सरकारले गण्डकीले ल्याएको नियमावली रोक्यो । यसपछि हामीले गाडी चलाउने निर्णय गर्यौं ।
विजय स्वाँर
अध्यक्ष, नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ
- प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनपछि गण्डकी सरकारले एक महिनाका लागि स्थगन गर्यो ‘राइड सेयरिङ’ नियमावली
- स्थगनको निर्णयसँगै यातायात व्यवसायीको आन्दोलन फिर्ता, मंगलबार रातिबाटै चल्न थाले सार्वजनिक सवारीसाधन
- प्रदेश सरकारले ल्याएको नियमावली रोक्ने संघ सरकारको कदम संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत
काठमाडौं– संघीय सरकारले प्रदेश सरकारको संवैधानिक अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको छ । ‘राइड सेयरिङ’ तथा ‘सेल्फ ड्राइभ’ व्यवस्थापन तथा नियमन गर्न गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको नियमावली रोक्न संघ सरकारले मंगलबार निर्देशन दियो । निर्देशनअनुसार गण्डकी सरकारले एक महिनाका लागि नियमावली स्थगन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
गण्डकीको यस्तो निर्णयपछि सार्वजनिक यातायात व्यवसायीले बन्द फिर्ता लिने निर्णय मंगलबार राति गरेको छ । यससँगै यातायात राति देखि नै सञ्चालन भएको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष विजय स्वाँरले जानकारी दिए । ‘सरकारले गण्डकीले ल्याएको नियमावली रोक्यो । यसपछि हामीले गाडी चलाउने निर्णय गर्यौं,’ उनले प्रभावसँग भने ।
गण्डकीको हकमा उसले जुन नियमावली ल्याएको थियो, त्यो रोक्नु भनेर निर्देशन दिनु प्रदेशको अधिकारमाथि हावी हुनु हो । यो संवैधानिक कदम होइन ।
दिनेश त्रिपाठी
वरिष्ठ अधिवक्ता
तर, संवैधानिक कानुनका जानकारहरूको मुख्य चासो प्रदेशको एकल अधिकारमाथि संघ सरकारले अनावश्यक हस्तक्षेपमा छ । संविधानको अनुसूची ६ मा यातायात व्यवस्थापनको अधिकार प्रदेश सरकारलाई छ । यो अनुसूचीमा प्रदेश सरकारको एकल अधिकारहरू छन् । सोहीअनुसार गण्डकी सरकारले राइड सेयरिङ तथा सेल्फ ड्राइभ व्यवस्थापन तथा नियमन गर्न नियमावली ल्याएको थियो । नियमावलीको प्रावधानमा सार्वजनिक यातायात व्यवसायी असन्तुष्ट भए । उनीहरू नियमावली खारेजीको माग राख्दै आन्दोलित भए । जनजीवन प्रभावित भयो । नियमावली विवादित बन्यो । विवादित भएको भन्दै संघ सरकारले गण्डकीले ल्याएको नियमावली रोक्न निर्देशन दियो ।
संवैधानिक कानुनका जानकार वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी संघ सरकारले गलत मनसायले विवाद समाधानको नाममा प्रदेशको अधिकारमाथि हावी हुने मनसाय प्रकट गरेको बताउँछन् । यो राम्रो संकेत नभएको उनको भनाइ छ । ‘संविधानमा तीन तहकै सरकारको एकल र साझा अधिकार सूची छन् । क–कसले के गर्ने ? संविधानमै अधिकारका सूचीहरू किटान छन्,’ उनले भने, ‘तर, गण्डकीको हकमा उसले जुन नियमावली ल्याएको थियो, त्यो रोक्नु भनेर निर्देशन दिनु प्रदेशको अधिकारमाथि हावी हुनु हो । यो संवैधानिक कदम होइन ।’
राइडिङ सेयरिङसम्बन्धी नियमावलीविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएको यातायात व्यवसायीसँग संघीय सरकारले सोमबार रातिसम्मै वार्ता गरेर सहमति भएको जनाएको थियो । व्यवसायीसँग सहमति गर्ने क्रममा संघ सरकारले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई बेवास्ता गरेको थियो । सोही सहमतिका आधारमा गण्डकीलाई संघ सरकारले पत्राचार गरेको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले तत्काललाई नियमावली स्थगन गर्न पत्र पठाएको थियो । तर मंगलबार पनि देशैभर सार्वजनिक यातायात चलेनन् । जबकि, संविधानमा उल्लिखित एकल अधिकार, सर्वोच्च अदालतको फैसला र यातायात विभागहरूले गरेको परिपत्रलाई आधार बनाएर गण्डकी प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङ तथा सेल्फ ड्राइभसम्बन्धी नियमावली ल्याएको हो ।
यद्यपि, ३३ वर्ष पुरानो ऐन अझैसम्म कार्यान्वयन गरिरहेको संघ सरकारले यातायात व्यवसायीको पक्षमा उभिँदै निर्णय लिएको हो । नियमावलीको परिभाषामा ‘राइड सेयरिङ सवारी भन्नाले अनलाइन प्रणालीको प्रयोग गरी राइड सेयरिङ सेवा सञ्चालन गर्न यात्रुवाहक सवारीको रूपमा यातायात कार्यालयबाट इजाजत प्राप्त दुईपांग्रे र चारपांग्रे निजी तथा सार्वजनिक सवारीसाधन सम्झनुपर्छ,’ उल्लेख छ ।
राइड सेयरिङ तथा सेल्फ ड्राइभलाई सार्वजनिक यातायातसरह यात्रु ओसार्न दिने निर्णय गरेपछि यातायात व्यवसायीले शुक्रबारदेखि गण्डकीमा र सोमबारदेखि देशभरकै यातायात ठप्प पारेका थिए । त्यसबाट नागरिकले सास्ती त खेपे नै उनीहरू अत्यावश्यक सेवा रोक्न नहुने अधिकारको प्रयोगबाट पनि वञ्चित भए ।वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले प्रदेशले बनाएको कानुनमा कुनै विवाद भए सहजीकरणको भूमिकामा संघ सरकार देखिन सक्ने बताउँछन् । तर, आफैं प्रदेशले जारी गरेको नियमावली रोक्ने निर्णय गर्नु संविधानको मर्म र भावनासम्मत नभएको उनले बताए । ‘प्रदेशले बनाएको कुनै कानुनमा विवाद आउन सक्छ, त्यसरी विवाद आए संघले सहजीकरण गर्ने हो, हावी हुनेगरी निर्णय गर्ने होइन,’ उनी भन्छन् ।
प्रदेशले बनाएको कुनै कानुनमा विवाद आउन सक्छ, आए संघले सहजीकरण गर्ने हो, हावी हुनेगरी निर्णय गर्ने होइन ।
रमण श्रेष्ठ
वरिष्ठ अधिवक्ता
यसअघि सरकारले यातायात व्यवसायीसँग पटक–पटक छलफल गरेको थियो । छलफलको क्रममा उनीहरूले राइड सेयरिङसम्बन्धी व्यवस्था गर्ने नियम नै नल्याउन दबाब दिएका थिए । तर, व्यवसायीको चौतर्फी दबाब झेल्दै करिब एक वर्षपछि गत ३० वैशाखमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट राइड सेयरिङसम्बन्धी अलग्गै नियमावली जारी भएको हो, जुन मंगलबारदेखि स्थगित गरिएको छ । नियमावलीमा रातो नम्बर प्लेट भएका निजी सवारीसाधनले पनि यात्रुवाहकको रूपमा सेवा दिन पाउने व्यवस्था छ ।
यसपछि सार्वजनिक यातायात व्यवसायी आन्दोलित भएका हुन् । उनीहरूले आन्दोलनको कार्यक्रमअन्तर्गत यातायात बन्द गरे । बन्दबीच गण्डकी सरकारले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा वार्ता समिति बनाएर संवादका लागि बोलाएको थियो । प्रदेशको वार्ता आह्वानलाई अस्वीकार गरेर यातायात व्यवसायीहरू संघीय सरकारसँग वार्ताका लागि गएका थिए । विभिन्न चरणको सहमतिपछि यातायात व्यवसायीप्रति निरीह बन्दै संघ सरकारले गण्डकीले ल्याएको नियमावली स्थगित गर्ने कदममा सहमति जनाएको हो, जुन विवादित बनेको छ ।
यसअघि २९ फागुन २०७६ मा उच्च अदालत पाटनले ट्याक्सी व्यवसायी संघले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै तत्काल राइड सेयरिङ सेवा नरोक्न र आवश्यक कानुन बनाएर सञ्चालन गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो । सर्वोेच्च अदालतले पनि पठाओ बन्द गर्न माग गर्दै हालेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै राइड सेयरिङलाई बन्द नगर्न, तत्काल कानुनी प्रबन्ध गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो । यस्तै, सर्वोच्चले नै ३ भदौ २०७८ मा ‘पे बाइक’को सेवा नरोक्न आदेश गरेको थियो । त्यसैलाई आधार बनाएर निर्देशन तथा आदेशहरू कार्यान्वयनका लागि यातायात व्यवस्था विभागले पत्राचारसमेत गरेको छ ।
राइड सेयरिङ सेवाको रूपमा इजाजत प्राप्त गर्न कम्तीमा २० वटा सवारीसाधन आबद्ध भएको हुनुपर्ने तथा सेल्फ ड्राइभको हकमा कम्तीमा पाँच सवारीसाधन आबद्ध भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गण्डकी सरकारले ल्याएको नियमावलीमा छ ।
