काठमाडौं– सरकारले ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्नेविरुद्ध ५०० देखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने कानुनी प्रस्ताव विवादित बनेको छ । सडक अनुशासन कायम गर्न कडा दण्ड आवश्यक रहेको तर्क गर्दै सरकारले यस्तो कानुनको आवश्यकता औंल्याइरहँदा विपक्षी दल, सर्वसाधारण र विभिन्न क्षेत्रबाट राज्यले आफ्ना कमजोरी सुधार्नुभन्दा नागरिकमाथि मात्र आर्थिक भार थोपर्न खोजेको भन्दै विरोध गरिरहेका छन् ।
यसबीच काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले सोमबार गृहमन्त्री सुधन गुरुङ र गृहसचिव राजकुमार श्रेष्ठ चढ्ने सवारीबाट कालो स्टिकर हटायो । ट्राफिक प्रहरीले सबैका लागि कानुन समान रूपमा लागू भएको सन्देश दिन खोजेको देखिन्छ । तर, सरकारले अपारदर्शी सिसा प्रयोग गर्नेलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने प्रस्ताव गरेको विवरण सार्वजनिक भएको छ । त्यसो हुँदा गृहमन्त्री गुरुङ र गृहसचिव श्रेष्ठलाई कति जरिवाना गराइयो ? प्रश्न उठेको छ ।
- सरकारले अधिक दण्डको प्रस्ताव गरेपछि विवाद
- सडकदेखि सदनसम्मै विरोधको स्वर
- ५०० देखि एक लाख रुपैयाँसम्मको जरिवाना प्रस्ताव
- समयमा काम नगर्ने सरकारमाथि पनि जरिवाना तोक्नुपर्ने आवाज
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले अघि बढाएको ‘सवारी तथा यातायातको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१’मा ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्नेलाई कसुरअनुसार ५०० देखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावअनुसार अपारदर्शी सिसा वा सिसामा अनधिकृत वस्तु राखेर सवारी चलाउनेलाई सबैभन्दा धेरै एक लाख रुपैयाँ जरिवाना हुने छ । मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी चलाउने, गति सीमा उल्लंघन गर्ने तथा अन्य गम्भीर ट्राफिक कसुरमा पनि २५ हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको प्रस्ताव छ ।
मन्त्रालयका सूचना अधिकारी ज्ञानराज लम्सालका अनुसार यो कानुनी व्यवस्था ट्राफिक अनुशासन प्रभावकारी बनाउन ल्याउन खोजिएको हो । उनले प्रभावसँग भने, ‘ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्नेविरुद्ध कसुरअनुसार फरक–फरक परिमाणमा जरिवाना लिने व्यवस्था गरिएको छ । यतिबेला विधेयकमाथि छलफल जारी छ ।’यसबारे सडकदेखि संसद्सम्मै विरोधको स्वर सुनिएको छ । नागरिकले नियम उल्लंघन गरे तत्काल जरिवाना तिर्नुपर्ने, तर राज्यले सुरक्षित सडक, प्रभावकारी ट्राफिक बत्ती, समयमै सेवा र गुणस्तरीय पूर्वाधार दिन नसके पनि कुनै दण्ड नहुने अवस्था न्यायोचित हो कि होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले प्रतिनिधिसभामै सरकारले नागरिकलाई मात्र कारबाही गर्ने मानसिकता त्याग्नुपर्ने बताएका छन् । ‘ट्राफिक नियम उल्लंघन गरेबापत नागरिकले जरिवाना तिर्नुपर्छ भने २४ घण्टाभित्र सडकमा खाल्टो भेटिए राज्यले पनि एक लाख रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ,’ शाहीले संसद्मा भने ।उनले ट्राफिक बत्ती बिग्रिएर समयमै मर्मत नभए सम्बन्धित निकायलाई एक लाख रुपैयाँ, ट्राफिक प्रहरीले सेवाग्राहीसँग रुखो व्यवहार गरे ५० हजार रुपैयाँ तथा राति सडकबत्ती नबले सम्बन्धित निकायलाई पनि जरिवाना गर्ने कानुन आवश्यक रहेको बताए ।
ट्रायल परीक्षा उत्तीर्ण गरेको सात दिनभित्र लाइसेन्स दिन नसक्ने सरकारी निकायलाई पनि आर्थिक दण्डको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको माग छ । ‘राज्य र कानुन जनतालाई मात्र दण्ड दिने माध्यम होइन, जनता र सरकार दुवैलाई समान रूपमा जिम्मेवार बनाउने कानुन आउनुपर्छ,’ उनले भने ।सरकारले भने ट्राफिक अनुशासन सुधार्न अभियानलाई तीव्र बनाएको छ । काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले असार १ गतेदेखि एक महिने ट्राफिक सचेतना महाअभियान सञ्चालन गरिरहेको छ । उपत्यका ट्राफिक प्रहरी प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) सुरेश काफ्लेका अनुसार नेपालमा दैनिक औसत आठ जनाले सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाइरहेका छन् । त्यसैले नियमको कडाइ अपरिहार्य भएको उनको भनाइ छ ।
‘सडक प्रयोगकर्तामा सामान्य जानकारीको कमी, चालकको लापरवाही र ट्राफिक नियम पालना नगर्दा ठूलो धनजनको क्षति भइरहेको छ,’ उनले भने ।
जेब्रा क्रसिङ, आकाशे पुल, लेन अनुशासन, ट्राफिक लाइट र सुरक्षित गति सीमाबारे व्यापक सचेतना अभियान सञ्चालन गरिएको जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार काठमाडौंमा अत्यधिक सवारी चाप, अव्यवस्थित रुट परमिट, सीमित सडक, लेन अनुशासनको कमी, प्रविधिको अभाव र जनशक्तिको सीमितता प्रमुख चुनौती हुन् । हाल काठमाडौं उपत्यकामा करिब २१ लाख सवारीसाधन सञ्चालनमा छन् । ट्राफिक प्रहरीको संख्या भने करिब एक हजार ५९० मात्रै छ ।सर्वसाधारणले पनि सडकको अवस्था, बिग्रिएका ट्राफिक बत्ती, अस्पष्ट सडक संकेत, वर्षायाममा जलमग्न सडक, समयमै नपाइने लाइसेन्स, अव्यवस्थित सार्वजनिक यातायात र कमजोर पूर्वाधार सुधार नगरी जरिवानामात्र बढाउनु उचित नहुने तर्क गर्दै आएका छन् ।
यद्यपि, यसबेला कालो स्टिकर हटाउने अभियानले कानुन सबैका लागि बराबर लागू हुने सन्देश दिएको छ । गृहमन्त्री र गृहसचिवको सवारीबाटै स्टिकर हटाइनुले त्यसलाई सकारात्मकरूपमा हेरिएको छ । तर, यही अभियानसँगै एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको प्रस्ताव सार्वजनिक भएपछि नागरिकमाथि आर्थिक भार बढाउने तयारी भएको टिप्पणी पनि भइरहेको छ ।अब प्रस्तावित विधेयक संसद्बाट जस्ताको तस्तै पारित हुन्छ वा छलफलका क्रममा राज्यको उत्तरदायित्व, सरकारी निकायको जवाफदेहिता र नागरिकका अधिकारलाई पनि समानरूपमा समेटेर संशोधन गरिन्छ भन्ने विषयले आगामी बहसलाई निर्धारण गर्ने देखिएको छ ।
मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयकमा सबैभन्दा धेरै जरिवाना चालकले अपारदर्शी सिसा वा सिसामा अनधिकृत वस्तु राखी सवारी चलाएमा एक लाख रुपैयाँ व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, मादक पदार्थ वा नसालु पदार्थ सेवन गरी सवारीसाधन चलाएमा दुईपांग्रे वा तीनपांग्रे सवारीसाधनको हकमा २५ हजार, साना सवारीसाधनको हकमा ३५ हजार र मझौला तथा ठूला सवारीसाधनको हकमा ५० हजार रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ । सबैभन्दा कम ५०० रुपैयाँ जरिवाना निषेधित क्षेत्रमा हर्न बजाउने र सडक अनुशासन उल्लंघन गर्नेविरुद्ध हुने भनिएको छ ।
अनधिकृतरूपमा ट्राफिक संकेत हटाएमा, बदलेमा, हेरफेर गरेमा, बिगारेमा, मेटेमा, च्यातेमा वा केरमेट गरेमा पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना प्रस्ताव गरिएको छ । सवारीसाधनका लागि निर्धारण गरिएको सुरक्षित गति सीमाभन्दा बढी गतिमा चलाएमा दुई वा तीनपांग्रे सवारीसाधनको हकमा २५ हजार, साना सवारीसाधनको हकमा ३५ हजार र मझौला तथा ठूला सवारीसाधनको हकमा ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने छ ।
