- समानुपातिक सिट बाँडफाँट
- समानुपातिकबाट निर्वाचितलाई प्रमाणपत्र
- निर्वाचनको परिणाम समेटेर तयार गरिएको प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेस
- संसदीय दलको नेता तथा पदाधिकारी चयन
- राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक आह्वान
- निर्वाचित सबैभन्दा ज्येष्ठ सदस्यलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ
- शपथ लिएका ज्येष्ठ सदस्यबाट बाँकी प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई शपथ
- राष्ट्रपतिद्वारा संविधानको धारा ७६ (१) अनुसार एकल बहुमतीय सरकार गठनको आह्वान
- एकल बहुमत पुग्ने दलबाट सरकार गठनका लागि प्रधानमन्त्रीमा दाबी
- दाबीका आधारमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रधानमन्त्री नियुक्त
काठमाडौं- निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको समानुपातिक प्रणालीतर्फको सिट बाँडफाँट आज टुंगो लगाउने भएको छ । दलहरूले प्राप्त गरेको समानुपातिक मतगणना बुधबार सकिएकाले प्राप्त मतका आधारमा आयोगले सिट बाँडफाँट टुंगो लगाउने भएको हो ।
आयोगका सहायक प्रवक्ता कुलबहादुर जिसीका अनुसार समानुपातिकतर्फ सिट बाँडफाँट गर्न केही चरणबद्ध प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि पहिलो सर्त हो- कूल सदर मतको कम्तीमा तीन प्रतिशत मत प्राप्त दल यकीन गर्ने । त्यसपछिमात्रै प्राप्त मतको प्रतिशतका आधारमा सिट संख्या निर्धारण गरिन्छ । सिटको टुंगो लागेपछि भने आयोगले संविधानअनुसार महिला तथा अन्य समावेशी समूहको प्रतिनिधित्व मिलाउने प्रक्रिया थाल्छ । प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक दलबाट निर्वाचित कूल सदस्य संख्याको कम्तीमा एकतिहाइ महिला हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यसैले प्रत्यक्षतर्फ जितेका महिला सदस्य र राष्ट्रिय सभामा रहेका महिला सदस्यको संख्या हेरेर समानुपातिकतर्फबाट आवश्यक महिला सदस्य समायोजन गरिन्छ ।
त्यसपछि निर्वाचन आयोगले समानुपातिक बन्दसूचीमा रहेका उम्मेदवारमध्येबाट समावेशी समूह मिलाएर नाम पठाउन सम्बन्धित दललाई पत्राचार गर्छ । दलहरूले बन्दसूचीको क्रमअनुसार आवश्यक सदस्यको नाम पठाएपछि आयोगले समानुपातिकतर्फ निर्वाचित सदस्यको अन्तिम घोषणा गर्ने सहायक प्रवक्ता जिसीले बताए । उनका अनुसार निर्वाचित भएकाहरूलाई आयोगले प्रमाणपत्र प्रदान गर्छ । यसपछि भने आयोगले प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैतर्फका परिणाम समेटिएको प्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई बुझाउँछ ।
सहायक प्रवक्ता जिसीले प्रतिवेदन बुझाउने काम चैतको पहिलो सातातिर हुने बताए । उनले भने, ‘ढिलोमा चैतको पहिलो सातामा राष्ट्रपतिज्यूलाई प्रतिवेदन बुझाइसक्छौं ।’ आयोगले प्रतिवेदन बुझाएपछि दलहरूले संसदीय दलको नेता, उपनेता, प्रमुख सचतेक, सचेतक आदि पदाधिकारी चुन्ने गर्छन् । उता राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा बैठक आह्वान गर्छन् । सुरुमा प्रतिनिधिसभाका ज्येष्ठ सदस्यलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराइन्छ । उनले नै अन्य प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराउने प्रचलन छ । यस्तोमा राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) अनुसार सरकार गठनको आह्वान गर्छन् ।
यसपटक प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले झण्डै दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त गरेकाले यो दलले सरकार गठनको दाबी गर्ने छ । गत पुसमै पार्टी सभापति रवि लामिछाने र वरिष्ठ नेता बालेन्द्र (बालेन) शाहबीच भएको सात बुँदे सहमतिमा बालेन संसदीय दलको नेता बन्ने र भावी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बन्ने उल्लेख भएकाले प्रधानमन्त्रीमा बालेनको दाबी रहने निश्चितजस्तै छ । बालेनले एकल बहुमत भएको भन्दै हस्ताक्षरसहित राष्ट्रपतिकहाँ दाबी पेस गर्दा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने छन् । किनभने प्रत्यक्षमै १२५ सिट जितेको रास्वपाले समानुपातिकतर्फ पनि ५७ सिट पाउने देखिएको छ (बाँडफाँट हुन बाँकी) । दुवैतर्फको सिट जोड्दा १८२ हुने देखिन्छ । यो संख्या झण्डै दुईतिहाइ नजिक हो । १३८ जना सिटले बहुमतीय सरकार गठनमा काफी हुने संवैधानिक कानुनका जानकार डा. विपिन अधिकारीले बताए ।
उनले भने, ‘रास्वपा दुई सिट घटी दुईतिहाइ (१८४) बहुमतमा छ, त्यसो हुनाले राष्ट्रपतिले बहुमत परीक्षण गर्नु हुने छैन, दाबी पेस गरेलगत्तै सीधै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने देख्छु ।’ पूर्ववत् सहमतिमा सभापति रवि लामिछानले दायाँबायाँ नगर्दा भावी प्रधानमन्त्री बालेन नै हुन् । हालै लामिछानेनिकट मानिने उपसभापति डोलप्रसाद अर्यालले बालेनलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सहमति कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने प्रश्नमा आफूलाई सहमतिको बुँदाहरू कण्ठ नभएको र हेर्नुपर्ने भन्दै संशयपूर्ण अभिव्यक्ति दिएका थिए । आलोचित भएपछि भने आफ्नो अभिव्यक्ति सच्याउँदै सहमति अक्षरशः पालना हुने बताएका थिए ।
तर, मंगलबार बालेननिकट मानिने काठमाडौं-३ बाट निर्वाचित सांसद राजुनाथ पाण्डेले उपसभापति अर्याललाई लक्षित गर्दै कुनै पनि पदाधिकारीले खुरापाती कुरा गर्न नमिल्ने चेतावनी दिए । सरकार गठनपूर्व रास्वपामा स्पष्ट देखिएको मतभेदले कतै बालेन प्रधानमन्त्री बन्नबाट रोकिने त होइन ? शंका उत्पन्न भएको छ । तर, रास्वपाले प्राप्त गरेको अभूतपूर्व जनमत भावी प्रधानमन्त्रीमा बालेन अघि सारिँदा उनको ‘फेस भ्याल्यु’का कारण सम्भव भएको राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन् । यसले पनि बालेनलाई नै प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने दबाबमा सभापति लामिछाने छन् । बालेन प्रधानमन्त्री भए प्रजातन्त्र स्थापनापछिका सबैभन्दा कलिला सरकार प्रमुख हुने छन् । उनी ३६ वर्षे हुन्् ।
