्तहरू एक हुनुपर्छ । यसमा ढिला गर्नु गल्ती हुन्छ ।’
दाहालले आफ्नो भनाइलाई एमालेसँग पार्टी एकताको आह्वानका रूपमा नभई साझा मुद्दामा कार्यगत एकताको प्रस्तावका रूपमा बुझ्न आग्रह गरेका थिए । एमाले संसदीय दलकी उपनेता पद्मा अर्यालले पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकारले अपनाइरहेको कार्यशैलीप्रति गम्भीर आशंका व्यक्त गरेकी छन् । सरकारका केही गतिविधि संविधान, कानुन र स्थापित प्रक्रियाभन्दा बाहिर जान खोजेको उनको भनाइ छ ।
‘रास्वपा र यसको नेतृत्वको सरकार कसरी जान्छ भन्ने कुरामा आशंका छ । अहिले नै ठ्याक्कै आरोप लगाइहाल्नुपर्ने स्थिति नभए पनि उनीहरूका कतिपय गतिविधि र क्रियाकलाप स्वेच्छाचारी देखिन्छन्,’ उनले भनिन् । उनका अनुसार सरकारले कतिपय विषयमा विधि र प्रक्रियालाई बेवास्ता गर्दै निर्णय गर्न खोजेको देखिएको छ । प्रदेश संरचना खारेज गर्ने विषय सार्वजनिक बहसमा आएपछि प्रधानमन्त्री तथा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले स्पष्टीकरण दिनुपरेको अवस्थाले पनि सरकारभित्र स्पष्ट वैचारिक दिशा नभएको अर्यालको विश्लेषण छ ।
उनले संविधान र लोकतान्त्रिक प्रणालीप्रति प्रतिबद्ध सबै राजनीतिक शक्तिले अब साझा रूपमा सरकारलाई खबरदारी गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन् ।
यस्तै प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री प्रकाश स्नेही रसाइलीले संविधानका आधारभूत मान्यतामाथि वालेन्द्र सरकारले हस्तक्षेप गर्ने कुनै पनि प्रयास स्वीकार्य नहुने बताएका छन् । उनले संशोधनका नाममा शासकीय स्वरूप परिवर्तन गर्ने बहसले जनादेशको भावनाविपरीत जाने तर्क गरे ।
‘संशोधनका नाममा शासकीय स्वरूप परिवर्तन गर्ने बाटोमा रास्वपा र यो सरकार उद्धत देखिन्छ । विशेषगरी प्रत्यक्ष कार्यकारी र संघीयता विघटन गर्छु भनेर उसले चुनाव जितेको होइन । रास्वपाको वाचापत्रमा त्यो कतै छैन,’ रसाइलीले भने । उनले सरकार बनेको तीन महिना नपुग्दै रास्वपाले राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट संघीयता विरोधी प्रतिवेदन पारित गराउनु गम्भीर विषय भएको बताए । उनका अनुसार अहिलेको संसदीय व्यवस्थामा देखिएका समस्या व्यवस्थाका कारणभन्दा पनि नेतृत्वको कार्यशैलीका कारण उत्पन्न भएका हुन् ।
‘प्रतिनिधिमूलक शासकीय स्वरूप उपयुक्त हो । यस्तो सुविधाजनक बहुमत प्राप्त गर्दा पनि काम गर्न नसक्नु व्यवस्थाको कमजोरी होइन, नेतृत्वको कमजोरी हो,’ उनले भने । नेकपा नेता लिलामणि पोखरेलले पार्टीले वालेन्द्र सरकारविरुद्ध तीन तहको रणनीति अघि बढाएको बताएका छन् । उनले पहिलो पार्टी पुनर्गठन, दोस्रो वामपन्थी तथा समाजवादी शक्तिहरूसँग कार्यगत एकता र तेस्रो संविधान तथा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि देखिएका चुनौतीविरुद्ध लोकतान्त्रिक शक्तिहरूसँग सहकार्य ।
‘लोकतान्त्रिक आन्दोलनका पक्षधर, १२ बुँदे सम्झौताका पक्षधर र संविधान निर्माणमा सहकार्य गरेका राजनीतिक दलहरूबीच निश्चित विषयमा समझदारी र सहकार्यको जरुरी छ,’ उनले भने । उनका अनुसार कांग्रेस, एमाले र नेकपा आ-आफ्ना आन्तरिक काममा व्यस्त रहेकाले सहकार्यको औपचारिक मोडालिटी तय भइसकेको छैन । यद्यपि, नेताहरूबीच निरन्तर संवाद भइरहेको र छिट्टै साझा एजेण्डामा छलफल अघि बढ्ने उनले बताए ।
