- १८ करोड ५८ लाख ५० हजार बिगो मागदाबी
- नेपालको सांसद पद निलम्बन
- पूर्वमन्त्री प्रेमबहादुर सिंह, पूर्वमन्त्री स्वर्गीय डम्बर श्रेष्ठका छोरा, पूर्वमुख्यसचिव स्वर्गीय माधव घिमिरेकी श्रीमती, पूर्वसचिव छविलाल पन्तलगायत पनि प्रतिवादी
- काभ्रेको साँगालगायत क्षेत्रमा पतञ्जलिको जग्गा सट्टापट्टा गरेर भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको ठहर
नेपालमाथि अख्तियारको सात आरोप
१. सरकारीकरण हुनुपर्ने जग्गा सट्टापट्टाको सुविधा दिएको
२. कुनै विवरण संलग्न नगरी हदबन्दी छुट दिएको
३. कर्मचारीहरूमाथि दबाब र धम्की दिएर प्रस्ताव पेस गर्न लगाएको
४. हदबन्दी छुटको नीति नै परिमार्जन गरी निर्णय गराएको
५. मन्त्रिपरिषद्मा ठाडो प्रस्ताव पेस गर्न लगाउनु बदनियत देखिएको
६. चर्को दबाब थेग्न नसकेर कर्मचारीहरूले गलत निर्णय गरेको
७. ओहोदाको दुरुपयोग गरी सम्पत्ति हिनामिना गराएको
काठमाडौं– पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएको छ । काभ्रेको साँगामा रहेको पतञ्जलि योगपीठको जग्गा सट्टापट्टा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपालविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो । नेपालसँगै पूर्वमन्त्री प्रेमबहादुर सिंह, पूर्वमन्त्री डम्बर श्रेष्ठका छोरालगायत ९३ जनालाई अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दामा प्रतिवादी बनाएको छ ।
भ्रष्टाचार मुद्दा झेल्ने नेपाल तेस्रो प्रधानमन्त्री भएका छन् । पञ्चायतकालमा गलैँचाकाण्डमा बहालवाला प्रधानमन्त्री डा. तुलसी गिरी र प्रजातन्त्र बहालीपछि ज्ञानेन्द्र शाहको शासनकालमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मेलम्ची भ्रष्टाचार प्रकरणमा मुद्दा झेलेका थिए । देउवा दुई वर्ष जेल परेका थिए । गणतन्त्रकालमा भने नेपालले भ्रष्टाचार मुद्दा झेल्नुपर्यो ।
उनीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दामा १८ करोड ५८ लाख ५० हजार बिगो मागदाबी गरिएको विशेष अदालतका प्रवक्ता यज्ञराज रेग्मीले प्रभावलाई जानकारी दिए । भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएसँगै नेपालको प्रतिनिधिसभा सदस्य पद स्वतः निलम्बनमा परेको छ ।नेपालसँगै अब निलम्बनमा पर्ने प्रतिनिधिसभा सदस्यको संख्या चार पुगेको छ । यसअघि टेरामक्स भ्रष्टाचार प्रकरणमा पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस सांसद मोहनबहादुर बस्नेतविरुद्ध मुद्दा दायर भएपछि उनको पनि सांसद पद निलम्बनमा परेको थियो । सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा पर्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुद्दा दायर हुँदा एमालेसचिव टोपबहादुर रायमाझीको सांसद पद निलम्बनमा परेको थियो ।
बिहीबार सांसदबाट निलम्बित हुनेमा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल थपिएका हुन् । उनी प्रधानमन्त्री हुँदा पतञ्जलि योगपीठले काभ्रेको साँगामा जडीबुटी खेती र आयुर्वेद अस्पताल निर्माणका लागि हदबन्दी छुटमा जग्गा खरिद गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्बाट हदबन्दी छुटमा पाएको जग्गा मन्त्रिपरिषद्कै निर्णयबाट बिक्री भएको पाइएपछि अख्तियारले छानबिन सुरु गरेको थियो । सोही प्रकरणमा बिहीबार पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालसहित ९३ जनालाई प्रतिवादी बनाएर अख्तियारले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको हो ।
पतञ्जलिले जडीबुटी खेती र आयुर्वेद अस्पताल निर्माणका लागि हदबन्दी छुटमा जग्गा खरिद गरेको थियो । खरिद गरेकामध्ये केही जग्गा बिक्री गरेको फेला परेको छ । यसपछि अख्तियारले छानबिन थालेको थियो । यसबीचमा निर्णय प्रक्रियामा संलग्नहरूसँग अख्तियारले बयानसमेत लिएको थियो । बयान लिनेमध्येमा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल पनि थिए । बयानको आधारमा बिहीबार अख्तियारले पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाललगायतविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।
उनीविरुद्ध सरकारीकरण हुनुपर्ने जग्गा सट्टापट्टाको सुविधा दिएको, कुनै विवरण संलग्न नगरी हदबन्दी छुट दिएको, कर्मचारीहरूमाथि दबाब र धम्की दिएर प्रस्ताव पेस गर्न लगाएको र हदबन्दी छुटको नीति नै परिमार्जन गरी निर्णय गराएको आरोप अख्तियारको छ । मन्त्रिपरिषद्मा ठाडो प्रस्ताव पेस गर्न लगाउनु बदनियत देखिएको, चर्को दबाब थेग्न नसकेर कर्मचारीहरूले गलत निर्णय गरेको र ओहोदाको दुरुपयोग गरी सम्पत्ति हिनामिना गराएको पनि आरोप लगाएको छ ।
तर, अख्तियारले मुद्दा दायर गरेका ९३ जनामध्ये मुख्य योजनाकार भने शालिग्राम सिंहलाई मानेको छ । पतञ्जलिलाई हदबन्दी छुटमा जग्गा मिलाउनेदेखि बेचबिखन गर्नेसम्म उनको मुख्य भूमिका रहेको अख्तियारले आरोपपत्रमा उल्लेख गरेको छ । सिंहकै मुख्य सक्रियतामा भएको यो काममा उनीमात्रै नभएर पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालसम्मको ‘कनेक्सन’ देखिएको बताउँदै नेपालविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको हो । पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीले महेन्द्रज्योति कम्पनी सञ्चालनका लागि भन्दै हदबन्दी छुटमा जग्गा खरिद गरेको थियो ।
मुनाफा वितरण नगर्ने उद्देश्यले खोलिएको यो कम्म्पनीले पछि शालिग्रामकै मुख्य भूमिका नाफा खाने उद्देश्यले कानुनविपरीत महँगोमा उक्त जग्गा बेचेकोसमेत थियो । सिंह पतञ्जलिका नेपाल प्रमुख हुन् । उनकै मुख्य डिजाइनमा मालपोत कार्यालयदेखि त्यहाँका सरकारी कर्मचारी, गुठी संस्थान, शाखा कार्यालय काभ्रेका कर्मचारी, भूमि सुधार तथा व्यवस्थापन विभागका कर्मचारी, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका कर्मचारी, मन्त्री, मुख्यसचिवदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मलाई मिलाएर यो काम भएको निष्कर्ष अख्तियारको छ ।
हुन पनि भूमिसुधारमन्त्री डम्बरबहादुर श्रेष्ठले नै आफ्नो टिप्पणीमा ‘जग्गा बेचबिखन गरी सट्टापट्टा गर्न स्वीकृतिका लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीबाट प्रस्ताव ल्याउन मौखिकरूपमा निर्देशन दिनुभएको हुँदा सो अनुसार मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्न स्वीकृत’ भनी लिखित निर्णय गरेका थिए ।नेपालले प्रस्ताव पेस गर्न पूर्वसचिव छविराज पन्तलाई दबाब दिएको अनि तत्कालीन महानिर्देशक केशरबहादुर बानियाँलाई कारबाहीको धम्कीसमेत दिएको अख्तियारको आरोप छ । पन्तले आफूमाथि प्रधानमन्त्री, मन्त्री एवं मुख्यसचिवले दबाब दिने गरेको भनी बयान गरेका थिए । यसकै आधारमा अख्तियारले नेपालको भूमिकालाई लक्षित गरेर आरोपपत्रमा भनेको छ, ‘पतञ्जलिका समग्र कारबाहीमा थेग्नै नसक्ने राजनीतिक दबाब परेको स्पष्ट देखिन्छ ।’
जबकि, भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ अनुसार कुनै उत्पादनमूलक उद्योग वा व्यवसाय गर्न सरकारले हदबन्दीमा छुट हुनेगरी जग्गा राख्ने सुविधा दिन्छ । त्यस्तो जग्गा बिक्री गर्न पाइँदैन । सोहीअनुसार भारतको पतञ्जलि योगपीठले काभ्रेमा आयुर्वेद शिक्षालयदेखि अस्पताल र जडीबुटी फार्म सञ्चालन गर्न २०६४ सालमा कम्पनी दर्ता गरेको थियो । हदबन्दीभित्रको जग्गाले नपुग्ने भएपछि सरकारलाई हदबन्दी छुटमा जग्गा राख्ने अनुमति दिन आग्रह गरेको थियो । त्यही आधारमा नेपाल प्रधानमन्त्री छँदा मन्त्रिपरिषद् बैठकले १८ माघ, २०६६ मा पतञ्जलिलाई काभ्रेमा ८१५ रोपनी जग्गा किन्न छुट दिएको थियो । त्यतिबेला पतञ्जलिले करिब ६ सय रोपनी जग्गा किनेको थियो । जग्गा किनेको केही महिनामा नै उसले जग्गा बेच्ने निर्णय गर्यो । कानुनतः हदबन्दी छुटको जग्गा बेच्न नमिल्ने र त्यसबारे सर्वोच्च अदालतको नजिर पनि छ । तर, कानुन र नजिरलाई बेवास्ता गर्दै नेपालको मन्त्रिपरिषद्ले बिक्री गर्न अनुमति दिने निर्णय गरेको थियो ।
लामो समय यो विषय गुपचुप थियो । राज्य संयन्त्र चुपचाप थियो । तर, लेखा समितिमा उजुरी परेपछि मात्रै यो विषय सार्वजनिक भएको हो । सुरुमा अख्तियारले जग्गा बिक्रीबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी प्रालिको जग्गा बिक्री गर्ने निर्णयमा संलग्नहरूलाई कारबाही हुनुपर्ने र जग्गा बिक्रीको अनुमति रद्द हुनुपर्ने माग राखी सर्वोच्च अदालतमासमेत रिट निवेदन दर्ता भएको अवस्था छ ।
त्यतिबेला भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागले भक्तपुर मालपोत कार्यालयका प्रमुख मालपोत अधिकृत लोकबहादुर भण्डारीको नेतृत्वमा अध्ययन समिति बनाएको थियो । समितिले अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । हाल त्यो प्रतिवेदन अख्तियारमै छ ।
समितिले साँगा, नासिका, गणेशस्थान वरपरका करिब ८८ रोपनी जग्गा बेचिएको फेला पारेको थियो । आर्थिक वर्ष २०६५/६६ मा किनिएको कतिपय जग्गा अर्को आर्थिक वर्ष सुरु हुनासाथ बेचेको पनि भेटिएको थियो । पतञ्जलिले केही जग्गा २०६४ सालदेखि किनेर राखेको थियो ।
यही प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको हो । नेपालसँगै तत्कालीन कानुनमन्त्री प्रेमबहादुर सिंह, तत्कालीन मन्त्री डम्बरबहादुर श्रेष्ठ बितिसकेकाले उनका छोरा सन्तोष श्रेष्ठ, तत्कालीन मुख्यसचिव स्वर्गीय माधवप्रसाद घिमिरेको हकमा उनकी श्रीमती कमला घिमिरे, भूमिसुधार सचिव छविराज पन्तलगायतविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । उनीहरूविरुद्ध पनि १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको छ ।
तत्कालीन सहसचिवहरु जितबहादुर थापा र लालमणि जोशी, तत्कालीन कानुन उपसचिव कलानिधि पौडेल, गान्धीप्रसाद सुवेदी, भुपेन्द्रमणि केसी, तत्कालीन महानिर्देशक केशरबहादुर बानियाँ र तत्कालीन उपसचिव राजाराम थापाविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ ।तत्कालीन शाखा अधिकृत सिताराम पोखरेल, तत्कालीन नायब सुब्बा बुद्धिबहादुर कार्की र तत्कालीन मालपोत अधिकृत प्रेमबहादुर देशार, केदारनाथ भट्टराई, खरिदार मोहनराम शर्मा, मालपोत अधिकृत जनार्दन गुरागाईं, वेदप्रसाद अर्याल, शिवहरि शर्मा सुवेदी, नायब सुब्बा विनोद कोइराला लगायतविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ ।
रामदेव, बालकृष्णसहित पाँच भारतीयलाई जोगाइयो
अख्तियारले पतञ्जलिको जग्गा सट्टापट्टा गरेर भ्रष्टाचार गरेको प्रकरणमा चार जना भारतीय जोगीविरुद्ध मुद्दा दायर नगरेर जोगाएको छ । उनीहरू स्वामी रामदेव, आचार्य बालकृष्ण, महन्त राजेन्द्र दास र राजेन्द्र सिंह हुन् । नेपालको १० जिल्लामा हदभन्दा बढी जग्गा किन्ने र मन्त्रालयमा निवेदन दिएर जग्गा बेच्ने गिरोहका मुख्य व्यक्तिहरू रामदेव र बालकृष्ण हुन् । तर, दुवैलाई अख्तियारले प्रतिवादी बनाएन । कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयको विवरणअनुसार पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपालका कम्पनीका संरक्षक रामदेव र अध्यक्ष बालकृष्ण हुन् । दास र सिंह सदस्य हुन् । तर, कम्पनीका सदस्य रहेका नेपाली नागरिक शालीग्रामलाई भने मुख्य योजनाकारको रूपमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
अख्तियारकै विवरणमा रामदेव र बालकृष्णको नेतृत्वमा रहेको कम्पनीले जडीबुटीको उत्पादन र वितरण गर्नेदेखि लिएर १२ वर्षसम्मका बालबालिकालाई शिक्षा दिने भन्दै कम्पनी दर्ता गराएको थियो । त्यसका लागि देशका विभिन्न ठाउँमा हजारौं विघा जमिन चाहिने भन्दै उसले हदभन्दा बढी जग्गा खरिद गर्न पाउँ भनेर भूमिसुधार मन्त्रालयमा निवेदन दिएको थियो ।त्यसकै आधारमा काभ्रेको विभिन्न पालिकासँगै तराई र पहाडका केही जिल्लामा कम्पनीले हदभन्दा बढी जमिन पाएको थियो तर मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर किनबेच गरेको पाइएको छ ।
अख्तियारको विवरणअनुसार दाङमा ७५ बिघा, लमजुङमा ३०० रोपनी, स्याङ्जामा २५० रोपनी, काभ्रेपलाञ्चोक ८१५ रोपनी, चितवन १५ विघा, धनुषामा २५ विघा, काठमाडौं उपत्यकामा १५० रोपनी, बारा र पर्सा ४० विघा जग्गा कम्पनीले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा लिएको थियो । हाल अख्तियारले अनुसन्धान गरेको काभ्रेको जग्गामा मात्रै हो, जहाँ ठाउँठाउँमा जग्गा बेचेको पाइएको हो । तर, रामदेवदेखि बालकृष्णसम्मका भारतीय जोगीलाई भने अख्तियारले नै भ्रष्टाचार मुद्दामा प्रतिवादी नबनाएर जोगाएको हो ।
‘बदलाको भावनाबाट म माथि मुद्दा चलाइयो, भ्रष्टाचार गरेको छैन’
पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको निर्देशनमा अख्तियारले आफूमाथि मुद्दा दायर गरेको टिप्पणी गरेका छन् । उनले ओली बदलाको भावनाले चलेको गुनासो गरे । पतञ्जलिको जग्गा प्रकरणमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायरपछि गृहजिल्ला रौतहटबाट काठमाडौं फर्कनेक्रममा बाराको सिमरा विमानस्थलमा बिहीबार सञ्चारकर्मीहरुसँग उनले भने, ‘केपी ओलीको निर्देशनमा मुद्दा दर्ता भएको हो । उहाँ मेरोविरुद्धमा सुरुदेखि नै लाग्नुभएको हो । मेरो राजनीतिक करिअर समाप्त पार्ने उहाँको नियत नै हो । पहिले पनि यस्तै किसिमले पटक–पटक कोसिस गर्नुभएकै हो । उहाँ बदलाको भावनाबाट चल्नुहुन्छ ।’
नेपालले एक रुपैयाँ पनि भ्रष्टाचार नगरेको पनि दाबी गरेका छन् । बिहीबार बेलुका नै उनी काठमाडौंमा आइपुगेका छन् । उनले शम्भु श्रेष्ठसहितका कानुन व्यवसायीहरूसँग परामर्श लिएका छन् । उनको दल नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको बैठकले अध्यक्ष नेपालमाथि पूर्वाग्रही ढंगले प्रतिशोध साँधिएको ठहर गरेको छ । बैठकपछि प्रवक्ता प्रकाश ज्वालाले अध्यक्ष नेपालमाथि लागेको आरोपको कानुनी र राजनीतिक प्रतिवाद गर्ने पनि बताए । उनले अदालतबाट ‘क्लिनचिट’ लिएर यो पूर्वाग्रही कदम हो भन्ने सन्देश दिइने तर्क गरे ।
‘वर्तमान सरकारको राजनीतिक बदलाको भावनाबाट प्रेरित रही हाम्रो पार्टीकाविरुद्ध विगतदेखि नै षडयन्त्र गर्दै आएको कुरा विभिन्न बेलामा देखिएको र तिनलाई हामीले सार्वजनिक गर्दै आएका थियौं,’ एकीकृत समाजवादीका महासचिव घनाश्याम भुसालले बिहीबार साँझ जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यो हाम्रो विरुद्ध अर्को षडयन्त्रको घटना हो भन्ने हाम्रो ठहर छ । त्यस्तो कुनै पनि षडयन्त्रको प्रतिवाद गरिने छ ।’
विज्ञप्तिमा अध्यक्ष नेपालले आफ्नो प्रारम्भिक धारणा सार्वजनिक गरिसकेको र त्यसरी नै कानुनी प्रक्रियाको सामना गर्ने दृढता व्यक्त गरेको उल्लेख गरिएको छ । साथै, अख्तियारले दर्ता गरेको मुद्दाको बारेमा कुनै पनि कुप्रचार र भ्रममा नपर्न उक्त पार्टीले अनुरोध गरेको छ । यता, प्रधानमन्त्री ओलीको दल एमालेले भने प्रधानमन्त्रीलाई जोडेर नेपालमाथिको मुद्दालाई लिएर प्रतिशोध नभन्न चेतावनी दिएको छ ।
