पारित विधेयक
- भ्रष्टाचार निवारण विधेयक
- विधायन विधेयक
- विद्युतीय व्यापार विधेयक
- सुरक्षित कारोबार विधेयक
- सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह विधेयक
- आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि विधेयक
- निजीकरण (पहिलो संशोधन) विधेयक
- आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व विधेयक
- सहकारीसम्बन्धी विधेयक
काठमाडौं– विधेयक अधिवेशनको रूपमा लिइने संसद्को हिउँदे अधिवेशन नौवटा ऐन बनाएर अन्त्य भएको छ । अधिवेशन अवधि (६१ दिन) मा प्रतिनिसभाबाट पाँच र राष्ट्रिय सभाबाट चारवटा दर्ता गरेर अघि बढाइएका विधेयक पारित भएका हुन् । अधिवेशन १८ माघदेखि सुरु भएको थियो ।
राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेर अघि बढाइएकामध्ये भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक, विधायनसम्बन्धी विधेयक, विद्युतीय व्यापार विधेयक र सुरक्षित कारोबार (पहिलो संशोधन) विधेयक पारित भएको संसद्का प्रवक्ता एकराम गिरीले बताए । उनका अनुसार सरकारले हिउँदे अधिवेशनअघि नै ल्याएका पाँचवटा अध्यादेश पनि पारित भएका छन् । प्रतिनिधिसभाबाट पारित गरेर राष्ट्रिय सभा पठाइएकोमा अन्तिम दिन पाँचवटै विधेयक पारित भएका हुन् ।
सरकारले ती अध्यादेशहरू प्रतिस्थापन गर्न २२ फागुन २०८१ मा प्रतिनिधिसभामा विधेयक दर्ता गरेको थियो । ६०औं दिनमा सबै अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक ऐनमा रुपान्तरित भए । सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, निजीकरण (पहिलो संशोधन) विधेयक, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक र सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक ऐनमा परिणत भएका हुन् ।
भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक ६ माघ २०७६ सालमै संसद्मा दर्ता भएको थियो । बल्लतल्ल पाँच वर्षपछि विधेयक ऐनमा रुपान्तरित भयो । विधायनसम्बन्धी विधेयक भने कानुन निर्माण प्रक्रियासँग सम्बन्धित छ । खासगरी सरकारले विधेयक ल्याउँदा के–कस्ता प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने र त्यसअन्तर्गत बन्ने नियमावली, नियम, मापदण्ड, निर्देशिका लगायतमा कति अधिकार प्रत्यायोजित हुने ? ती सबै प्रावधान ऐनमा छ ।
विद्युतीय व्यापार ऐन भने लोकप्रिय बन्दै गरेको अनलाइन व्यापारसँग सम्बन्धित छ । यो ऐन सूचना प्रविधिको बढ्दो प्रयोग र अनलाइनबाट हुने व्यापारलाई व्यवस्थित र करको दायरामा ल्याउन बनाइएको हो । सुरक्षित कारोबार (पहिलो संशोधन) ऐन व्यक्ति वा निकायबाट राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा गर्ने कारोबारलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउने प्रावधान छन् । सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन अध्यादेशमा बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्था नियमन गर्न राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन गर्ने लगायतका प्रावधान छ । यही अध्यादेश विधेयक हुँदै ऐनमा रुपान्तरित भएको छ ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) ऐन बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतासम्बन्धी छलफलको समय लगायतसँग सम्बन्धित छ । सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश सात दिनभित्रमा सरकारी सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने सम्बन्धी व्यवस्था छ । आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार अध्योदशमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नेगरीको कानुनी व्यवस्था छ । लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशमा नेपालमा लगानीको वातावरण थप सहज बनाउने र साना लगानीकर्तालाई सहुलियत दिने लगायतसँग सम्बन्धित व्यवस्थाहरू छन् ।
उठेका जनताका मुद्दा
संसद् अधिवेशन अन्त्य हुनुअघिका केही दिन संसद्मा गणतन्त्र र राजतन्त्रपक्षधर शक्ति धु्रवीकृत भए । राजसंस्था फर्काउने र राजा ल्याउने भन्दै राजसंस्थापक्षधर आन्दोलित छन् । यहीबीचमा तीनकुने हिंसात्मक घटना भयो । यसमा गणतन्त्रपक्षधरले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई जिम्मेवार ठहर गरेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलेसमेत तीनकुने घटनामा ज्ञानेन्द्रले उन्मुक्ति नपाउने चेतावनी दिइसकेका छन् । तर, राजसंस्थापक्षधर दलहरू राप्रपा, राप्रपा नेपाललगायतले भने तीनकुने घटनामा पर्वराजा ज्ञानेन्द्रको भूमिका नरहेको र विवादमा तान्ने प्रयास गर्न नहुने जनाएका छन् ।
यसअघि संसदमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाएको विषय संसद्मा उठ्यो । माओवादीसहित विपक्षी दलहरूले दुई दिनसम्म संसद् चल्न दिएनन् । लगातार अवरुद्ध पारे । संसद्मा त्यसअघि सिरहामा गाउँपालिका अध्यक्ष र पूर्ववडाध्यक्षले विष्णु महायज्ञको नाममा दलित परिवारको उठीवास, सर्लाहीको बरहथवामा अन्तरजातीय प्रेम विवाह गर्ने दम्पत्तिमाथि गृहमन्त्रीकै निर्देशनमा ज्यादती भएकोलगायत विषय उठान भए । संसद् अधिवेशनको सुरुका दिनमा भने संसद् छलेर अध्यादेश ल्याएर ओली सरकारले निरंकुशताको अभ्यास गर्न खोजेको भन्दै विपक्षी दलहरूले आलोचना गरे ।
बनेनन् संघीयता कार्यान्वयन गर्ने कानुन
देश संघीयतामा गएको नौ वर्ष बितिसक्दा पनि प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित कानुनहरू बनेका छैनन् । संघीय निजामती सेवा विधेयक अझै पारित भएन । यो विधेयक हाल प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छ । विधेयक पारित नहुँदा कर्मचारी समायोजन थप जटिल बन्दै गएको छ । यसलाई लिएर सरकारको आलोचना हुँदै आएको छ ।
नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीसँग सम्बन्धित विधेयक पनि संसद्को हिउँदे अधिवेशनबाट पारित भएन । यो विधेयक पनि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छ । संघबाट आवश्यक कानुन बनाउन ढिला हुँदा प्रदेश र स्थानीय सरकार प्रभावित छन् । देश संघीय मोडलमा गएको वर्षौं बित्दा पनि दुई सुरक्षा संगठन नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको समायोजन भएको छैन । संघीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएको विद्यालय शिक्षा विधेयक पनि विधेयक अधिवेशनले अगाडि बढाउन सकेन । देशभरको विद्यालय तहसम्मको शिक्षाको नीति के हुने भनेर आएको विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको संसदीय समितिमा छ ।
अर्को महत्वपूर्ण मानिएको विद्यालय शिक्षा विधेयक पनि संसद्मै अड्किएको छ । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विधेयकको दफावार छलफल चलिरहेको छ । यी संसद्मै अड्किएका विधेयकहरू संघीयता कार्यान्वयनको सन्दर्भमा अति महत्वपूर्ण छन् । तर, लक्ष्यअनुसार कानुन निर्माण गर्न सरकार अक्षम भएको छ । कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाका अनुसार हिउँदे अधिवेशनबाट २१ वटासम्म ऐन बनाउने उद्देश्य राखिएको थियो तर नौवटा मात्रै ऐन बन्यो ।
विधेयकलाई अघि बढाउन भन्दै कांग्रेस र एमाले सम्मिलित दुई दलीय संयन्त्र नै थियो । तर, आधालक्ष्य प्राप्त गर्न पनि सरकारले सकेन । कतिसम्म भने सरकारले ल्याएको भूमि अध्यादेशसमेत संसद्मा निर्णयार्थ पेस हुनै पाएन । त्यसै ‘होल्ड’ राखिएको छ । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले उक्त अध्यादेशमा सहमति जनाएन । त्यही कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेशलाई अघि बढाएनन् ।
