- सभामुखले पटक-पटक सम्झाए नियमावली, साम्पाङले मागिरहे सरकारको जवाफदेहिता
तीन चोटि रुलिङ गरिसकेको छु । माननीयज्यू बस्नुस् । प्रश्न सोध्न पाउनुहुन्छ, मैले समय दिन्छु । तपाईंहरू हरेक दिन संविधान, कानुन र नियमावलीभन्दा फरक व्यवहार गरिरहनुभएको छ । नियमावलीको मर्यादाविपरीतका अभद्र व्यवहार यहाँहरूले गरिरहनुभएको छ ।
डोलप्रसाद अर्याल
सभामुख
काठमाडौं- प्रतिनिधिसभा बैठकमा बुधबार देखिएको दृश्य फरक थियो । बैठकमा सभामुख डोलप्रसाद अर्याल र हर्क साम्पाङ नेतृत्वको श्रम संस्कृति पार्टीका सांसदहरुबीच टकराव उत्पन्न भयो । सोही बैठकको परिदृश्यले संसद्मा प्रतिपक्षी दलको भूमिका, अधिकार, सरकारको जवाफदेहिता र सभामुखको तटस्थ भूमिकामाथि प्रश्नसमेत उठ्यो ।
उसो त यही ४ जेठदेखि नै श्रम संस्कृति पार्टीका सांसदहरूले प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्लेकार्डसहित विरोध जनाउँदै आएका छन् । बुधबार पनि त्यसै गरे । उनीहरूको मुख्य माग प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह स्वयं संसद्मा उपस्थित भएर विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिनुपर्ने भन्ने छ ।
नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको पनि जवाफ दिनुपर्ने माग थियो । तर, प्रधानमन्त्री शाह लगातार संसद् बैठकमा अनुपस्थित छन् । यस्तोमा बुधबारको बैठक सुरु हुनासाथ साम्पाङ र उनका दलका सांसदहरूले प्लेकार्डसहित विरोध गरे । श्रम संस्कृति पार्टीका सांसदहरुले पालैपालो प्लेकार्डमा लेखिएका विभिन्न नाराहरु वाचन गरे । त्यसपछि सभामुख अर्याल थप आक्रामक बने । संसद् बैठक टकरावपूर्ण बन्यो ।
सभामुखजस्तो तटस्थ रहनुपर्ने पदले सरकारका मन्त्रीहरूको बचाऊमा ढाल बनेर उभिनुले सभामुखको निष्पक्षता देखाएन । मेरो सुझाव छ, त्यसो नगर्नू, बेलैमा सच्चिनू ।
हर्क साम्पाङ
संसदीय दलका नेता, श्रम संस्कृति पार्टी
साम्पाङका दलका सांसदहरूले संसद् बैठक सुरु भएलगत्तै नाराबाजी र प्लेकार्ड प्रदर्शन गर्न थालेपछि सभामुख अर्यालले प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ को नियम ३० अनुसार चेतावनी दिए । उनले संसदीय मर्यादा उल्लंघन भइरहेको भन्दै सांसदहरूलाई बस्न आग्रह गरे ।
‘तीनचोटि रुलिङ गरिसकेको छु । माननीयज्यू बस्नुस् । प्रश्न सोध्न पाउनुहुन्छ, मैले समय दिन्छु । तपाईंहरू हरेक दिन संविधान, कानुन र नियमावलीभन्दा फरक व्यवहार गरिरहनुभएको छ । नियमावलीको मर्यादाविपरीतका अभद्र व्यवहार यहाँहरूले गरिरहनुभएको छ,’ सभामुख अर्यालले भने ।
चेतावनीपछि पनि श्रम संस्कृति पार्टीका सांसदहरू रोकिएनन् । अध्यक्ष साम्पाङ, महासचिव आरेन राई र सांसद ध्रुवराज राई उठेरै विरोध गरिरहे । सभामुखले माइक नदिए पनि साम्पाङले आफ्ना माग दोहो¥याए । ‘हामीले प्रश्न गर्न पाउनुपर्छ । हाम्रा प्रश्नको मन्त्रीले उत्तर दिनुपर्छ, सत्तापक्षका सांसदले उत्तर दिने होइन,’ उनले भने ।
सदनमा बढ्दो तनावबीच सभामुख अर्यालले पुनः नियमावलीको नियम २० (झ) र नियम २१ (क) उल्लेख गर्दै सांसदहरूको ध्यानाकर्षण गराए । नियम २० (झ) मा बैठकको मर्यादा भंग हुने वा अव्यवस्था सिर्जना हुने काम गर्न नहुने उल्लेख छ भने नियम २१(क) मा सभामुखले नाम बोलाएपछि वा इसारा गरेपछिमात्र बोल्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
यद्यपि, श्रम संस्कृति पार्टीका सांसदहरूले सभामुखकै भूमिकामाथि प्रश्न उठाए । नेता साम्पाङले बुधबार राति स्टाटस लेख्दै सभामुख अर्यालको निष्पक्ष र तटस्थ भूमिका नभएको भन्दै आलोचना गरे । उनले सभामुख अर्याललाई सच्चिन चेतावनीसमेत दिए । ‘सभामुखजस्तो तटस्थ रहनुपर्ने पदले सरकारका मन्त्रीहरूको बचाऊमा ढाल बनेर उभिनुले सभामुखको निष्पक्षता देखाएन । मेरो सुझाव छ, त्यसो नगर्नू, बेलैमा सच्चिनू,’ उनले लेखेका छन् ।
साम्पाङले सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी नबन्दासम्म आन्दोलन नरोकिने चेतावनी पनि दिए । ‘हामी विरोध गरिरहन्छौं, पाँचै वर्ष गर्छौं । यदि सरकारको आलोचना गर्दैमा र संसद्प्रति उत्तरदायी बनाउन खोज्दैमा निलम्बन गरिन्छ भने पनि हामी तयार छौं,’ उनले चुनौतीपूर्ण भाषामा भने ।
साम्पाङसहित उनका दलका सांसदहरूले बोकेको प्लेकार्डहरूमा सरकार संसद्प्रति जवाफदेही बन्नुपर्ने र नभए राजीनामा दिनुपर्ने भन्ने थियो । गरिबमाथि सरकारले राज्यआतंक गर्न नहुने, प्रतिपक्षको आवाज दबाउन नपाइने, संसदीय सर्वोच्चता कायम गर्नुपर्नेजस्ता नारा उनीहरूको प्लेकार्डमा थियो ।
संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता सहसचिव एकराम गिरीले भने विवादको मूल कारण संसदीय अभ्यासमै रहेको बताए । उनका अनुसार मन्त्रीले जवाफ दिँदादिँदै प्रतिपक्षले बीचमै स्पष्टीकरण सोध्ने अभ्यास अहिलेसम्म प्रतिनिधिसभामा स्थापित छैन । ‘उहाँहरूको माग मन्त्रीले उत्तर दिँदादिँदै प्रश्न गर्न पाउनुप¥यो भन्ने हो,’ गिरीले पत्रकारहरूसँग भने, ‘आकस्मिक, विशेष र शून्य समयमा जवाफ दिँदा स्पष्टीकरण सोध्ने अभ्यास अहिलेसम्म छैन ।’
बुधबारको बैठकमा साम्पाङसहितलाई रुलिङ गरेर सभामुख अर्याल निकै आक्रोशित भए । कतिसम्म भने उनले प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ को नियम ३० मा बैठकमा अभद्र व्यवहार गर्ने सदस्यलाई आफ्नो व्यवहार नियन्त्रण गर्न चेतावनी दिँदै नियम ३१ अनुसार चेतावनी नमान्ने सांसदलाई बैठक कक्षबाट निष्कासन गर्न सकिने व्यवस्थाबारे स्मरण गराए । साम्पाङले भने सभामुख अर्याललाई निष्कासन बेहोर्न तयार रहेको खुला चुनौती दिए । तर, संसद् सचिवालयले तत्काल निलम्बनको निष्कर्ष निकाल्न नमिल्ने बताएको छ । प्रवक्ता गिरीले भने, ‘सभामुखले सभा सञ्चालनबारे ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो । त्यसैका आधारमा निष्कासनको तयारी हो भन्न सकिँदैन,’ उनले पत्रकारहरूसँग भने ।
यद्यपि, बुधबार संसद् बैठकको परिदृश्यले राजनीतिक प्रश्न भने उठाएको छ- के सभामुख अर्याल वालेन्द्र सरकारलाई जवाफदेही बनाउन तयार छ ? श्रम संस्कृति पार्टीले उठाएको मुद्दा यही हो । उनीहरूले प्रधानमन्त्री स्वयंले संसद्मा प्रत्यक्ष जवाफ दिनुपर्ने माग गरिरहेका छन् ।