- निर्वाचन सुरक्षा चुनौती बढ्दा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र अनुसन्धान विभागबाट जगेडा फोर्स बढाइँदै
- तराई-मधेसमा सुरक्षा चुनौती बढ्दो
- सुरक्षा व्यवस्थामा चुक्न नहुने भन्दै सुरक्षा निकायका अधिकारीहरूलाई गृहमन्त्रीको निर्देशन
- निर्वाचन सुरक्षा थप मजबुत बनाउने निर्णय
काठमाडौं- सरकारले चारवटै सुरक्षा निकायबाट जगेडा फोर्स बढाउने निर्णय गरेको छ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन केन्द्रित सुरक्षा व्यवस्था थप मजबुत पार्न नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबाट जगेडा फोर्स बढाउने मंगलबार निर्णय गरेको हो ।
तराई-मधेसमा निषेधाज्ञामात्रै नभएर कफ्र्यु आदेश नै जारी गर्नुपर्ने गरी सुरक्षा चुनौती बढेको र निर्वाचन प्रचारको क्रममा अराजक र विद्वेष फैलिने गरिका गतिविधि भइरहेपछि केन्द्रीय सुरक्षा समितिले यस्तो निर्णय लिएको हो । समिति अध्यक्ष तथा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको अध्यक्षतामा मंगलबार बसेको बैठकले चारवटै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूको ब्रिफिङपछि जगेडा फोर्स बढाउने निर्णय गरेको हो । निर्वाचनका लागि सुरक्षा संवेदनशीलता बढेको निष्कर्षसहित यस्तो निर्णय गरिएको बैठकमा सहभागी एक सुरक्षा अधिकारीले बताए ।
सुरक्षा व्यवस्थामा चुक्न नहुने भन्दै सबै सुरक्षा निकायलाई आपसी समन्वय त्रुटिरहित बनाउन गृहमन्त्री अर्यालले निर्देशन दिएका छन् । कमजोर निर्वाचन सुरक्षाले शान्तिपूर्ण र भयरहित मतदानको सुनिश्चितता नहुने भन्दै चिन्ता प्रकट भइरहेको छ । खासगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का नेता कार्यकर्ताहरूदेखि समर्थकहरू अराजक ढंगले प्रस्तुत भइरहेका छन् । विपक्षी दलहरूप्रति असहिष्णु भएर प्रस्तुत हुँदा निर्वाचनमा मुठभेडको सम्भावनालाई बढाएको छ । देशको ठाउँ-ठाउँमा एमाले, नेकपादेखि कांग्रेससम्मका झण्डा जलाउने, च्यात्नेजस्ता गतिविधि गरिरहेका छन् । कतै त विपक्षी दलहरूलाई निर्वाचन प्रचारमा बाधा पु¥याउने र कुटपिटसमेत गरेका घटनाहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् ।
सभापति रवि लामिछाने नै विपक्षी दलहरूप्रति आक्रामक र उत्तेजक अभिव्यक्ति दिँदै जाँदा निर्वाचन सुरक्षामा चुनौती थपिँदै गएको देखिएको छ । अर्कोतिर तराई-मधेसमा धार्मिक सद्भाव भड्किने खालका गतिविधि हुँदा निषेधाज्ञाले नभएर कफ्र्यु आदेश नै जारी गर्नुपर्ने स्थितिले सरकारको निर्वाचनकेन्द्रित सुरक्षा व्यवस्था कमजोर भएको भन्दै एमालेले आपत्ति जनाएको छ । यस्तो स्थितिले मतदातामा डर र त्रास सिर्जना भएको एमालेको निर्वाचन प्रचार प्रमुख मीनबहादुर शाहीले मंगलबार बताए ।
पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै उनले मतदाताको मनमा भय सिर्जना गरी स्वतन्त्र मतदानको अधिकार कुण्ठित हुने भन्दै चिन्ता प्रकट गरे । ‘जसरी तराई-मधेसमा निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा कफ्र्यु आदेश जारी गर्नुपर्ने स्थिति आयो, यो डरलाग्दो स्थिति हो,’ उनले भने, ‘यस्तो स्थिति कायम रहँदा स्वतन्त्र मतदान हुने सम्भावना कम हुन्छ ।’ निर्वाचन सुरक्षाका लागि सबै सुरक्षा निकायहरू फिल्डमा छन् । नेपाल प्रहरीका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी)हरूले सातै प्रदेशको सुरक्षा स्थितिबारेको प्रतिवेदन आइतबार प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई बुझाए । सातै प्रदेशमा पुगेर फर्किएका एआइजीहरूले उक्त प्रतिवेदन बुझाएका हुन् ।
एआइजीहरू राजन अधिकारी कोशीमा, डम्बर विक मधेसमा, सिद्धिविक्रम शाह बागमतीमा, डा. मनोजकुमार केसी गण्डकीमा, उमाप्रसाद चतुर्वेदी लुम्बिनीमा, सुशीलसिंह राठौर कर्णालीमा र हिमालयकुमार श्रेष्ठ सुदूरपश्चिममा खटिएका थिए । काठमाडौं उपत्यकामा एआइजी ईश्वर कार्की कार्यरत छन् । यहाँको सुरक्षा व्यवस्था उनकै कमाण्डमा हुने छ । प्रदेशगत खटिएका एआइजीहरूले बुझाएको प्रतिवेदनमा कतै जनशक्ति थप्न सुझाइएको छ । कहीँ हेडक्वार्टरले गर्नुपर्ने निर्देशन र थपिदिनुपर्ने स्रोत साधनको विषय प्रतिवेदनमा समेटिएको एक एआइजीले बताए ।
ती एआइजीका अनुसार एआइजी डम्बर विकले पछिल्ला एक साता यता मधेसका जिल्लामा सुरक्षा चुनौती बढेको रिपोर्ट बुझाएका छन् र त्यहाँको सुरक्षाका लागि गर्नुपर्ने योजना प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् । अहिले पनि केन्द्रीय सुरक्षा समितिको निर्णयपछि एआइजी उमाप्रसाद चतुर्वेदी मधेसका जिल्लामा त्यहाँको सुरक्षा अवस्थाबारे बुझ्न त्यहीँ रहेको केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता अविनारायण काफ्लेले बताए ।
उनका अनुसार सुरक्षा चुनौती भएका जिल्लामा प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनशक्ति थप गर्ने भएको छ । निर्वाचनमा सुरक्षा समन्वयका लागि थप प्रहरी उपरीक्षक पनि फिल्डमा खटाइने भएको छ । झापा र सर्लाहीमा एक-एक जना एसपी थप गर्ने तयारी भएको छ ।
झापामा एमाले अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र रास्वपाबाट वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह प्रतिस्पर्धामा उत्रिँदा त्यहाँको सुरक्षा चुनौती बढेको सुरक्षा निकायको विश्लेषण छ । सर्लाहीको चार नम्बर क्षेत्रमा कांग्रेस सभापति गगन थापा र रास्वपा नेता अमरेश सिंह चुनावी मैदानमा उत्रिँदा त्यहाँ पनि सुरक्षा चुनौती निम्तिन सक्ने जोखिम आकलन गरिएको छ । त्यही भएर ती दुई जिल्लामा थप प्रहरी उपरीक्षक निर्वाचन सुरक्षाको समन्वयका लागि खटाइने भएको प्रहरी केन्द्रीय कार्यालयले जनाएको छ ।
यस्तै, प्रहरी प्रधान कार्यालयले एसएसपी भने प्रदेशबाटै पठाउने तयारी गरेको छ । उनीहरूको मुख्य ध्यान भने सुरक्षा संवेदनशील क्षेत्रमा हुने छ । यसैबीच कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयले डिएसपी र इन्सपेक्टर थप माग गरेको छ । प्रदेशमा निर्वाचन सुरक्षाका लागि माग भएपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले डिएसपी र इन्सपेक्टर पठाइसकिएको छ ।
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले निर्वाचनअघि राजतन्त्र र हिन्दूराष्ट्रको मुद्दालाई टुंगो लगाउन घुमाउरो ढंगले यही ७ फागुनमा दबाब दिनु र अर्कातिर राप्रपाले निर्वाचन स्थगनको माग गर्नुले पनि निर्वाचन सुरक्षामा चुनौती बढाएको टिप्पणी भइरहेको छ । यसबाहेक दुर्गा प्रसाईं समूह दिनहुँ आन्दोलनमा छ । नेकपा बहुमतजस्ता केही साना वाम घटकहरु निर्वाचन बहिष्कारमा छन् । यसले पनि निर्वाचन सुरक्षामा चुनौती बढाउँदा मंगलबार बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समिति बैठकले चारवटै सुरक्षा निकायमा जगेडा फोर्स थप गर्ने निर्णय गरेको हो ।
निर्वाचनमा ७२ हजार प्रहरी र एक लाख ३२ हजार ९८० जना निर्वाचन प्रहरी परिचालन हुँदै छन् । ३२ हजार सशस्त्र प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीले भर्ना गरेका १५ हजार निर्वाचन प्रहरी र ८० हजार नेपाली सेना पनि परिचालन हुने छन् ।
प्रधानमन्त्रीले लिइन् निर्वाचन सुरक्षाबारे ‘ब्रिफिङ’
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले निर्वाचन तयारी र सुरक्षा अवस्थाका विषयमा सबै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसँग ‘ब्रिफिङ’ लिएकी छन् । उनले मंगलबार साँझ सबै सुरक्षा प्रमुखहरूलाई बालुवाटार बोलाएर जानकारी लिएकी हुन् ।
सो अवसरमा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, मुख्य सचिव सुमनराज अर्याल, प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल, गृहसचिव राजकुमार श्रेष्ठ, गृह मन्त्रालयको शान्ति सुरक्षा महाशाखा प्रमुख आनन्द काफ्ले, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की, सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक राजु अर्याल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख टेकेन्द्र कार्कीलगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
हालको सुरक्षा व्यवस्थापन, सम्भावित चुनौती र तिनको सम्बोधनका लागि अपनाइएको रणनीतिका विषयमा समीक्षा पनि गरिएको छ । त्यस अवसरमा प्रधानमन्त्री कार्कीले निर्वाचन सुरक्षाको हालसम्मको अवस्था सन्तोषजनक रहेको र सम्भावित चुनौतीका विषयमा सजग रहन निर्देशन दिएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।
