नेपाली भूमि लिपुलेकहुँदै आयोजना गर्ने भनिएको कैलाश मानसरोवर यात्राका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले आफ्नो स्पष्ट अडान र सरोकार भारत-चीन दुवै पक्षलाई कूटनीतिक माध्यमबाट पुनः अवगत गराइएको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालय
- लिपुलेकहुँदै भारत-चीनबीच सञ्चालन हुने भनिएको कैलाश मानसरोवर यात्राबारे नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण
- १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग भएका अडान
- यात्राबारे असहमति जनाउँदै भारत र चीन दुवैलाई नेपालको कूटनीतिक नोट
- लिपुलेकमा सडक निर्माण, सीमा व्यापार र तीर्थाटन नगर्न भारतलाई निरन्तर आग्रह गर्दै आए पनि भारतको बेवास्ता
- लिपुलेक क्षेत्र नेपालको भूभाग भएको चीनलाई जानकारी गराइसकिएको परराष्ट्रको भनाइ
- नेपाल-भारत सम्बन्धको मर्मअनुसार ऐतिहासिक सन्धि, प्रमाण र संवादका आधारमा सीमा विवाद समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध
काठमाडौं- नेपाल सरकारले नेपाली भूमि लिपुलेकहुँदै भारत र चीनले कैलाश मानसरोवर यात्रा सञ्चालन गरेपछि कडा आपत्ति जनाएको छ । आइतबार साँझ परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रेस नोट जारी गर्दै उक्त विषयमा आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै नेपालको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको हो ।
मन्त्रालयले जारी गरेको वक्तव्यमा स्पष्ट रूपमा भनिएको छ, ‘१८१६ को सुगौली सन्धिबाट नै महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग रहेको तथ्यमा नेपाल सरकार पूर्णतः स्पष्ट र अडिग छ ।’
नेपालको दाबी रहेको भूभागहुँदै दुई देशबीच सहमति गरेर यात्रा सञ्चालन गर्नु कूटनीतिक दृष्टिले संवेदनशील विषय हो । यस्तो विषय कूटनीतिक ढंगले छिटो निरुपण गरिनुपर्छ ।
निलाम्बर आचार्य
पूर्वराजदूत
नेपालले लिपुलेक हुँदै सञ्चालन गर्न लागिएको कैलाश मानसरोवर यात्राबारे आफ्नो असहमति भारत र चीन दुवै मुलुकलाई कूटनीतिक माध्यमबाट जानकारी गराइसकेको छ । ‘नेपाली भूमि लिपुलेकहुँदै आयोजना गर्ने भनिएको कैलाश मानसरोवर यात्राका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले आफ्नो स्पष्ट अडान र सरोकार भारत र चीन दुवै पक्षलाई कूटनीतिक माध्यमबाट पुनः अवगत गराइएको छ,’ प्रेस नोटमा भनिएको छ ।
मन्त्रालयले यसअघि पनि उक्त क्षेत्रमा हुने कुनै पनि गतिविधिप्रति असहमति जनाउँदै आएको स्मरण गराएको छ । ‘उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण वा विस्तार, सीमा व्यापार र तीर्थाटनजस्ता कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई निरन्तर आग्रह गर्दै आएको छ,’ परराष्ट्रको प्रेस नोटमा छ ।
चीनलाई पनि लिपुलेक क्षेत्र नेपालको भूभाग भएको विषयमा औपचारिक जानकारी गराइसकिएको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ । ‘लिपुलेक क्षेत्र नेपाली भू-भाग रहेको विषयमा मित्रराष्ट्र चीनलाई समेत आधिकारिकरूपमा जानकारी गराई सकिएको व्यहोरा स्पष्ट पारिन्छ,’ मन्त्रालयले भनेको छ ।
यसैबीच भारतले कैलाश मानसरोवर यात्रा पुनः सञ्चालन गर्ने औपचारिक घोषणा गरेको छ । भारतीय विदेश मन्त्रालयले यही वैशाख १७ गते जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार सन् २०२६ जुनदेखि अगस्टसम्म सञ्चालन हुने यात्रामा कूल २० समूह सहभागी हुने छन् । तीमध्ये १० समूह उत्तराखण्डहुँदै लिपुलेक पासबाट र बाँकी १० समूह नाथुला पासहुँदै यात्रा गर्ने छन् । प्रत्येक समूहमा ५० जना यात्रु रहने जनाइएको छ ।
भारतीय पक्षले जारी गरेको विवरणमा भनिएको छ, ‘यस वर्ष कैलाश मानसरोवर यात्राका लागि कूल २० समूह गठन गरिने छ, जसमा प्रत्येक समूहमा ५० जना तीर्थयात्री रहने छन् ।’ साथै, यात्रामा सहभागी हुन इच्छुकहरूले अनलाइन आवेदन दिन सक्ने र आवेदनको अन्तिम मिति मे १९ तोकिएको जानकारी दिइएको छ । धार्मिकरूपमा अत्यन्त महŒवपूर्ण मानिने कैलाश मानसरोवर यात्रा हिन्दू, बौद्ध, जैन तथा बोन धर्मावलम्बीहरूका लागि विशेष आस्थाको केन्द्र मानिन्छ । हरेक वर्ष हजारौं श्रद्धालुहरू उक्त तीर्थयात्रामा सहभागी हुने गरेका छन् ।
तर, यसपटक यात्राको रुटमा नेपाली भूभाग पर्ने विषयमा नेपाललाई औपचारिक जानकारी नदिइएको भन्दै कूटनीतिक प्रश्न उठेको छ । भारतका लागि पूर्वनेपाली राजदूत निलाम्बार आचार्यका अनुसार नेपालको दाबी रहेको भूभागहुँदै दुई देशबीच सहमति गरेर यात्रा सञ्चालन गर्नु कूटनीतिक दृष्टिले संवेदनशील विषय हो । उनले प्रभावसँग भने, ‘यस्तो विषय कूटनीतिक ढंगले छिटो निरुपण गरिनुपर्दछ ।’
यसअघि पनि भारत र चीनबीच लिपुलेक नाकाबाट व्यापार विस्तार गर्ने सहमति हुँदा नेपालले आपत्ति जनाएको थियो । नेपालले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्र आफ्नो भएको दाबी गर्दै आएको छ । नेपाल सरकारले सीमा विवाद समाधान कूटनीतिक माध्यमबाट गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । ‘नेपाल र भारतबीचको घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्म र भावना अनुरूप, ऐतिहासिक सन्धि सम्झौता, तथ्य, नक्सा र प्रमाणका आधारमा सीमा समस्याको समाधान कूटनीतिक माध्यमबाट गर्न नेपाल सरकार सधैं प्रतिबद्ध छ,’ परराष्ट्र मन्त्रालयले भन्यो ।
कोभिड-१९ महामारीपछि सन् २०१९ देखि अवरुद्ध भएको मानसरोवर यात्रा पुनः सञ्चालनमा आएको हो । सन् २०२४ डिसेम्बरमा चीनमा भएको उच्चस्तरीय भेटवार्तामा भारत र चीनबीच लिपुलेक नाकाबाट यात्रा पुनः सुचारु गर्ने सहमति भएको बताइएको छ । भूराजनीतिक मामिलाका जानकारहरूका अनुसार, लिपुलेक हुँदै सञ्चालन हुने मानसरोवर यात्रा धार्मिकमात्र नभई भू-राजनीतिक महत्वसँग पनि जोडिएको विषय हो ।
