जर्मन सरकारले कटुतापूर्वक प्रतिक्रिया दिएको भन्ने कुरामा कुनै सत्यता छैन । उक्त भेटघाट अन्य भेटघाटझैं सौहाद्र्रपूर्ण रहेको थियो ।
शिशिर खनाल
परराष्ट्रमन्त्री
काठमाडौं- राहदानी खरिद प्रक्रियाबारे सार्वजनिक भएका विवरणलाई नेपाल सरकार र काठमाडौंस्थित जर्मन दूतावासले संयुक्तरूपमा खारेज गरेका छन् । विवाद बढ्दै जाँदा राजनीतिक र कूटनीतिक बहस चुलिएका बेला परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले राष्ट्रिय सभामा र काठमाडौंस्थित जर्मन राजदूतावासले सामाजिक सञ्जालमार्फत स्पष्टीकरण दिँदै सार्वजनिक भएका केही समाचारलाई ‘मिथ्या’ र ‘भ्रामक’ भनेका हुन् ।
बर्लिनस्थित नेपालका कार्यवाहक राजदूतलाई जर्मनीको संघीय परराष्ट्र मन्त्रालयमा एउटा बैठकका लागि निम्त्याइएको थियो, स्पष्टीकरणका लागि बोलाइएको थिएन ।
जर्मन राजदूतावास
काठमाडौं
दुवै पक्षको स्पष्टीकरणको निष्कर्ष हो- जर्मनीले नेपाल सरकारलाई राहदानी खरिद प्रकरणमा कुनै औपचारिक विरोधपत्र दिएको छैन, न त नेपाललाई कुनै प्रकारको चेतावनी नै दिएको छ । हालै राहदानी खरिद प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान अघि बढाइरहेका बेला जर्मन सरकारले बर्लिनस्थित नेपाली कार्यवाहक राजदूतलाई बोलाएर असन्तुष्टि जनाएको र त्यसले नेपाल-जर्मनी सम्बन्धमा असर पार्न सक्ने चेतावनी दिएको भन्ने समाचार सार्वजनिक भएको थियो । त्यसैको खण्डन गर्न नेपाल र जर्मनी दुवैले औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जर्मन विदेश मन्त्रालयका अधिकारीसँग बर्लिनस्थित नेपाली कार्यवाहक राजदूतको भेट भएको स्वीकार गरे । तर, त्यसलाई सामान्य कूटनीतिक संवादका रूपमा व्याख्या गर्दै कुनै कटुतापूर्ण प्रतिक्रिया नभएको स्पष्ट पारे ।
‘जर्मन सरकारले कटुतापूर्वक प्रतिक्रिया दिएको भन्ने कुरामा कुनै सत्यता छैन । उक्त भेटघाट अन्य भेटघाटझैं सौहाद्र्रपूर्ण रहेको थियो । कार्यवाहक राजदूतसँगको भेटका क्रममा आफ्नो मुलुकका कम्पनीहरूका सम्बन्धमा चासो राख्नु स्वाभाविक नै हो,’ उनले बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा भने । उनका अनुसार नेपाल र जर्मनीबीच लामो समयदेखि घनिष्ठ र सहयोगात्मक सम्बन्ध रहँदै आएको छ । त्यही सम्बन्धका आधारमा दुवै देशबीच यस्ता संवाद भइरहनु सामान्य अभ्यास भएको उनको भनाइ छ । राहदानी खरिद प्रकरणबारे जर्मन पक्षले चासो राखे पनि नेपालले कानुनी प्रक्रियाअनुसार विषय अघि बढिरहेको जानकारी गराएको मन्त्री खनालले बताए । ‘भेटघाटका क्रममा कार्यवाहक राजदूतले राहदानी खरिदसम्बन्धी विषय हाल न्यायिक निकायमा विचाराधीन रहेकोले सोको निरूपण नेपालको कानुनअनुसार हुने जानकारी गराउनुभएको छ,’ उनले भने ।
मन्त्री खनालको भनाइमा जर्मन पक्षले आफ्ना कम्पनीबारे चासो राख्नु अस्वाभाविक होइन । तर, त्यसलाई नेपालमाथिको दबाब वा कूटनीतिक असन्तुष्टिका रूपमा व्याख्या गर्नु तथ्यसँग मेल नखाने उनको तर्क छ । यता, काठमाडौंस्थित जर्मन राजदूतावासले पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत तीनबुँदे स्पष्टीकरण जारी गर्दै सार्वजनिक भएका समाचारको खण्डन गरेको छ । राजदूतावासले पहिलो बुँदामै बर्लिनस्थित नेपाली कार्यवाहक राजदूतलाई स्पष्टीकरणका लागि नभई नियमित बैठकका लागि निमन्त्रणा गरिएको जनाएको छ ।
‘बर्लिनस्थित नेपालका कार्यवाहक राजदूतलाई जर्मनीको संघीय परराष्ट्र मन्त्रालयमा एउटा बैठकका लागि निम्त्याइएको थियो, स्पष्टीकरणका लागि बोलाइएको थिएन । यो सानो भिन्नता जस्तो लाग्न सक्छ तर कूटनीतिक अभ्यासमा यसको अर्थ हुन्छ,’ दूतावासले जनाएको छ । राजदूतावासले दोस्रो बुँदामा भेटका क्रममा कुनै औपचारिक विरोधपत्र नदिइएको प्रस्ट पारेको छ । तेस्रो बुँदामा न्यायिक प्रक्रियाको नतिजाका आधारमा सम्भावित परिणामबारे कुनै चेतावनी नदिइएको स्पष्ट पारिएको छ । ‘न्यायिक प्रक्रियाको नतिजाका आधारमा आउन सक्ने सम्भावित परिणामबारे कुनै चेतावनी दिइएको थिएन,’ दूतावासले उल्लेख गरेको छ । राजदूतावासले जर्मनीले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई पूर्ण सम्मान गर्ने नीति अपनाउँदै आएको उल्लेख गर्दै अदालतमा विचाराधीन विषयमा टिप्पणी नगर्ने परम्परा रहेको पनि स्मरण गराएको छ ।
यद्यपि, राहदानी खरिद प्रकरणले राहदानी सेवामा असर पर्ने हो कि भन्ने जनचासो भने बढेको छ । अख्तियारले राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल, सूचना प्रविधि निर्देशक सुनीलकुमार केसी र तत्कालीन लेखा अधिकृत तुलसीप्रसाद आचार्यलगायतविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिसकेको छ । तर, परराष्ट्र मन्त्रालयले राहदानी अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता दोहो¥याएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले प्रभावसँग भने, ‘मन्त्रालय र राहदानी विभागले सेवा नियमित राख्न आवश्यक तयारी गरिरहेका छन् । समस्या नहोला ।’ उनले नागरिकलाई राहदानी सेवाबारे चिन्ता नगर्न आग्रह गर्दै भने, ‘राहदानी सेवा नियमित रहने विषयमा निश्चिन्त रहन हामी सम्बन्धित सबैमा अनुरोध गर्दछौं ।’
राहदानी विभागले सन् २०२५ को जुनमा जर्मनीका भेरिडोस कम्पनीलाई राहदानी बुकलेट र म्युल्बउर आइडी सर्भिसलाई सफ्टवेयर तथा तथ्यांक व्यवस्थापन प्रणालीको ठेक्का दिएको थियो । दुई जर्मन कम्पनीले ६४ लाख राहदानी उत्पादन र व्यवस्थापनको जिम्मा पाएका थिए । तर, उक्त ठेक्का प्रक्रिया विवादमा परेपछि फ्रान्सेली कम्पनी इडेमियाले सर्वोेच्च अदालतमा चुनौती दिएको थियो । त्यसपछि प्रक्रिया लम्बिँदा राहदानी अभावको अवस्था सिर्जना भएको थियो । बीचमा आन्दोलनका क्रममा छ हजारभन्दा बढी राहदानी जलेर नष्ट भएपछि सरकारले तत्काल राहतका लागि फेरि इडेमियाबाट सात लाख राहदानी खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो । अहिले तीमध्ये करिब ७० हजार राहदानीमात्रै मौज्दात रहेको सरकारी तथ्यांक छ ।
राहदानी खरिद प्रकरणमा अनुसन्धान र अदालती प्रक्रिया जारी रहेका बेला नेपाल र जर्मनीले दिएको पछिल्लो स्पष्टीकरणले विवादलाई कूटनीतिक तनावका रूपमा नभई नियमित अन्तरसरकारी संवादका रूपमा बुझ्न आग्रह गरेको देखिन्छ । दुवै पक्षले कानुनी प्रक्रियाको सम्मान गर्दै नेपाल-जर्मनी सम्बन्धमा कुनै कटुता नरहेको स्पष्ट सन्देश दिएका हुन् ।
