सरकारले बुधबार मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गरेको छ । २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् हुने संविधानमा उल्लेख छ । तर पछिल्लो मन्त्रिपरिषद् हेरफेरमा २४ जनामात्र मन्त्री छन् । जसमा एक जनामात्र महिला मन्त्री छन् भने एक जना महिला राज्यमन्त्री ।
परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवा र वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री रुपा विक मौजुदा मन्त्रिपरिषद्का सदस्य हुन् । यसरी हेर्दा यो सरकार महिलाप्रति निकै नै अनुदार देखिएको छ । दुई महिला मन्त्री नेपाली कांग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गर्छन् । यसरी हेर्दा नेकपा एमाले महिला प्रतिनिधिप्रति झनै अनुदार देखिन्छ ।
यसअघि शिक्षामन्त्रीमा विद्या भट्टराई हुँदा पनि मन्त्रिपरिषद्मा ३३ प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित थिएन । यद्यपि न त एमाले नेताले यस विषयमा मुख खोले न त कांग्रेसकै नेताले । मञ्च पाउँदा चर्को स्वरमा ३३ प्रतिशतको कुरा उठाउने महिला नेतृ पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा मौन छन् ।
हुन पनि ओलीले आफ्नो नेतृत्वमा कसैलाई चुइक्कसम्म बोल्न दिएका छन् । ओलीले पार्टीमा फरक मत राखेको भन्दै महिला नेतृहरुलाई कारबाही गरेर थरथरी पारेका छन् । यतिमात्र हैन अबको नेतृत्व दाबी गरेकी पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाईसमेत २५ वर्षसम्म यस्तो विषयमा नसोच्न चेतावनी दिइसकेका छन् ।
हुन त सञ्चारिका समूहमै ओलीले आफू निकटको प्रेस चौतारीको नेताहरुलो नाँगो नाच देखाउन पठाएका थिए । एमाले समर्थित पत्रकारका नेतृहरुले यसलाई जायज नै मानेका छन् । ओली शासन भने पनि यो सरकारको प्रमुख हिस्सेदार आफूलाई लोकतन्त्रको पहरेदार भन्ने नेपाली कांग्रेसको आडमा बनेको हो ।
यो मामलामा कांग्रेस पनि मौन बसेर खुसी मनाइरहेको छ । सरकार यति असन्तुलित छ कि, समावेशीको नाम कहीकतै समेटिएको छैन । काम नगरेकै कारण सरकारमाथि जनविश्वास गुमाउँदै गएको छ । सामाजिक सञ्जालमा होस् या चियाचौतारोमा, यो सरकारको आलोचक र विरोधी बढ्दो छ । यहीबाट त्रसित ओलीले सडकमा शक्ति प्रदर्शनसमेत गरेका छन् ।
जबजब आफू कमजोर महसुस गर्छन् ओली सडकमा शक्ति प्रदर्शनमा ओर्लने गरेको विगतका नजिरहरु छन् । नेकपाकालमा पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपालहरु छुट्टिएर गएपछि ओलीले दरबारमार्गमा शक्ति प्रदर्शन गरेका थिए । यसपटक ओलीले भृकुटीमण्डपमा शक्ति प्रदशृन गरे । शिक्षकदेखि चिकित्सकसम्म आन्दोलनमा सडकमा रहेको बेला ओलीले फेरि मन्त्री हेरफेर असमावेशी र असन्तुलित बनाएको छ ।
