कि जिल्ला समन्वय समितिलाई अधिकार दिनुहोस्, होइन भने खारेज गर्नुहोस् । त्यत्तिकै घाँडो किन राख्नुहुन्छ ?
स्मृति चुनारा विक
उपपप्रमुख, जिसस डोटी
काठमाडौं- स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबीच समन्वय गर्ने उद्देश्यसहित गठन गरिएको जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) अहिले आफ्नै औचित्यमाथि गम्भीर प्रश्नहरूको घेरामा परेको छ । अधिकार र आर्थिक स्रोत दुवैको अभावका कारण देशभरका जिसस प्रमुख तथा उपप्रमुखहरूले नै यो निकायलाई या त अधिकार सम्पन्न बनाउने, होइन भने खारेज गर्नुपर्ने माग उठाउन थालेका छन् ।
सटरको ताला बिग्रियो भने फेर्ने पैसासमेत हामीसँग हुँदैन । यस्तो अवस्थामा संस्थागत रूपमा काम गर्ने क्षमता कसरी विकास हुन्छ ?
शान्तिरमण वाग्ले
प्रमुख, जिसस तनहुँ
जिसस डोटीकी उपप्रमुख स्मृति चुनारा विक अधिकार नदिए जिसस खारेज हुनुपर्ने बताउँछिन् । ‘कि जिल्ला समन्वय समितिलाई अधिकार दिनुहोस्, होइन भने खारेज गर्नुहोस् । त्यत्तिकै घाँडो किन राख्नुहुन्छ ? होइन भने अधिकार दिएर काम गर्ने निकाय बनाउनुहोस्,’ उनले भनिन् । विकका अनुसार अहिलेको संरचनामा जिसस न त प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सक्छ, न त यसले जनअपेक्षा पूरा गर्न सक्छ । उनले अधिकार र स्रोतको अभावले जिससको भूमिकालाई कमजोर बनाएको मात्र होइन, यसलाई राजनीतिक रूपमा निष्क्रिय संरचनाजस्तै बनाएको पनि उल्लेख गरिन् । ‘अहिलेको अवस्थामा जिसस राजनीतिक जीवनको उत्तरार्धमा नेताहरू आराम गर्ने ठाउँजस्तो भएको छ,’ उनले भनिन् ।
संविधान निर्माताहरूले नै यसलाई सशक्त बनाउने सोच राखेनन् । त्यसैले अहिले यो निकाय प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।
कृष्णहरि बास्कोटा
प्रशासनविद्
केही साताअघि शासकीय सुधारको १०० सूचीमा जिसस खारेज गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेपछि सर्वसाधारणबीच पनि जिसस छ र ? भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको उनले सुनाइन् । यता, जिल्ला समन्वय समिति तनहुँका प्रमुख शान्तिरमण वाग्ले आर्थिक स्रोतको अभावले काम गर्नै कठिन भएको बताउँछन् । उनका अनुसार तनहुँ जिससले आफ्ना सम्पत्तिबाट वार्षिक रूपमा करिब तीन करोड रुपैयाँ आम्दानी गर्ने भए पनि उक्त रकम संघीय कोषमा दाखिला हुने व्यवस्था छ । ‘सटरको ताला बिग्रियो भने फेर्ने पैसासमेत हामीसँग हुँदैन,’ वाग्लेले भने, ‘यस्तो अवस्थामा संस्थागत रूपमा काम गर्ने क्षमता कसरी विकास हुन्छ ?’
प्रशासनिक क्षेत्रका जानकारहरू पनि जिससको संरचनागत कमजोरीतर्फ औंल्याउँछन् । पूर्वसचिव कृष्णहरि बास्कोटाका अनुसार संविधान निर्माणकै क्रममा जिससलाई पर्याप्त अधिकार नदिइएको हो । ‘संविधान निर्माताहरूले नै यसलाई सशक्त बनाउने सोच राखेनन्,’ उनले भने, ‘त्यसैले अहिले यो निकाय प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।’ उनले अमेरिकामा नेपालको जिससजस्तै काउन्टी शक्तिशाली भएको भन्दै यस्ता समन्वयकारी निकायलाई अधिकारसहित सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । नभए खारेज गर्ने स्पष्ट निर्णय लिनुपर्ने धारणा राखे ।
नेपालको संविधानले संघीय शासन प्रणालीमार्फत स्थानीय तहलाई सशक्त बनाउने लक्ष्य राखेको थियो । त्यसअनुसार गाउँपालिका र नगरपालिकालाई व्यापक अधिकार प्रदान गरिएपछि सेवा प्रवाह, विकास योजना कार्यान्वयन र स्थानीय प्रशासनमा सुधार देखिएको छ । तर, यही प्रक्रियामा जिससको भूमिका भने क्रमशः अस्पष्ट बन्दै गएको देखिन्छ ।
कानुनी रूपमा जिससलाई स्थानीय तहबीच समन्वय गर्ने, विकास योजनाको अनुगमन गर्ने तथा सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ । तर, ती जिम्मेवारी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक अधिकार, स्रोत र स्पष्ट कार्यप्रणाली नहुँदा यसको भूमिका कागजमै सीमित भएको गुनासो जिसस प्रमुख÷उपप्रमुखहरूको छ ।
धेरै जिल्लामा जिससका पदाधिकारीहरू आफूहरू निर्णय लिन नसक्ने तर बैठक बस्नुपर्ने अवस्थामा रहेको गुनासो गर्छन् । एक जिल्ला प्रमुखले भने, ‘हामीसँग योजना बनाउने अधिकार छैन, कार्यान्वयन गराउने शक्ति छैन । केवल समन्वयको नाममा औपचारिकता पूरा गर्ने काम मात्र भइरहेको छ ।’ यसले संस्थाको प्रभावकारिता घटाएको उनीहरूको निष्कर्ष छ ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू पनि यस विषयमा फरक–फरक धारणा राख्छन् । केहीले अहिलेको अवस्थामा जिसस आवश्यक नभएको तर्क गर्छन् । उनीहरूका अनुसार स्थानीय तहहरू आफैं सक्षम भइसकेका छन् र प्रदेश सरकारसँग प्रत्यक्ष समन्वय गर्न सक्ने अवस्थामा छन् । यस्तो अवस्थामा छुट्टै समन्वय निकायको आवश्यकता नपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । ती नगरप्रमुख भन्छन्, ‘यदि कुनै निकायसँग कार्यान्वयन गर्ने अधिकार छैन भने त्यो केवल खर्च बढाउने संरचना मात्र बन्छ ।’
अर्कोतर्फ केही विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूले भने संघीय संरचनामा समन्वयकारी निकायको आवश्यकता अझै रहेको तर्क गर्छन् । उनीहरूका अनुसार विभिन्न स्थानीय तहबीच साझा योजना निर्माण, स्रोत व्यवस्थापन र अन्तरपालिका विवाद समाधानका लागि कुनै न कुनै संयन्त्र आवश्यक हुन्छ । तर, त्यस्तो संयन्त्र प्रभावकारी हुन त्यसलाई स्पष्ट अधिकार, पर्याप्त बजेट र जिम्मेवारी दिनुपर्ने उनीहरूको जोड छ ।
प्रशासनविद् काशिराज दाहाल अनुसार समस्या संरचनामा भन्दा पनि अधिकारको अभावमा केन्द्रित छ । यदि जिससलाई स्थानीय तहहरूको कामको प्रभावकारी अनुगमन गर्ने र विकास योजनाहरू समन्वय गर्ने र आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने अधिकार दिइयो भने यसको भूमिका अझ प्रभावकारी बन्न सक्छ । अन्यथा, अहिलेको जस्तो अवस्थाले यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठिरहने निश्चित छ ।
