त्यो सामग्री हामीले तुरुन्त हटाउन निर्देशन दिएका छौं । नहटाएमा निर्वाचन कानुनअनुसार कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ
रामप्रसाद भण्डारी
कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त
- बल्लतल्ल निर्वाचनको वातावरण बनेर मतदानको दिन नजिकिँदा बीबीसीले जेन-जी विद्रोहसम्बन्धी डकुमेन्ट्री सार्वजनिक गरेर तत्कालीन सरकार प्रमुखलाई दोषारोपण गर्ने प्रयास गरेको छ
काठमाडौं- निर्वाचन प्रभावित हुन सक्ने देखिएपछि गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी सरकारले थाती राख्दा बीबीसीले भने जेन-जी विद्रोहको पहिलो दिन विद्यार्थी मारिएको घटनामा तत्कालीन प्रहरी प्रमुखलाई दोषी करार गरेको छ । जेन-जी विद्रोहको बेला चन्द्रकुबेर खापुङ प्रहरी महानिरीक्षक थिए ।
बल्लतल्ल निर्वाचनको वातावरण बनेर मतदानको दिन नजिकिँदा बिहीबार एक डकुमेन्ट्री सार्वजनिक गरेर बीबीसीले एकतर्फी तत्कालीन सरकार प्रमुखलाई दोषारोपण गर्ने प्रयास गरेको छ । सामग्रीप्रति तीब्र आलोचना भइरहेको छ ।
यो निर्वाचन प्रभावित गर्ने पेड कन्टेन मात्रै हो । सिधा खारेज गरौं । स्मरण गरौँ १९५३ मा इरानमा अमेरिका र बेलायतले रेजिम चेन्ज गर्दा बीबीसी संलग्न थियो । भदौ २४ को रेजिम चेन्जमा पनि रहेछ
भीम भूर्तेल, राजनीतिक विश्लेषक
विद्रोह बेलाको सुरक्षा सन्दर्भ र राजनीतिक पक्षलाई चर्चा नगरी एकतर्फी निष्कर्ष प्रस्तुत गर्नु र डकुमेन्ट्री सार्वजनिक भएको समयलाई लिएर प्रश्न उठेको हो । अलोचकहरूले जेन-जी विद्रोह र विद्रोहीमध्येको एक पक्षले समर्थन गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)लाई चुनावी लाभ पुग्ने उद्देश्य हुन सक्ने आशंका गरेका छन् । यसप्रति निर्वाचन आयोगले गम्भीर चासो राखेको छ । उक्त भिडियो सामग्री तत्काल हटाउन आयोगले बिहीबार नै प्रेस काउन्सिललाई पत्राचार गरेको छ । नहटाए कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
आयोगका कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले बिहीबार काउन्सिललाई पत्र पठाएको जानकारी दिँदै भने, ‘हामीले तुरुन्त हटाउन निर्देशन दिएका छौं । नहटाएमा निर्वाचन कानुनअनुसार कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ ।’ सार्वजनिक वृत्तचित्रमा प्रहरीको आन्तरिक दस्तावेज समावेश गरिएको छ । दस्तावेजमा कल साइन ‘पिटर वान’ले प्रहरी अधिकृतहरूलाई कफ्र्यू लागेको १० मिनेटपछि आवश्यक बल प्रयोग गर्न आदेश दिएको र १२ः ३० बजे कफ्र्यू लागेको विषय समेटिएको छ ।
बीबीसीको डकुमेन्ट्रीलाई प्रायोजित सामग्री भनेर राजनीतिकवृत्तमा टिप्पणी भइरहेको छ । राजनीतिक विश्लेषक भीम भुर्तेल त उक्त सामग्री खारेजयोग्य भएको बताउँछन् । उनले प्रभावसँग भने, ‘यो निर्वाचन प्रभावित गर्ने पेड कन्टेन मात्रै हो । सिधा खारेज गरौं । स्मरण गरौँ १९५३ मा इरानमा अमेरिका र बेलायतले रेजिम चेन्ज गर्दा बीबीसी संलग्न थियो । भदौ २४ को रेजिम चेन्जमा पनि रहेछ ।’
गत २३ र २४ भदौको जेन-जी विद्रोहको सत्यतथ्य जाँचबुझ गर्ने जिम्मेवारी गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगको हो । आयोगले २३ गतेको सरकारी दमन र २४ गते जेन-जी विद्रोहीहरूले मच्चाएको विध्वंशको जाँचबुझ गरेको छ । तर, निर्वाचनको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर सरकारले समय थपेरै भए पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने समयलाई निर्वाचनपछि धकेलेको छ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि प्रतिवेदन निर्वाचनपछि मात्रै सार्वजनिक गर्ने भएको छ । प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिँदा बिग्रिन सक्ने चुनावी माहोल र बढ्न सक्ने सुरक्षा चुनौतीप्रति आयोग सजक देखिन्छ । यद्यपि, बीबीसीले भने अनुसन्धानमूलक सामग्री भन्दै तत्कालीन सरकारीपक्षलाई एकतर्फी दोषारोपण गरेर विद्रोही पक्षले समर्थन गरेको दल रास्वपालाई चुनावी लाभ पुग्ने अभिप्राय राखेको बताइन्छ ।
निर्वाचनको पूर्ण तयारी
निर्वाचन आयोगले यही फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको जनाएको छ ।
आयोगका सचिव कृष्णबहादुर राउतले निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष र विश्वसनीय वातावरणमा सम्पन्न गर्न आवश्यक सबै व्यवस्थापकीय काम पूरा भएको बताए ।
कूटनीतिक समुदायका लागि बिहीबार आयोजित विशेष ब्रिफिङमा उनले निर्वाचन प्रक्रियालाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन आयोग प्रतिबद्ध रहेको बताए । सचिव राउतका अनुसार निर्वाचनमा कुल १ करोड ७९ लाख मतदाता सहभागी हुनेछन्, जसमा ४९ प्रतिशत महिला र ५१ प्रतिशत पुरुष छन् । मतदानका लागि देशभर १० हजार ९ सय ६७ मतदान स्थल र २३ हजार १ सय १२ मतदान केन्द्र तोकिएका छन् । समानुपातिकतर्फ अस्थायी मतदाताका लागि १ सय ४३ अस्थायी मतदान केन्द्रको व्यवस्था गरिएको छ ।
निर्वाचन व्यवस्थापनका लागि २ लाख १५ हजार कर्मचारी परिचालन गरिएका छन् । बदर मत घटाउन ६ हजार ७ सय ४३ वडामा १५ दिनसम्म मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको आयोगले जनाएको छ । निर्वाचन खर्च पारदर्शी बनाउन राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई छुट्टै प्रचार खाता खोल्न अनिवार्य गरिएको छ । मतदान सकिएलगत्तै मतगणना सुरु गरिने र दुर्गम क्षेत्रबाहेक अधिकांश स्थानमा १ देखि ३ दिनभित्र परिणाम आउने आयोगले जनाएको छ ।
यसैबीच, देशभरका १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा पहिलो हुने निर्वाचित हुने र समानुपातिक प्रणालीतर्फ गरी चार करोड ११ लाख ५३ हजार मतपत्र पुगिसकेको सहायक प्रवक्ता कुलबहादुर जिसीले जानकारी दिए । निर्वाचन सुरक्षालाई चुस्त बनाउन सातै प्रदेशमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) खटाइएको छ । निर्वाचन अवधिभर प्रदेशस्तरमा सुरक्षा कमाण्ड सम्हाल्ने व्यवस्था मिलाइएको नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता डीआईजी अविनारायण काफ्लेले बताए ।
सुरक्षा व्यवस्थाअन्तर्गत मतदान मितिभन्दा सात दिनअघि देखि अन्तिम परिणाम घोषणा नभएसम्म मादक पदार्थ बिक्री-वितरण तथा सेवनमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ । यसबाहेक निर्वाचन मितिभन्दा ७२ घण्टा अघिदेखि अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाका बन्द गरिने निर्णय गरिएको छ ।
