प्रधानमन्त्रीले संसदीय प्रणाली र संसद्को गरिमालाई निरन्तर अवमूल्यन गर्नुभयो । पटक-पटक सदनमा उपस्थित हुन आग्रह गर्दा पनि बेवास्ता गर्नुभयो । मेरो देशको प्रधानमन्त्रीलाई म अब सदनमा खोज्दिनँ ।
भीष्मराज आङ्देम्बे
कांग्रेस संसदीय दलका नेता
- प्रधानमन्त्री शाहले मागेनन् माफी, परराष्ट्रमन्त्रीले भने- प्रधानमन्त्रीको भनाइ ‘क्रस बोर्डर अकुपेन्सन’ सम्बन्धी हो
काठमाडौं- प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको सीमासम्बन्धी विवादास्पद अभिव्यक्तिलाई लिएर झण्डै दुई सातादेखि जारी संसद्को गतिरोध बुधबार अन्त्य भएको छ । प्रधानमन्त्री संसद्मा उपस्थित भएर माफी माग्नुपर्ने अडान लिएका विपक्षी दलहरू अन्ततः लचक बन्दै संसद् सञ्चालन गर्न सहमत भएका हुन् । यससँगै प्रधानमन्त्रीको माफीविनै संसद्मा विपक्षीको अवरोध हटेको छ ।
नेपाल-भारत सीमा निर्धारण गर्दा नदी सिमाना क्षेत्रमा ‘फिक्स्ड बाउण्ड्री प्रिन्सिपल’ अवलम्बन गरिएकोले ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ भई एक देशका नागरिकले अर्को देशको भू-भागभित्र पर्ने जग्गामा खेतीपाती गर्ने तथा बसोबास गर्ने अवस्था रहेको छ ।
शिशिर खनाल
परराष्ट्रमन्त्री
गत १७ जेठमा प्रतिनिधिसभा बैठकमा आकस्मिकरुपमा उपस्थित भएर सांसदको प्रश्न लिएका प्रधानमन्त्री शाहले नेपालले पनि भारतको भूमि विभिन्न स्थानमा मिचेको थाहा पाएर आफूलाई अचम्म लागेको अभिव्यक्ति दिएका थिए । प्रधानमन्त्रीको उक्त भनाइ सार्वजनिक भएलगत्तै राजनीतिक वृत्त तरंगित बनेको थियो । विपक्षी दलहरूले अभिव्यक्तिलाई राष्ट्रघाती, अप्रमाणित र गैरजिम्मेवार भन्दै प्रधानमन्त्रीले संसद्बाटै क्षमायाचना गर्नुपर्ने माग गरेका थिए ।
विवाद चर्किंदै जाँदा प्रतिनिधिसभाको बैठक पटक-पटक प्रभावित भयो । विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीले माफी नमागेसम्म सदन सहजरूपमा चल्न नदिने चेतावनी दिएका थिए । प्रधानमन्त्री शाह भने त्यसका लागि तयार भएनन् । बरू सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले सर्वदलीय बैठक राखेर संसद् खुलाउने प्रयास गरे । उनले सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्रीको सट्टा परराष्ट्रमन्त्रीले जवाफ दिने र आवश्यक परे आफूले पनि थप प्रस्ट पार्ने बताएका थिए । तर, विपक्षी दलहरुले प्रधानमन्त्रीकै उपस्थिति खोजिरह्यो ।
यसबीच संसद् लामो समयसम्म अवरुद्ध रहँदा विपक्षी दलहरू स्वयं दबाबमा पर्न थाले । बजेटमाथिको छलफल प्रभावित भएको, कानुन निर्माण प्रक्रिया रोकिएको, जनताका सरोकारका विषय ओझेलमा परेको र संसद्लाई अनिश्चितकालसम्म बन्धक बनाएको आरोप विपक्षीहरूमाथिसमेत लाग्न थाल्यो । यही परिस्थितिले अन्ततः विपक्षी दलहरूलाई नयाँ रणनीति अपनाउन बाध्य बनाएको प्रतिपक्षी दलका एक सांसदले बताए ।
ती सांसदका अनुसार बुधबार बिहान विपक्षी दलहरूबीच भएको छलफलमा संसद् खुलाउने विषयमा गम्भीर बहस भएको थियो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले संसद् अनिश्चितकालसम्म अवरुद्ध राख्नु उचित नहुने धारणा राखेका थिए । संसद् बन्द रहँदा सरकारमाथिको राजनीतिक दबाबभन्दा विपक्षीहरूमाथिको आलोचना बढ्न थालेको निष्कर्षमा नेताहरू पुगेका थिए ।
त्यसपछि विपक्षी दलहरूले केही सर्तसहित निकास खोज्ने प्रयास गरे । संसद् भवनमा बसेको सर्वदलीय बैठकमा उनीहरूले चार प्रस्ताव अघि सारे । प्रधानमन्त्रीको संसद्मा अनिवार्य उपस्थिति, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट क्षमायाचनासहितको वक्तव्य, त्यस्तो वक्तव्य परराष्ट्रमन्त्रीमार्फत प्रस्तुत गरिए विपक्षीको सहमति आवश्यक हुने तथा संसद्को अभिलेखबाट प्रधानमन्त्रीको विवादित अभिव्यक्ति हटाउनुपर्ने माग विपक्षीले राखेका थिए ।
तर, सत्तापक्ष विपक्षीका कुनै पनि प्रस्ताव स्वीकार्न तयार भएन । लामो छलफलपछि पनि सहमति नजुटेपछि विपक्षीहरू थप दबाब सिर्जना गर्ने अवस्थामा देखिएनन् । अन्ततः उनीहरूले आफ्ना असहमति संसद्मै अभिलेख गराएर बैठक सञ्चालन हुन दिने निर्णय लिए ।
बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री शिखिर खनालले सरकारको धारणा प्रस्तुत गरे । उनले आफ्नो हालैको भारत भ्रमण, सीमा समस्याबारे भएका कूटनीतिक संवाद र दुई देशबीचका सम्बन्धका विषयमा जानकारी दिए । तर, विपक्षीले अपेक्षा गरेजस्तो प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति क्षमायाचना गरेनन् । बरु प्रधानमन्त्रीको भनाइको प्रतिरक्षा गर्दै उनले उक्त अभिव्यक्ति ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ सम्बन्धी सन्दर्भमा आएको दाबी गरे ।
‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले संसद्मा उल्लेख गर्नुभएको विषय मूलतः दशगजा क्षेत्र अतिक्रमण र ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ सँग सम्बन्धित छ । नेपाल-भारत सीमा निर्धारण गर्दा नदी सिमाना क्षेत्रमा ‘फिक्स्ड बाउण्ड्री प्रिन्सिपल’ अवलम्बन गरिएकोले ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ भई एक देशका नागरिकले अर्को देशको भू-भागभित्र पर्ने जग्गामा खेतीपाती गर्ने तथा बसोबास गर्ने अवस्था रहेको छ,’ उनले भने ।
नेपाल र भारतबीच रहेको लामो सिमानालाई व्यवस्थित र वैज्ञानिक ढंगले नक्सांकन भएका क्षेत्रमा सीमा स्तम्भ निर्माण, मर्मत, दशगजा क्षेत्रको अतिक्रमण तथा ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ को लगत संकलन गर्न दुई देशका सीमासम्बन्धी संयन्त्र र प्राविधिक टोलीहरू क्रियाशील रहेका मन्त्री खनालले जानकारी दिए ।
परराष्ट्रमन्त्रीको सम्बोधनपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता आङ्देम्बेले संसद्मा सरकारमाथि तीव्र प्रहार गरे । उनले प्रधानमन्त्रीले संसदीय प्रणाली र संसद्को गरिमालाई निरन्तर अवमूल्यन गरेको आरोप लगाए । प्रधानमन्त्रीलाई पटक-पटक सदनमा उपस्थित हुन आग्रह गर्दा पनि बेवास्ता गरिएको भन्दै उनले आक्रोश व्यक्त गरे । ‘मेरो देशको प्रधानमन्त्रीलाई म अब सदनमा खोज्दिनँ,’ उनले भने ।
आङ्देम्बेले प्रधानमन्त्रीको विवादित अभिव्यक्तिका बेला सत्तापक्षीय सांसदहरूले टेबुल ठोकेर समर्थन गरेको घटनाप्रति पनि गम्भीर असन्तुष्टि जनाए । उनले त्यसलाई आफ्नो राजनीतिक जीवनकै सबैभन्दा दुःखद र लज्जास्पद संसदीय दृश्य भएको टिप्पणी गरे । उनले सत्तारुढ दलका सांसदहरू सरकारको बचाउमामात्र केन्द्रित भएको, रास्वपा नेतृत्व प्रधानमन्त्रीविरुद्ध बोल्न नसकेको तथा सभामुख डोलप्रसाद अर्यालसमेत कार्यकारी नेतृत्वप्रति पर्याप्त कठोर बन्न नसकेको आरोप लगाए ।
यद्यपि विपक्षीको चर्को आलोचनाबीच संसद् सञ्चालनको बाटो भने खुल्यो । झण्डै दुई सातादेखि अवरुद्ध रहेको प्रतिनिधिसभा बैठक नियमित कार्यसूचीतर्फ अघि बढ्यो । प्रधानमन्त्रीबाट माफी गराउन सुरु गरिएको विरोध अन्ततः माफीविनै टुंगियो । राजनीतिक वृत्तमा भने यो घटनाले तत्कालका लागि संसद् खुलाए पनि सत्ता र विपक्षबीचको अविश्वास झन् गहिरो बनाएको चर्चा छ । प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर सुरु भएको विवाद औपचारिक रूपमा साम्य भएजस्तो देखिए पनि त्यसले सिर्जना गरेको राजनीतिक तरंग र संसदीय सम्बन्धमा परेको प्रभाव भने अझै लामो समयसम्म कायम रहने देखिएको राजनीति विश्लेषकहरुको टिप्पणी छ ।
