संसद् भनेको प्रतिपक्षको हो । सभामुख भनेको संसद्लाई व्यवस्थित गर्ने संवैधानिक संस्था हो । तर आज जसरी प्रतिपक्षले आफ्ना धारणा राखिरहेका छन्, त्यसप्रति सभामुखबाट व्यक्त भएका अभिव्यक्तिहरू संसदीयजस्तो लागिरहेको छैन ।
भीष्मराज आङ्देम्बे
प्रमुख विपक्षी नेता
काठमाडौं- प्रतिनिधि सभा बैठकमा पछिल्ला दिनमा देखिएको राजनीतिक गतिरोधसँगै सभामुख डोलप्रसाद अर्यालको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेको छ । संसदीय परम्पराअनुसार सदनको नेतृत्व गर्ने सभामुखलाई तटस्थ, निष्पक्ष र सबै दलप्रति समान दूरीमा रहने अपेक्षा गरिन्छ । तर, पछिल्ला गतिविधिले अर्याल सत्तापक्षलाई अनुकूल र प्रतिपक्षप्रति कठोर बन्न थालेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीलाई सदनमा ल्याउन नसक्ने सभामुखले प्रतिपक्ष दलका नेतालाई बारम्बार नियम घोकाइरहनु निन्दाजनक र हास्यास्पद देखिन्छ ।
हर्क साम्पाङ
अध्यक्ष तथा सांसद, श्रम संस्कृति पार्टी
गत केही दिनदेखि सदनमा सरकारले ल्याएका विधेयकहरू दु्रत गतिमा पारित भइरहेका छन् । नियमावली पनि पारित भएको छ । तर, प्रतिपक्ष दलहरूका सांसदहरूका अनुसार संसद्प्रति उत्तरदायी बनाउन प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अनिवार्य उपस्थिति र हरेक महिना गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीसँग सांसदहरूको प्रश्नोत्तर कार्यक्रमप्रति जवाफदेही बनाउन गरिएको मागलाई सभामुखले ‘ध्यानाकर्षण’ भएको बताउँछन् तर सम्बोधन गराउँदैनन् ।
यसपछि प्रतिपक्ष दलहरूले उठाएका विषय र मागलाई सभामुखले बेवास्ता गरेको भन्दै बजेट अधिवेशनको दोस्रो दिन (२९ वैशाख)देखि नै आक्रोश व्यक्त गरिरहेका छन् । संसदीय अभ्यासमा प्रतिपक्षको आवाज सुनिनु लोकतान्त्रिक संस्कृति मानिन्छ । तर, अर्यालले सरकारको कार्यसूचीलाई प्राथमिकता दिएर विपक्षीमाथि त पेलेरै अघि बढ्न थालेको भन्दै उनको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठेको हो ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले सभामुख अर्यालको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाए । गृहजिल्ला पाँचथरको तुम्बेवामा आयोजित कार्यक्रममा बिहीबार बोल्दै उनले सभामुख अर्यालले संसद् सञ्चालनमा तटस्थता, निष्पक्षता र संसदीय मर्यादाको आधारभूत मान्यता कमजोर बनाइएको टिप्पणी गरे ।
‘संसद् भनेको प्रतिपक्षको हो । सभामुख भनेको संसद्लाई व्यवस्थित गर्ने संवैधानिक संस्था हो । तर आज जसरी प्रतिपक्षले आफ्ना धारणा राखिरहेका छन्, त्यसप्रति सभामुखबाट व्यक्त भएका अभिव्यक्तिहरू संसदीयजस्तो लागिरहेको छैन,’ उनले भने । आङ्देम्बेले हर्क साम्पाङ नेतृत्वको दल श्रम संस्कृति पार्टीले प्लेकार्ड प्रदर्शन गर्दा सभामुखले दिएको चेतावनीप्रति पनि आपत्ति जनाए । ‘हिजो प्रतिपक्षमा हुँदा तत्कालीन सांसद, वर्तमान सभामुखहरू आफैं वेलमा पुग्नुहुन्थ्यो, नीलो स्कार्फ लगाएर आन्दोलन गर्नुहुन्थ्यो । त्यतिबेला उचित लागेको गतिविधि आज अमर्यादित कसरी हुन्छ ?’ उनले सोधे ।
बिहीबार नै श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्षसमेत रहेका हर्क साम्पाङले सभामुख अर्यालको भूमिकाप्रति तीखो टिप्पणी गरे । प्रधानमन्त्री शाहलाई संसद्प्रति उत्तरदायी बनाउन नसक्ने तर आफूलाई प्रतिनिधि सभा नियमावली स्मरण गराएको प्रति उनको आक्रोश थियो ।
‘प्रधानमन्त्रीलाई सदनमा ल्याउन नसक्ने सभामुखले प्रतिपक्ष दलका नेतालाई बारम्बार नियम घोकाइरहनु निन्दाजनक र हास्यास्पद देखिन्छ,’ उनले विज्ञप्ति जारी गरेर भनेका छन् । भनिन्छ, उनलाई सभामुख अर्यालले बुधबार सदनमा अमर्यादित ढंगले विरोध गरिरहे कारबाहीको चेतावनी दिएका थिए । यसप्रति साम्पाङले बिहीबार संसद् बैठकपछि चुनौती दिँदै भने, ‘त्यस्ता नाथे, हिम्मत छ ? देखाए भयो कारबाही गरे ।’
सभामुख अर्याल बिहीबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रतिपक्षहरूलाई पेलेरै अघि बढे । जब प्रधानमन्त्री शाहलाई उनले सिंहदरबारमा भेटे, फर्केर आएपछि स्थगित संसद् बैठक पुनःसञ्चालन गरेर उनले विपक्षी दलहरूको माग र विरोधलाई पूरापूर बेवास्ता गरे । प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) विधेयक २०८३ सँगै अन्य विभिन्न विधेयकहरू प्रधानमन्त्री शाहको तर्फबाट कानुनमन्त्री सोविता गौतमलाई संसद् बैठकमा प्रस्तुत गर्न दिए । बहुमतले पारित गराए ।
जबकि, आकस्मिक र शून्य समयमा बोलिसकेपछि सभामुख अर्यालले प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन गराउने अपेक्षा प्रतिपक्ष दलहरूको थियो । तर, सभामुखले त्यसो गरेनन् । विधेयकहरू प्रस्तावको कार्यसूची अघि बढाए । विपक्षी दलहरूले अवरोध गरे । प्रधानमन्त्री बालेनसँग प्रश्नोत्तर गराउन सभामुखसँग माग गरे । सभामुख अर्यालले ध्यानाकर्षण भएको बताए । तर, प्रधानमन्त्री सदनमा ल्याउनु त कता हो कता विपक्षी आवाजलाई दमन गर्दै कार्यसूचीमा रहेका सबै विधेयक प्रतिपक्ष दलहरूको विरोधको बाबजुद पारित गराए ।
प्रतिपक्षले भने सभामुख अर्याल सरकारको पक्षमा खुलेर उभिएको आरोप लगाए । अर्थात् सभामुख अर्यालको भूमिका सत्ता अनुकूल र प्रतिपक्ष प्रतिकूल भएको टिप्पणी गरे । नेपाली कांग्रेसका सचेतक निष्कल राई, एमाले प्रमुख सचेतक ऐन महर, नेकपा प्रमुख सचेतक युवराज दुलाल, श्रम संस्कृति पार्टीका नेता आरेन राई तथा राप्रपाकी सचेतक खुश्बु ओलीले एकै स्वरमा सभामुखको भूमिकामाथि आपत्ति जनाए । उनीहरूले वेल घेराउ गरे । प्रधानमन्त्री सदनप्रति उत्तरदायी हुनैपर्ने बताए । यस्तोमा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले भने प्रधानमन्त्री शाह छिट्टै सदनमा आएर उठेका प्रश्नको जवाफ दिने बताएका छन् ।
